मुस्लीम-ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्या दलितांना आरक्षण देण्याविरोधात सरकार:शीख-बौद्ध दलितांना आरक्षण मिळते, तर यांना का नाही?

7 डिसेंबर 2022 रोजी केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात म्हणाले की धर्मांतर करून मुस्लीम आणि ख्रिश्चन झालेल्या दलितांना आरक्षणाचा लाभ मिळायला नको. यासोबतच धर्मांतर करणाऱ्या सर्व दलितांना आरक्षण देण्याचा सल्ला देणारा रंगनाथ मिश्रा आयोगाचा अहवाल स्वीकारण्यासही सरकारने नकार दिला.

या पार्श्वभूमीवर दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमधून जाणून घेऊया की केवळ ख्रिश्चन आणि मुस्लीम होणाऱ्या दलितांनाच आरक्षणाचा लाभ का मिळत नाही? केंद्र सरकारने हा आयोग स्थापन करण्याचा हेतू काय आहे?

एका कथेतून संपूर्ण प्रकरण समजून घेऊया...

‘यू अकबर अली’तमिळनाडूतील रहिवासी आहेत. 26 मे 2008 रोजी ते धर्मांतर करून मुस्लीम झाले होते. त्यांच्या कुटुंबातील इतर सर्व लोक अजूनही हिंदू धर्माचेच पालन करतात.

तमिळनाडूच्या लोकसेवा आयोगाने गट-2 च्या जागांसाठी 10 ऑगस्ट 2018 रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती. यासाठी दोन टप्प्यांत लिखित परीक्षा होणार होती. प्रीलिम्स आणि मेन्स दोन्ही परीक्षांमध्ये अकबर अली उत्तीर्ण झाले. मात्र अंतिम यादीत त्यांचे नाव आले नाही.

अकबर अलींना कळाले की त्यांना मागासवर्गीय मुस्लीम ग्राह्य धरून आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला नाही. त्यांना सामान्य वर्गातच गणण्यात आले होते. म्हणूनच काही गूण कमी असल्याने अंतिम यादीत त्यांचे नाव आले नाही.

यानंतर त्यांना मद्रास हायकोर्टात धाव घेतली. या प्रकरणी हायकोर्टाच्या मदुरै पीठाचे न्यायमूर्ती जीआर स्वामिनाथन यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले की, 'धर्मांतरानंतर कुणीही आपली जात कायम ठेवू शकत नाही.'

सोबतच कोर्टाने म्हटले की, धर्मांतर करणाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ देण्याचे प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे आयोगाने घेतलेला निर्णय सद्य परिस्थितीनुसार योग्य आहे.

आता धर्मांतर करून मुस्लीम आणि ख्रिश्चन होणाऱ्या दलितांना आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा की नाही याच्या पडताळणीसाठी केंद्राने एक आयोग स्थापन केला आहे. या स्थितीत जाणून घेऊया की...

प्रश्न 1 - केंद्र सरकारने हा आयोग केव्हा आणि कोणत्या हेतूने स्थापन केला होता?

उत्तर - केंद्र सरकारने 6 ऑक्टोबर 2022 रोजी माजी सरन्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेत एक आयोग स्थापन केला. या आयोगात एकूण 3 सदस्य आहेत...

धर्मांतरानंतर दलित मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना अनुसूचित जातीच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा की नको याविषयी चा सल्ला हा आयोग आपल्या अहवालातून केंद्र सरकारला देईल. हाच हा आयोग स्थापन करण्यामागील हेतू आहे.

प्रश्न 2 - मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना आरक्षणाचा लाभ का मिळत नाही ?

उत्तर - ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम झालेल्या दलितांना आरक्षण न देण्याविरोधात सेंटर फॉर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. हे प्रकरण 2004 पासून कोर्टात आहे.

घटनेतील कलम 341 नुसार राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून 1950 मध्ये हिंदूंमध्ये अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या अनेक जातींना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळाला होता. त्यांना आज दलित म्हटले जाते. 1956 मध्ये राष्ट्रपतींच्या या आदेशात सुधारणा करून यात शीख दलितांचाही समावेश करण्यात आला.

1990 मध्ये व्हीपी सिंह सरकारने पुन्हा एकदा हा आदेश सुधारित करत यात बौद्धांचा समावेश केला. या सरकारी आदेशात लिहिले आहे की, हिंदू, शीख आणि बौद्ध वगळता दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करणाऱ्यांना अनुसूचित जातीचे सदस्य मानले जाणार नाही.

हा तोच सरकारी आदेश आहे, ज्यामुळे देशात धर्मांतर करून मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळू शकत नाही. म्हणूनच ते आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही.

प्रश्न 3 - धर्मांतर करून मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्यांना आरक्षण देण्याविषयी सरकारचे काय म्हणणे आहे?

उत्तर - दलित मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना अनुसूचित जातीचा दर्जा न देण्याविषयी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 3 तर्क दिले आहेत...

तथापि, सरकारच्या तर्कांना विरोध करणारे कलम 25 चे उपकलम 2(ब) मध्ये सुधारणा करून मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्माचाही यात समावेश करण्याची मागणी करत आहेत. सोबतच त्यांनी म्हटले आहे की हिंदू शब्दात शीख, जैन आणि बौद्धांचा समावेश आहे, तर...

प्रश्न 4 - सरकारने ज्या रंगनाथ मिश्रा समितीला विरोध केला आहे, त्यांचे काय म्हणणे होते?

उत्तर - ऑक्टोबर 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रांच्या नेतृत्वात सरकारने एक आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाला देशात भाषा आणि धर्माच्या आधारे अल्पसंख्याकांशी संबंधित विविध मुद्द्यांच्या पडताळणीची जबाबदारी देण्यात आली होती.

रंगनाथ मिश्रा आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले होते की -

'1950 मध्ये राष्ट्रपतींनी कलम 341 नुसार अध्यादेश जारी करून पॅरा 3 मध्ये दलित मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना अनुसूचित जातीच्या कक्षेतून वगळल होते. ते घटनाबाह्य होते. ते संपुष्टात आले पाहिजे. यासाठी घटनेत कोणत्याही सुधारणेची गरज नाही. हे काम कार्यकारी आदेशानेही होऊ शकते.'

आता एका ग्राफिक्समधून रंगनाथ मिश्रा आयोगाशी संबंधित खास गोष्टी जाणून घेऊया...

प्रश्न 5 - हे व्होट बँकेचे राजकारण तर नाही?

उत्तर - ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लीम महाजचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार अन्वर अन्सारी म्हणाले की, सच्चर समितीने आपल्या अहवालात म्हटले होते की, मुस्लिमांतही जातीभेद आहे. या धर्मातही दलितांसोबत भेदभाव होतो. दुसरीकडे रंगनाथ मिश्रा समितीनेही आपल्या अहवालात म्हटले होते की, दलित मुस्लिमांनाही आरक्षण असायला हवे.

ते म्हणाले की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर सरकारला वाटले की सर्वोच्च न्यायालय मुस्लीम आणि ख्रिश्चन दलितांच्या बाजूने निर्णय देऊ शकते. अशात केंद्राने एक स्वतंत्र मआयोग स्थापन केला आणि म्हटले की या प्रकरणात आता हा आयोगच निर्णय घेईल.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे एकीकडे सरकारने याच्या पडताळणीसाठी आयोगाची स्थापना केली आणि दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात सरकार असेही म्हणाले की, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन दलितांना कायदेशीररित्या आरक्षण मिळू शकत नाही. त्यामुळे असे वाटते की, आयोग हा केवळ बहाणा आहे आणि केंद्र सरकार मुस्लीम आणि ख्रिश्चन दलितांना त्यांचा हक्क देण्याच्या बाजूने नाही. याविषयी अन्वर अली पुढे म्हणतात की, असे वाटते की हे सर्व सरकारचे व्होट बँकेचे राजकारण आहे.

प्रश्न 6 - मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्यांना आरक्षण न देण्याचा तर्क किती योग्य आहे?

उत्तर - दिल्ली विद्यापीठातील कायद्याच्या प्राध्यापक सीमा सिंह म्हणाल्या की, धर्मांतरित मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना आरक्षण न देण्याचा निर्णय अगदी योग्य आहे. स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक हिंदू दलितांनी धर्मातर केले आहे. अशात त्यांना आरक्षण दिले नाही पाहिजे.