आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डीबी ओरिजिनल:कोरोना युद्ध : डॉक्टरांत दुजाभाव; काम-जोखीम तीच, मानधनात फरक

नाशिकएका वर्षापूर्वीलेखक: दिप्ती राऊत
  • कॉपी लिंक
  • सेवा द्या नाही तर नोंदणी रद्द : शासनाचा आदेश; तेवढे अॅलोपॅथिक डॉक्टर्स उपलब्धच नाहीत, आयएमए हतबल

कोरोनाच्या वाढत्या संकटाचा सामना करण्यासाठी एकट्या मुंबई शहरात २५ हजार डॉक्टर्सची गरज आहे. त्यासाठी खासगी डॉक्टरांनी सरकारी यंत्रणेसाठी सेवा बजावण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाने काढले . ही कमतरता भरून काढण्यात आयएमएने असमर्थता दाखवली असून आयुर्वेदिक व होमिओपॅथिक डॉक्टर्स यासाठी तयार आहेत. मात्र, त्यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात दुजाभाव होत असल्याने त्यांची नाराजी आहे. दुसरीकडे वस्तीपातळीवर मोठ्या संख्येने सेवा बजावणाऱ्या युनानी डॉक्टर्सचा यात विचारच करण्यात आला नसल्याचीही तक्रार आहे. रुग्णांच्या संख्येचा वाढता आलेख लक्षात घेता, शासकीय रुग्णालयांमध्ये खासगी डॉक्टर्सनी सेवा बजावण्याचा आदेश महाराष्ट्र शासनाने काढला आहे. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयास याबाबतचे अधिकार दिले असून त्यांनी यादृष्टीने शहरातील सर्व डॉक्टर्सची माहिती संकलनाचे काम सुरू केले आहे. साथ नियंत्रण कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा यानुसार हा आदेश काढला असून यात wसहभागी न होणाऱ्या खाजगी डॉक्टर्सची नोंदणी रद्द करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. ही सेवा देणाऱ्या डॉक्टर्सना मुंबई महानगरपालिकेच्या धोरणानुसार मानधन देण्यात येणार आहे. मात्र, त्यात अॅलोपथी, आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथी डॉक्टरांसोबत दुजाभाव करण्यात आल्याची नाराजी आहे.

युनानींकडे दुर्लक्ष का?

सध्या मुंबई असो वा मालेगाव सर्वाधिक संख्येने युनानी डॉक्टर्सच सेवा बजावत आहेत. वस्तीपातळीवरील रुग्णांपर्यंत पोहोचणे, लोकांशी संवाद साधणे, तातडीचे निदान करणे, त्यांना कोविड रुग्णालयाकडे रेफर करणे, लोकांना समजावून सांगणे हे काम शेकडो युनानी डॉक्टर्स करीत आहेत. मात्र, सरकारी यंत्रणेत सेवा बजावण्याबाबत शासकीय यंत्रणा त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही, त्यांना सामावून घेत नाही. - डॉ झुबेर शेख, जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन

हे तर शासनाच्या कायद्याचेच उल्लंघन -

२०१४ मध्ये शासनाने महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिस अॅक्टमध्ये दुरुस्ती करून कलम २४ व २५ चा समावेश केला आहे. यानुसार आयुर्वेदिक डॉर्क्टसना अॅलोपॅथिक प्रॅक्टिस करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. असे असताना मानधनाच्या पातळीवर त्यांच्याशी दुजाभाव करणे गैर आहे. कोरोना व्हायरसला हा भेद समजत नाही. दिलेल्या प्रोटोकॉलप्रमाणे सगळे डॉक्टर्स सारखेच उपचार करणार. त्यांच्या जबाबदाऱ्या सारख्या असणार, जोखीम सारखी असणार मग मानधन वेगळे का? डॉ संदीप कोतवाल, राज्य संघटक, अस्मिता परिषद

पण समान मानधन द्यावे

आर्युवेदिक डॉक्टर्स नेहमीच कोणत्याही आपत्तीत सेवेसाठी तयार आहेत. मात्र, त्यांना देण्यात येणारे पद आणि मानधन यात करण्यात येणारा दुजाभाव अन्याय्यकारक आहे. कोरोना युद्धात सहभागी अॅलोपॅथिक डॉक्टर्सप्रमाणे आयुर्वेदिक डॉक्टर्सनाही सर्व सुरक्षा, सोयी मिळाल्या पाहिजेत. सरकारी यंत्रणेवर ताण पडू नये म्हणून प्रत्येक गावपातळीवर आम्ही सेवा देण्यास तयार आहोत, मात्र त्यासाठी आवश्यक साधने व मार्गदर्शक सूचना शासनाने देण्याची गरज आहे. - डॉ ज्ञानेश्वर थोरात, सदस्य, सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन

आयुर्वेदिक व होमिआेपॅथिकनाही घ्यावे

सध्या आमचे ४०० डॉक्टर्स क्वॉरंटाइन आहेत. ५५ वर्षांखालील डॉक्टरांचाच यात विचार होणार आहे. दवाखाने सुरू केला अन्यथा नोंदणी रद्द करू या शासनाच्या निर्णयानंतर अनेकींनी त्यांचे दवाखाने आणि रुग्णालये सुरू केले आहेत. त्यामुळे मुंबईतील ही २५ हजार डॉक्टर्सची गरज फक्त अॅलोपेथिक डॉक्टर्स पूर्ण करू शकणार नाहीत. आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक डॉक्टर्स यात सहभागी होण्यासाठी तयार आहेत. त्यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. - डॉ अविनाश बोंडवे, अध्यक्ष, आयएमए

मानधनातील दुजाभाव अन्याय्य असल्याच्या डॉक्टर्सच्या तक्रारी

मुंबई महानगरपालिकेच्या धोरणानुसार अॅलोपेथिक शिक्षण घेतलेल्या सहायक वैद्यकीय अधिकाऱ्यास ८० हजार रुपयांचे मानधन देण्याची तरतूद आहे. याच पदावर हेच काम करणाऱ्या मात्र बीएएमएस डॉक्टरला ६० हजार रुपये तर बीएचएमएस डॉक्टरांना ५० हजार रुपयांच्या मानधनाची तरतूद आहे. कोरोनातील उपचार, प्रतिबंधात्मक कामे, जबाबदाऱ्या आणि जोखीम सारखीच असल्याने मानधनातील हा दुजाभाव अन्याय्य असल्याच्या आयुर्वेदिक व होमिओपॅथिक हॉक्टर्सच्या तक्रारी आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...