आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Coronavirus Vaccination Guidelines Explained; What Will Change On 21 June? | Information Regarding Covid 19 Vaccine

एक्सप्लेनर:21 जूनपासून लसीकरणासाठी सुधारीत गाइडलाइन्स लागू होणार, जाणून घ्या लसीकरणाची संपूर्ण यंत्रणा कशी बदलली

आबिद खान11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सविस्तर जाणून घेऊयात...

केंद्र सरकारने 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना मोफत लस देण्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला संबोधित करताना 18 वर्षांहून अधिक वयाच्या सर्व नागरिकांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकार 21 जूनपासून राज्यांना मोफत लस उपलब्ध करून देणार असल्याचे जाहीर केले.

चला तर मग आतापर्यंत लसीकरण मोहिम कशी राबवली जात होती, केंद्र आणि राज्ये यांच्यात लसीसंदर्भात काय नियम होते आणि 21 जूनपासून देशात सुरू होणा-या लसीकरण मोहिमेत काय बदल होणार आहेत, याविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात...

प्रश्नः राज्यांना आता लसीचे डोस कोणत्या निकषांवर मिळतील?

उत्तरः केंद्र सरकारकडून 21 जूनपासून लागू केल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय कोविड लसीकरण मोहिमेसाठी नवीन गाईडलाईन्स जारी करण्यात आल्या आहेत. या सुधारीत गाईडलाईन्सनुसार, केंद्राकडून राज्यांना लोकसंख्या, संक्रमणाचा दर आणि लसीकरणाचा वेग या निकषांवर लसींचे डोस उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. राज्यात कोरोना संक्रमणाचा वेग हादेखील एक निकष असेल. ज्या राज्यांचा संक्रमणाचा वेग अधिक असेल त्यांना जास्त प्रमाणात लस उपलब्ध होतील. लसींच्या अपव्ययाबाबत राज्यांना सूचना करण्यात आल्या आहे. ज्या राज्यांत कोरोना लसीचा अपव्यय जास्त असेल त्यांना याचा फटका बसू शकतो.

प्रश्नः आता 18+ च्या सर्व लोकांना मोफत लस मिळेल का?

उत्तर: होय, 21 जूनपासून जर तुम्हाला शासकीय लसीकरण केंद्रात लस घ्यायची असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला किंमत मोजावी लागणार नाही. मात्र खासगी रुग्णालयांत तुम्हाला लसीची किंमत मोजावी लागेल.

प्रश्नः खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीची किंमत किती असेल?

उत्तरः खासगी रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळ्या लसींचे दर वेगवेगळे असतील. आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार कोविशिल्ड खासगी रुग्णालयांत 780 रुपयांमध्ये उपलब्ध असेल. सध्या देशात दिल्या जाणा-या तीन लसींमध्ये ही सर्वात कमी किंमत आहे. या व्यतिरिक्त तुम्हाला कोव्हॅक्सिनसाठी 1410 रुपये आणि स्पुतनिक-व्हीसाठी 1145 रुपये द्यावे लागतील. लसीच्या एका डोसची ही किंमत आहे. तसेच खासगी रुग्णालये सेवा शुल्क म्हणून 150 रुपये शुल्क तुमच्याकडून आकारू शकतात.

प्रश्न: आताही एखाद्या गटाला प्राधान्याच्या आधारे लस दिली जाईल?

उत्तरः केंद्र सरकारने 18 वर्षांहून अधिक वर्षांच्या वयोगटासाठी प्राधान्यक्रम ठरवण्याची जबाबदारी राज्यांकडे सोपवली आहे. परंतु काही लोकांसाठी केंद्राने प्राधान्य ठरवले आहे. या यादीमध्ये आरोग्य कर्मचा्यांना प्रथम स्थान देण्यात आले आहे. यानंतर, 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना आणि त्यानंतर ज्या लोकांचा दुसरा डोस शिल्लक आहे त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. अर्थात, त्यानंतरच 18 वर्षांवरील लोकांचा क्रम लागेल.

प्रश्नः लसीसाठी अपॉइंटमेंट घेण्याच्या पद्धतीत काही बदल झाले आहेत का?

उत्तर: नाही, कोविन पोर्टलमध्ये कोणताही बदल नाही. मात्र शासनाने गाइडलाइनमघध्ये म्हटले आहे की, प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर ऑन स्पॉट नोंदणीची सुविधा देखील देण्यात येईल. म्हणजेच, आपण कोविन पोर्टलवर नोंदणी न करता लसीकरणासाठी गेल्यास लसीकरण केंद्रावरच तुमची नोंदणी होईल.

प्रश्नः नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये इतर कोणत्या गोष्टी समाविष्ट केल्या आहेत?

  • आता राज्य सरकार लहान रुग्णालयांच्या लसीच्या मागणीची एक ब्लू प्रिंट तयार करेल आणि अशा रुग्णालयांना लसीचा पुरवठा करण्यास केंद्र सरकार मदत करेल. यासाठी दोन्ही स्तरांना एकत्रित काम करावे लागेल.
  • गोरगरीबांना खासगी रुग्णालयांमध्ये लस मिळावी यासाठी आरबीआयकडून ई-व्हाउचर आणले जाईल. हे हस्तांतरणीय नसतील. म्हणजेच, या व्हाउचरचा उपयोग ज्याच्या नावाने जारी केला जाईल केवळ त्या व्यक्तीद्वारेच केला जाऊ शकतो. हे मोबाइल फोनवरून डाउनलोड करता येईल. हे लसीकरण केंद्रांवर स्कॅन केले जाईल.
  • कोणत्या महिन्यात लसीचे किती डोस येणार, याविषयी केंद्र सरकार आधीच माहिती देईल. जेणेकरून प्राधान्य गटांच्या लसींशी संबंधित व्यवस्था करता येईल. कोणत्या तारखेला किती डोस उपलब्ध असतील हे केंद्र सरकार आधीच सांगेल
  • केंद्राकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, राज्ये आपल्या सर्व जिल्ह्यांना या लसींच्या पुरवठ्याविषयी माहिती देतील. ही माहिती लोकांपर्यंत उपलब्ध करुन दिली जाईल. अहवालानुसार, केंद्र सरकार सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेककडून प्रति डोस 150 रुपयांवर खरेदी करत राहील. परंतु, केंद्राच्या नव्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर, लस प्रशासनावरील राष्ट्रीय तज्ञ गट या लसीच्या किंमतीबद्दल अधिक चर्चा करेल.
  • केंद्र सरकार राज्याची लोकसंख्या, संक्रमितांची संख्या आणि लसीकरणाची प्रगती यासारख्या मापदंडांच्या आधारे राज्यांना डोसचा पुरवठा करेल. तसेच, राज्यांनी लस वाया जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. अन्यथा त्या राज्याच्या लसीच्या पुरवठ्यावर परिणाम पडेल.
  • राज्यांना किती डोस मिळणार आहेत हे केंद्र सरकार आधीच सांगेल. त्यानुसार राज्य सरकारने जिल्ह्यांना लस अलॉट करावी.
  • प्रत्येकाला लस मिळेल, त्यात कोणाचीही आर्थिक परिस्थिती पाहिली जाणार नाही. परंतु जे लोक पैसे देण्यास सक्षम आहेत, त्यांनी खासगी रुग्णालयात पैसे देऊन लस घ्यावी, असे आवाहन सरकारने करावे.

आतापर्यंत देशाच्या लसीकरण मोहिमेत काय-काय घडले

  • 16 जानेवारीपासून देशात लसीकरण सुरू झाले. त्यानंतर आरोग्य सेवा कर्मचार्‍यांचे प्राधान्याने लसीकरण करण्यात आले. यादरम्यान, केंद्र सरकारने सर्व लसी विकत घेतल्या आणि त्या राज्यांना मोफत दिल्या.
  • राज्यांमधील लसीच्या कमतरतेच्या तक्रारी व सूचनांच्या आधारे केंद्र सरकारने 1 मेपासून लसीकरण मार्गदर्शक सूचनेत बदल केला. मग हा नियम बनला की 50% डोस केंद्र सरकार विकत घेतील आणि राज्यांना विनामूल्य देतील.
  • राज्य आणि खासगी रुग्णालये उर्वरित 50% लस थेट लसी कंपनीकडून खरेदी करु शकत होते.
बातम्या आणखी आहेत...