आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष:काेराेना विषाणूचा राज्याच्या जीडीपीवर 10 ते 15 टक्के परिणाम, प्रशांत गिरबने यांचे मत

पुणे10 महिन्यांपूर्वीलेखक: मंगेश फल्ले
  • कॉपी लिंक
  • मराठा चेंबर ऑफ काॅमर्सचे महासंचालक प्रशांत गिरबने यांचे मत, दिव्य मराठीला दिली खास मुलाखत

काेराेना विषाणूचे थैमान जगभर सुरू असतानाच भारतातही त्याचा शिरकाव हाेऊन हजाराे नागरिकांना काेराेनाची बाधा झाली आहे. केंद्र व राज्य सरकारने दाेन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लाॅकडाऊन लागू केल्याने अर्थव्यवस्थेवर त्याचा ताण निर्माण होत आहे. उद्याेग बंद असल्याने अर्थचक्रावर परिणाम झाला असून अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्न काही प्रमाणात पुन्हा सुरू झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा चेंबर आॅफ काॅर्मसचे महासंचालक प्रशांत गिरबने यांच्याशी साधण्यात आलेला संवाद..

प्रश्न : उद्याेगांना काेणत्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे?

गिरबने : मराठा चेंबर आॅफ काॅमर्सच्या माध्यमातून मागील आठवडाभरात १२० कंपन्यांचे निरीक्षण करण्यात आले असून त्यामध्ये कंपन्यांना पुरेसे मनुष्यबळ, पैशांची सुरळीत देवाणघेवाण, उद्याेग कामांची विस्कळीत झालेली साखळी आणि सरकारी याेजना व लाभाची अपुरी माहिती आदी अडचणी असल्याचे पाहावयास मिळाले.

प्रश्न : उद्याेग क्षेत्रावर सध्याच्या परिस्थितीचा काय परिणाम झाला आहे?

गिरबने : उद्याेग क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून देश-परदेशातील अनेक नामांकित कंपन्या महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. काेराेनाचा प्रादुर्भाव मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शहरांत झाला असल्याने त्याचा निश्चित दुष्परिणाम उद्याेगांवर झालेला आहे. विविध संस्थांनी केलेल्या अभ्यासपूर्ण अहवालानुसार राज्याच्या वार्षिक जीडीपीच्या १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत हा परिणाम झाल्याचे सध्या दिसून येत आहे. दीर्घकाळापासून बंद झालेले उद्याेग नियम व अटींच्या तरतुदीवर सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली असून राज्यातील ५० हजारपेक्षा अधिक उद्याेगांचे युनिट पुन्हा कार्यरत झाले आहेत.

प्रश्न : उद्याेग पूर्वपदावर आणण्यासाठी काेणत्या उपाययाेजना करणे आवश्यक आहे?

गिरबने : लालफीतशाहीचा कारभार साेडून आणि परवान्यांच्या जाचक अटी रद्द करून मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टर तातडीने सुरू करण्यात यावे. कंपन्यांनी जबाबदारीने त्यांची सामाजिक बांधिलकी लक्षात घेऊन आराेग्य आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वत:च्या उपाययाेजना करून सार्वजनिक आराेग्य क्षेत्रावरील ताण कमी करावा. आवश्यक उद्याेगांना पतपुरवठा करण्याबाबत बँकांनी लक्ष घालावे आणि गरजेनुसार मदत करण्यास पुढाकार घ्यावा. स्थलांतरित हाेणारे परप्रांतीय कामगार आणि राज्यातील कामगारांना विश्वासात घेऊन त्यांनी पुन्हा कंपनीत काम करावे, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न करावे.

प्रश्न : शासनाने काय पावले उचलणे गरजेचे आहे?

गिरबने : केंद्र आणि राज्य सरकारने त्यांच्या उद्याेग क्षेत्राबाबतच्या वेगवेगळ्या याेजनांची माहिती अधिकाधिक कंपन्यांपर्यंत पाेहोचवण्यासाठी जनजागृतीद्वारे प्रयत्न करावेत. तसेच आवश्यक उद्याेगांना याेजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे. एखादी याेजना किंवा निर्णय जाहीर केल्यानंतर तिचा लाभ कशा प्रकारे मिळेल आणि सद्य:स्थिती याबाबतची माहिती सर्वांना हाेण्याकरिता डॅशबाेर्ड तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुटसुटीत कर्जप्रणाली करावी. आैद्याेगिक कंपन्या सध्या तणावपूर्ण स्थितीत असून त्यांच्या समस्या समजून शासनाने त्यांना उभारी देण्याकरिता प्रयत्न करावेत. कंपन्यांचे उत्पादन आणि पुरवठा साखळी सुरळीत कामकाज करू शकेल याकडे लक्ष देण्यात यावे. कंपन्यांनीही शासनाने घालून दिलेल्या सुरक्षा नियमावलीचे पालन करत कामकाज करावे. म्हणजे पुन्हा लाॅकडाऊन अथवा कंपनी बंदची गरज भासणार नाही. माेठ्या कंपन्यांनी छाेट्या कंपन्यांना त्यांचे कामाचे पैसे वेळेत उपलब्ध करून दिल्यास अर्थचक्र पुन्हा सुरळीत हाेऊ शकेल.

बातम्या आणखी आहेत...