आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Corona Vaccine Does Not Need To Be Given To 80 90% Of People, Even 30 60% Vaccination Will Prevent Infection: Bill Gates

दिव्य मराठी विशेष:कोरोनाची लस 80-90% लोकांना देण्याची गरजच नाही, 30-60% लसीकरणही संसर्गाला रोखणार : बिल गेट्स

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • द इकॉनॉमिस्टच्या वेबिनारमध्ये गेट्स म्हणाले, महामारीपूर्वीच आपण अपयशी ठरलो होतो

जगातील सर्व श्रीमंतांपैकी एक बिल गेट्स यांच्यानुसार ‘काेविड महामारी येण्याआधीच आपण अपयशी ठरलो होतो. यामुळे संसर्गापुढे आपला टिकाव लागला नाही.’ द इकॉनॉमिस्टच्या एडिटर इन चीफ जॅनी मिंटोन बिडोस यांच्यासोबत मंगळवारी वेबिनारमध्ये गेट्स म्हणाले, आपण महामारीचे स्वरूप पूर्णपणे समजू शकलो नाही. त्यांच्याशी चर्चेचा हा संपादित भाग...

काेरोनाविरुद्धच्या युद्धात द. कोरिया व व्हिएतनामसारख्या देशांनी तत्परता दाखवली. मात्र जेथून कोरोना उगवला त्या चीनने सुरुवातीलाच घोडचूक केली. युरोप-अमेरिकेच्या तुलनेत आशियाने संसर्गावर वेगाने नियंत्रण मिळवले. मात्र भारत व पाकिस्तान अद्यापही धोक्यात आहेत. लसींवर ६ ठिकाणी काम प्रगतिपथावर आहे. ७५ ते ९० हजार कोटी रुपये खर्च होऊ शकतात. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान राेखण्यासाठी हा खर्च गरजेचा आहे. सुरुवातीच्या यशानंतर ह्युमन ट्रायल तिसऱ्या टप्प्यात जाईल. अंदाजानुसार २०२१ च्या पहिल्या तिमाहीत लस तयार होईल. काही पातळ्यांवर चाचण्यांसाठी आणखी वेळ लागू शकतो. २०२१ च्या मध्यापर्यंत श्रीमंत देशांसाठी लस बाजारात येईल. गरीब देशांना ती २०२२ च्या सुरुवातीच्या टप्प्यात मिळेल. जॉन्सन अँड जॉन्सन व सनोफीसारख्या कंपन्या प्रतिकार क्षमता वाढवणाऱ्या लसींवरही काम करत आहेत. देश श्रीमंत असो वा गरीब, संसर्ग रोखण्यासाठी २५० रुपयांपर्यंत किंमत असलेल्या लसी मोठ्या प्रमाणात तयार कराव्या लागतील. एकूणच, ३ स्तरांवरील अडचणी आहेत.

पहिली- लोक लसींवर बहिष्कार टाकू लागतील तेव्हा काय होईल? सुदैवाने गोवरप्रमाणे ८०-९०% लोकांना लस टोचण्याची गरज पडणार नाही. ३० ते ६०% लोकसंख्येलाही लस देऊन कोरोनावर नियंत्रण आणले जाऊ शकते.

दुसरी - विकसनशील देशांतील स्थिती अत्यंत बिकट होऊ शकते. युरोप आणि अमेरिका त्यांच्यातच गुंतलेले असून बहुपक्षीय भावना कमकुवत होऊ लागली आहे. विकसनशील आणि गरीब देशांवर त्यांचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यातच अशा देशांतून आकडेवारी गोळा करण्यासाठी ३ ते ४ वर्षे लागतात. नंतर विश्लेषण करायलाही खूप वेळ लागतो.

तिसरी - आर्थिक दुबळेपणा ही सर्वात मोठी समस्या आहे. विकसनशील व गरीब देशांचे उत्पन्न उधारी व परदेशांतून मिळणाऱ्या पैशांवर अवलंबून असते. ते नोटा छापून पुरवठा वाढवू शकत नाहीत. आधीच त्यांची आरोग्य, शिक्षण व स्वच्छतेवरील गंुतवणूक कमी होती, त्यातच कोरोनामुळे ती आणखीच खपाटीला गेली आहे. ती पुढे नावापुरतीच राहू शकते. त्यामुळे संसर्गाविरुद्ध लढ्यात त्यांची शक्ती आणखी कमकुवत होईल. अशा स्थितीत जगाकडे एकत्रपणे मार्गक्रमण करण्याशिवाय पर्याय नाही.