आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आढावा:कोरोनाचा कहर कृषी क्षेत्रावर : आर्थिक संकटापासून वाचवण्यासाठी उपाययोजनांची गरज, खरिपासाठी तज्ञांनी सुचवले उपाय

औरंगाबादएका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • मानसिक धैर्य, पतपुरवठा, खत, बियाण्यांचे नियोजन महत्त्वाचे

कोरोनाबाबत जनतेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खरीप हंगामाचा अावर्जून उल्लेख केला. शासकीय यंत्रणा कोरोनाचा मुकाबला करीत असताना खरीप हंगामाच्या नियोजनाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, किंबहुना महसूल, नियोजन व कृषी या संबंधित विभागांनी खरिपाच्या कामांची वेळेत पूर्तता करण्याचे आदेश दिल्याचे ते म्हणाले. नेहमीपेक्षा या वेळचा खरीप हंगाम वेगळा असणार आहे. नागरी सेवा, उद्योग यापाठोपाठ कोरोनाच्या आर्थिक संकटाचा फटका बसणारे तिसरे क्षेत्र हे कृषी हे असणार आहे. कोरोनाचे संकट वेगळे आहे, त्यामुळे त्यातील उपाययोजनाही वेगळ्या असू शकतात. त्यासाठी येणारा खरीप सुकर जावा म्हणून सरकारने तातडीने करावयाच्या उपाययोजनांबाबत ‘दिव्य मराठी’ने तज्ज्ञांना बोलते केले. त्यांनी सुचवलेल्या उपाययोजना आणि त्यांची मते यांच्याच शब्दांत...

पायपीट मात्र सुरूच...

लॉकडाऊनचा मोठा फटका गरीब, शेतकरी आणि मजुरांना बसला आहे.  त्यांच्या मदतीसाठी सरकारने खात्यात २८ हजार २५६ कोटी जमा केले, देशातील ३२ हजार कुटुंबीयांना त्याचा फायदा झाल्याचे केंद्र सरकार सांगते. अडकलेल्यंासाठी ठिकठिकाणी सोयी आहेत. पण अशी कुटुंबे आहेत जी काम सोडून आपल्या गावाला जाण्यासाठी धडपड करत आहेत. त्यामुळे शेतीतही कामे  खोळंबत असल्याचे सांगितले जाते आजही कष्टकरी समाज आपल्या गावाला जाण्यासाठी लांबपर्यंत पायपीट करून घर जवळ करण्याचा प्रयत्न करत आहे. वाळूज औद्योगिक वसाहतीकडे चालत येणाऱ्या या जथ्थ्याचे पहिले छायाचित्र टिपले आहे संतोष उगले यांनी. तर मध्य प्रदेशकडे निघालेल्या कुटुंबाचे मनोज पराती यांनी टिपलेले छायाचित्र.

पीक पद्धतीवर नियंत्रण आणावे : किशोर तिवारी 

केंद्र सरकारने लॉकडाऊन करताना खरिपाचा विचार केला नाही. यामुळे देशातील शेतकरी हा कोरोनामुळे नव्हे तर सरकारच्या धोरणामुळे मरेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी पुढील बाबी आवश्यक 

  • बियाणे कंपन्यांना पॅकेज द्या-लॉकडाऊनमुळे बी-बियाणे आणि खताच्या कंपन्यांनी ८० टक्के कर्मचारी कपात केली आहे. बराच कामगार वर्ग आपापल्या गावी निघून गेला आहे. खरिपाच्या तोंडावर कंपन्या बंद आहेत. डिमांड-सप्लाय चेन तुटली आहे. भारताला मदत करणारे देशही अडचणीत आहेत. बंद कंपन्या सुरू करायच्या झाल्या तरी कामाला लोक कोठे आहेत. लोक टिकून ठेवण्यासाठी आणि गेलेल्यांना परत बोलावण्यासाठी कंपन्यांना सरकारने विश्वास द्यावा लागेल. यासाठी त्यांना आर्थिक पॅकेज देणे गरजेचे आहे.
  • पीक पद्धतीवर नियंत्रण आणावे-१९७६ पूर्वीची पारंपरिक पीक पद्धती राबवण्याची ही योग्य वेळ आहे. आपापल्या भागातील हवामान, पाण्याची उपलब्धता आणि मागणी लक्षात घेऊन पीकपद्धतीकडे वळावे. मराठवाड्यातील लोकांनी ऊस लागवड बंद करावी. त्याऐवजी डाळीचे पीक घ्यावे. सनातन पीक पद्धतीचा
  • अवलंब करावा. सरकारने त्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.
  • शेतीमालाला विशेष दर्जा द्यावा-कोरोनामुळे पहिल्यांदाच लोकांना शेतीमालाचे महत्त्व पटल आहे. दररोजच्या जेवणात भाज्या नसल्या तर काय होते, हे समजले आहे. याचा फायदा घेत सरकारने शेतीमालाला विशेष मालाचा दर्जा द्यावा.
  • प्रत्येकाच्या हातात पैसा- मागील थकबाकीचा विचार न करता प्रत्येक शेतकऱ्याला पतपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा. यासाठी आपत्कालीन निधी, साथरोग नियंत्रण निधी आदीचा वापर करावा. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आला तरच खरीप खड्ड्यात जाण्यापासून वाचवता येईल. नाही तर शेतकरी आत्महत्या वाढतील. याला सरकारचे धोरण जबाबदार असेल.

शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या शेतावर नरेगा राबवा : अश्विनी कुलकर्णी

नरेगा अर्थात नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी म्हणजे रोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्राचे देशासाठी नव्हे तर जगासाठी मोठे वरदान ठरले आहे. १९७२ साली दुष्काळासारख्या आपत्तीच्या काळात जन्माला आलेल्या या योजनेने शेकडो गावांमध्ये जलसंधारणाचे काम केले आणि दुष्काळग्रस्तांसाठी मोठा आधार बनले. राज्याची ही योजना देशाने स्वीकारली, तिचे कायद्यात रूपांतर केले. मात्र अन्य राज्यांनी तिचा ज्या व्यापक पातळीवर उपयोग करून घेतला, त्यात आपण मागे पडत असल्याचे दिसते. यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ही योजना केवळ भूमिहीन मजुरांसाठी असल्याचे मानले जाते. वास्तवात नरेगा ही लहान शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी आहे. शेतीजमिनीचे सपाटीकरण, बांधबंदिस्ती ही कामे नरेगाद्वारे काढण्याची तजवीज आहे. मागील वर्षीच्या पावसात अनेकांच्या शेतातील बांध फुटले आहेत. आज कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आपत्तीमुळे एकीकडे नरेगाची कामे निघत नाहीत आणि दुसरीकडे शेतकरीही संकटात आला आहे. खरिपाच्या मशागतीसाठी त्याच्या हातात पैसा नाही. अशा वेळी कायद्याच्या चौकटीत राहून राज्य शासनाने मे महिन्यातील २० दिवसांसाठी एका शेतकरी कुटुंबातील चौघांसाठी त्यांच्याच शेतावरील कामासाठी नरेगातून कामास मंजुरी देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. आपल्याच शेतावरील काम असल्याने त्यात कुणी कामचुकारपणा करण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे नरेगाची अंमलबजावणी होईल, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा जाईल आणि शेतीची सोय होईल.

सप्लाय चेन गतिमान व्हायला हवी : राजन क्षीरसागर

खरिपाच्या तोंडावर बाजारात सप्लाय चेन गतिमान व्हायला हवी होती. पण लॉकडाऊनमुळे सर्वकाही बंद आहेत. सरकारने निदान आवश्यक बाबींकडे लक्ष देण्याची गरज होती. खरीप सुकर जाण्यासाठी पुढील बाबी आवश्यक आहेत-

  • खताचे कारखाने सुरू करा- खरििपासाठी बी-बियाणे, खते याची गरज भासणार आहे. देशाला िबयाण्यांचा पुरवठा करणारे उद्योग आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि जालन्यात आहेत. हे कारखाने तातडने सुरू करून सप्लाय चेन गतिमान करण्याची गरज आहे. बंदची हाक देताना याचा विचार होणे गरजेचे होते. खरिपासाठी शेतकऱ्यांना किफायतशीर दरात पुरेसे, चांगल्या गुणवत्तेचे बियाणे उपलब्ध व्हायला हवेत. खताची वाहतूक करण्यासाठी रेल्वे सुरू झाल्या पाहिजेत.
  • हातात पैसे द्यावे-शेतीउपयोगी साहित्य विकत घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे असावेत. सरकार सीआयआयला पैसे देते, श्रीमंतांचे हप्ते पुढे ढकलते. पण शेतकऱ्यांबाबत काही निर्णय का घेत नाही? शेतकऱ्यांनी दागिने मोडायचे ठरवले तरी दुकाने कोठे सुरू आहेत? सरकारने तातडीने किसान कार्डावर पैसे जमा करावेत. यासाठी पीक विमा कंपन्यांनी कमाई केलेल्या ६६ हजार कोटी रुपयांवर कर लावावा. काॅर्पाेरेट उद्योगांकडून पैसा गोळा करावा.
  • उपजीविकेसाठी - हातात पैसा आला तरी खत, बियाणे अव्वाच्या सव्वा दरात विक्री होण्याची शक्यता आहे. सरकारने या कंपन्यांनी ना नफा न तोटा तत्त्वावर बियाणे, खताची विक्री करण्याचा नियम करावा. आतापर्यंत वाटेल तेवढा पैसा कमावला आहे. यंदा नफ्यासाठी नव्हे तर उपजीविकेसाठी विक्री करा, असा दंडक घालून द्यावा.
  • शेतकऱ्यांचे गट तयार करावेत, बी-बियाणे आणि खताची नेमकी मागणी जाणून घेण्यासाठी एकसमान पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे गट तयार करावेत. त्यांची मागणी नोंदवून घ्यावी. यामुळे मागणी आणि पुरवठा याचा ताळमेळ बसेल. काळाबाजार होणार नाही.

पीक कर्जाचे पुनर्गठन करा : डॉ अजित नवले

  • संकटाच्या संधीचा गैरफायदा घेण्याचा प्रकार बियाणे विक्रेते व बनावट बियाणे उत्पादकांकडून होऊ शकतो. हा धोका हेरून शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह आणि दर्जेदार बियाणे वेळेत मिळेल, बनावट बियाण्यांचा सुळसुळाट होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे निर्णय व उपाययोजना तातडीने करणे गरजेचे आहे
  • खरिपाला सामोरे जात असताना शेतकऱ्यापुढील पहिली समस्या असेल ती पैशाची. त्यामुळे पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाचा निर्णय मंत्रिमंडळाने तातडीने घेऊन बँकांना आदेश देणे, शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करणे आणि मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत शेतकऱ्याच्या हाती पैसा पोहोचेल याची तजवीज करणे गरजेचे आहे.
  • हवामानाचा अचूक अंदाज घेऊन, त्यासाठी राष्ट्रीय – आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांची मदत घेऊन विभागनिहाय, पीकनिहाय पेरण्यांच्या तारखा शेतकऱ्यांपर्यंत कळवणे गरजेचे आहे. अन्यथा, कोरोनाच्या संकटाचा सामना करीत असताना दुबार पेरणीच्या दुहेरी संकटात शेतकरी जाणार नाही याची खबरदारी गरजेची आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा द्या : राजू शेट्टी

  • द्राक्षे, पपई, केळी, फुले, आंबा या फळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे फळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे नेमके व कोणते नुकसान झाले आहे याचा अंदाज काढण्यासाठी े तत्काळ सर्वेक्षण व भरपाई तसेच इतर उपाययोजना शक्य आहेत.
  • मजुरांची समस्या, बाजारपेठ आणि वाहतुकीच्या अडचणी यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी मळे, बागा अर्धवट सोडल्या. तसे झाले तर येत्या काळात भाजीपाल्याचा तुटवडा उद्भवून किमती वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नैराश्याच्या गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्यास शासनाने दिलासा देण्याची गरज आहे. त्याला मानसिक धैर्य व आधार देण्याची गरज आहे.
  • उद्योग बंद असल्याने त्यासाठी लागणारी वीज तात्पुरत्या प्रमाणात शेतीकडे वळवण्याची ही चांगली संधी आहे. बारा – बारा तासांची दोन सत्रे असे नियोजन करून शेतीला वीजपुरवठा केल्यास शेतकरी त्याच्या पाण्याचे वेळापत्रक ठरवू शकतो, उन्हाळ्यातील बागा, पिके वाचवू शकतो. त्यासाठी तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

पीक कर्जाची रक्कम त्वरित द्या : चंद्रकांत वानखेडे

कोरोनाच्या संकटातून उभरण्यासाठी किती वेळ लागेल सांगता येत नाही. शेती व्यवसायावरील संकट गहिरे आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी शेतीची साखळी तुटली आहे. हा हंगाम साधता आला तरच सर्व सुरळीत होईल. या परिस्थितीत शेतीला दिलासा देण्यासाठी पुढील निर्णय अपेक्षित...

  • पीक विमा जमा करा- मे महिन्यात पूर्व मशागत तर जूनपासून पेरणीला सुरुवात होईल. बी-बियाणे, खत, मजूर आणि इतर खर्चासाठी लवकरात लवकर पीक विम्याची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करावी.
  • खरेदी-विक्री गतिमान करा - बळीराजाकडे साठवलेल्या मालाच्या विक्रीची यंत्रणा नाही. बाजार बंद आहेत. विक्री नसल्याने हातात पैसा नाही. अचानक बाजार उघडले तर दर पडतील. पुन्हा शेतकऱ्यांचेच नुकसान होईल. यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांमध्ये बसवून बाजार समित्यांत खरेदी-विक्री सुरू करावी. यासाठी विशेष धोरण तयार करावे. अन्यथा पेरणीचे दिवस जवळ येऊनही पैशाअभावी शेतकरी हतबल होईल. हे दुष्टचक्र मोडायला हवे.

पीक पद्धतीवर नियंत्रण आणावे : अमर हबीब

नैसर्गिक आपत्ती आली की शेतकरी का कोलमडतो याचा विचार आवश्यक आहे. सुलतानी संकटाने भरडलेे की तो अस्मानी संकटात अडकतो.  सरकारची शेतकरीविरोधी भूमिका शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेचे कारण आहे. खरीप सुकर करण्यासाठी पुढील बाबींचा विचार व्हावा-

  • सरसकट उपाययोजना नको- अन्य उत्पन्न असणाऱ्या व शेती हा ज्यांचा जोडधंदा आहे, त्यांना कोरानामुळे काही अडचणी येत आहेत. त्यांनाच सरसकट शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र, ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही, अशा शेतकऱ्यांची परिस्थिती कोरोनामुळे अधिक बिकट झाली आहे.
  • विरोधी कायद्यात बदल-शेती हे एकमेव उत्पन्नाचे साधन असणाऱ्या शेतकऱ्याच्या समस्या शेतकरीविरोधी कायद्यात आहेत. या कायद्यात बदल करावे. संपूर्ण सुलतानी संकट हटवल्याशिवाय (सीलिंग, जीवनावश्यक वस्तू कायदा) ते संकटाला तोंड देऊ शकणार नाहीत. तसेच सरकार गरीब, गरजूंना धान्य वाटप करत आहे. हे धान्य तातडीने शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याची यंत्रणा उभारावी.

पेरणीसाठी अर्थपुरवठा गरजेचा : पाशा पटेल

  • शेतकऱ्याचा सध्याचा मोसम पूर्णपणे हातातून जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहेे. झालेला खर्चही निघालेला नाही. त्यामुळे खरिपाच्या पेरण्यांपूर्वी त्यास अर्थपुरवठा करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ती टाळता येणार नाही.
  • नेहमी ऐन मोसमात खते, बियाणे यांचा तुटवडा शेतकऱ्याचा गळा घोटत असतो. कोरोनाच्या संकटात ते प्रश्न उद्भवल्यास परिस्थिती बिकट करण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी आताच काटेकोर नियोजन करून खते, बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील याची तजवीज करणे, कंपन्यांना तसे आदेश देणे हे सरकारला तातडीने करावे लागेल
  • फक्त खते, बियाणेच नाही तर शेतीकामासाठी आवश्यक अवजारे, ट्रॅक्टर, डिझेल यांचा पुरवठाही लॉकडाऊनच्या काळात आणि त्यानंतरही सुरळीत ठेवणे हेदेखील सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे. ते पूर्ण झाले तरी शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरू शकतो.

कृषी कल्याण विभागाने आखल्या अनेक उपाययोजना

लॉ कडाऊन कालावधीदरम्यान स्थानिक पातळीवर शेतकरी आणि शेतीच्या कामांच्या सुविधेसाठी भारत सरकारच्या कृषी, सहकार आणि कृषी कल्याण विभागाने अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत. शेती क्षेत्र आणि येणाऱ्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर या योजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी व्हाव्यात असा प्रयत्न आहे.

लॉकडाऊन कालावधीत घरातून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र देण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी व्हीपीएन म्हणजे व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क च्या माध्यमातून केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाचे सचिवालय आणि नोंदणी समितीचे क्रॉप सॉफ्टवेअर वापरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे पीक संरक्षण रसायनांचे उत्पादन करणारे औद्योगिक युनिट्स, कारखाने इत्यादींच्या सुरळीत कामकाजासाठी आवश्यक स्वदेशी उत्पादन आणि रसायने, कच्चा माल इत्यादी संबंधित नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यास महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कीटकनाशके आणि पीक संरक्षण रसायने वेळेवर उपलब्ध होणार आहेत. आतापर्यंत सीआयबी आणि आरसीने १.२५ लाख मेट्रिक टनपेक्षा अधिक विविध रसायनांच्या आयातीसाठी ३३ आयात परवानग्या जारी केल्या आहेत. कीटकनाशकांच्या निर्यातीला सुविधा व्हावी यासाठी १८९ निर्यात प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत. कीटकनाशकांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला सुविधा मिळावी यासाठी विविध श्रेणींमध्ये १२६३ नोंदणी प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री (कृषी) आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी खरीप हंगामादरम्यान पीक व्यवस्थापनासाठी धोरणे आणि आव्हानांसंदर्भात राज्यांसोबत चर्चा करतील आणि स्थानिक पातळीवर बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि शेती यंत्र वेळेवर उपलब्ध व्हावे आणि पीक व्यवस्थापनाशी संबंधित इतर मुद्द्यांविषयी चर्चा करून मार्गदर्शन करतील. तांदूळ, शेंगदाणे, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ, मांस, कुक्कुट, दुग्ध आणि सेंद्रिय उत्पादनासारख्या प्रमुख उत्पादनांच्या निर्यातीला सुरुवात झाली आहे.

नाशवंत बागायती उत्पादने, कृषी माल, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांच्यासह अत्यावश्यक वस्तूंचा जलद गतीने पुरवठा करण्यासाठी रेल्वेने २३६ विशेष पार्सल गाड्या, यापैकी १७१ वेळापत्रकानुसार चालणाऱ्या पार्सल गाड्या आहेत, चालविण्यासाठी ६७ मार्ग सुरु केले आहेत. ई-कॉमर्स संस्थांकडून आणि राज्य सरकारसमवेत अन्य ग्राहकांकडून जलदवाहतुकीसाठी रेल्वेने पार्सल व्हॅनची व्यवस्था केली आहे.पार्सल विशेष ट्रेनसंदर्भातील तपशीलाची माहिती indianrailways.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे

कृषी वाहतूक कॉल सेंटर

लॉकडाऊनच्या काळात नाशवंत वस्तूंची आंतरराज्य वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी अखिल भारतीय कृषी वाहतूक कॉल सेंटर १८००१८०४२०० आणि १४४८८ सुरू करण्यात आले आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्ते या सेंटरचे उद्‌घाटन झाले. देशात लॉकडाऊन सुरू असताना,नाशवंत कृषी उत्पादनांच्या आंतरराज्य वाहतुकीत काही अडथळे किंवा समस्या आल्यास, त्या सोडवण्यासाठी हे दोन संपर्क क्रमांक सुरू करण्यात आले आहेत. या क्रमांकावर कोणत्याही मोबाइल अथवा दूरध्वनीवरून २४ तास या क्रमांकांवर संपर्क साधता येणार आहे. राज्याराज्यांमध्ये नाशवंत कृषीमाल म्हणजे भाज्या आणि फळे, कृषी उत्पादने, जसे की बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यांची वाहतूक सुरळीत व्हावी या हेतूने ही हेल्पलाइन सुरू केली आहे. मालाची वाहतूक करणारे ट्रकचालक, व्यापारी, किरकोळ व्यापारी, वाहतूकदार, शेतकरी, उत्पादक किंवा इतर कोणीही हितसंबंधी व्यक्ती ज्यांना काही अडचणी अथवा समस्या असल्यास, या क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात. या संपर्क कक्षात असलेले अधिकारी आपली समस्या आणि वाहनाची माहिती संबंधित राज्य सरकारांकडे पाठवतील, जेणेकरून स्थानिक प्रशासन त्यांची समस्या सोडवू शकेल.

बातम्या आणखी आहेत...