दिव्य मराठी एक्सक्लूझिव्हचिमूटभर मिठाने उतरवला इंग्रजांचा गर्व:गांधींजी केवळ हिंदूंचे नेते नाही, हे दांडी यात्रेतून केले सिद्ध

म्हणून आम्ही स्वतंत्र आहोत... या मालिकेच्या पाचव्या कथेत वाचा दांडी यात्रा आणि मिठाच्या काळ्या कायद्याचा अंत...

6 एप्रिल 1930 रोजी सकाळी गांधीजी उठले तेव्हा 26 दिवसांच्या दांडी यात्रेत 386 किलोमीटर चालण्याचा त्यांच्या चेहऱ्यावर कसलाही थकवा नव्हता. गुजरातमधील दांडी नावाच्या छोट्या गावात देशभरातून सुमारे 50 हजार लोक उपस्थित होते. सर्वांच्या नजरा या 61 वर्षीय व्यक्तीवर खिळल्या होत्या. गांधी उठले आणि वेगाने समुद्रकिनाऱ्याकडे निघाले. त्यांच्या पाठोपाठ हजारो लोकही गेले.

इंग्रज आधीच तयार होते. त्यांनी रात्रीतून अनेक मजूरांना कामाला लावून समुद्रकिनाऱ्यावर साठलेले मीठ आणि वाळू मिसळून चिखल तयार केला होता. हे पाहून गांधीजींच्या चेहऱ्यावर एकही सुरकुतली नव्हती. दुसरीकडे जिभूभाई केशवलजी नावाच्या व्यक्तीने आधीच काही मीठ लपवून ठेवले होते. त्यातूनच बापूंनी चिमूटभर मीठ उचलले आणि म्हणाले- "या माध्यमातून मी ब्रिटिश साम्राज्याला हादरा देतोय.' आदल्या रात्री गांधीजींनी सैफी व्हिला येथे राहून 'हिंदू नेता' म्हणणाऱ्यांनाही उत्तर दिले होते.

समुद्राजवळच दांडी गाव तसेच आहे, पण आता येथे मीठ नाही

दांडीला पोचल्यावर लक्षात आले की, हे गाव आता पुस्तकं आणि चित्रांत दिसणाऱ्या दांडी पेक्षा पूर्णपणे वेगळं दिसतं. सर्वप्रथम मी त्या ठिकाणी पोहोचतो जिथे गांधीजींनी ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात चिमूटभर मीठ उचचले होते. आता भौगोलिक स्थिती बदलली आहे. आता इथे मीठ तयार होत नाही.

यापूर्वी नवसारी येथे आलेल्या पुरामुळे समुद्रकिनाऱ्यावरही मोठ्या प्रमाणात घाण झाली आहे. स्थानिक लोक म्हणतात की, हे सर्व नैसर्गिक आहे. वास्तविक या जागेची चांगली देखभाल केली जाते. यासाठी दांडी गावातील लोकांनी एक समिती स्थापन केली असून ती पर्यटकांकडून देणगी घेते आणि ते पैसे समुद्रकिनारी स्वच्छता आणि इतर कामांसाठी वापरते.

1882 मध्ये भारतीय मीठ कायदा झाला, मीठ बनवल्यास होता 6 महिने तुरुंगवास

1835 मध्ये ब्रिटीश सरकारने मीठावर कर लावण्यासाठी सॉल्ट कमिशनची स्थापना केली. आयोगाने सरकारला सल्ला दिला की, भारतात बनवलेल्या मिठावर कर लावावा. इस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यात असलेल्या लिव्हरपूल या कंपनीच्या मिठाची निर्यात वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

1857 च्या उठावानंतर ब्रिटीश सरकारने ईस्ट इंडिया कंपनीकडून भारताची सत्ता हिसकावून घेतली आणि थेट स्वतःच्या हातात घेतली. 1882 मध्ये, ब्रिटिश सरकारने भारतीय मीठ कायदा लागू करून मिठाचे उत्पादन, वाहतूक आणि व्यापार ताब्यात घेतला.

या कायद्यानुसार मीठ बनवल्यास 6 महिने तुरुंगवास, मालमत्ता जप्ती आणि मोठा दंड अशी शिक्षा होती. बॉम्बे सॉल्ट अ‍ॅक्टच्या कलम 39 नुसार मिठावर कर वसूल करणारे अधिकारी कोणत्याही घरात किंवा परिसरात घुसून झडती घेऊ शकतात. म्हणजे सरकारी डेपोतच मीठ बनवता येत असे.

1922 मध्ये ब्रिटिश सरकारने मिठावरील कर दुप्पट केला

नोव्हेंबर 1922 मध्ये जेव्हा बासिल ब्लॅकेट यांची भारतात ब्रिटिश वित्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली तेव्हा त्यांनी मिठावरील कर दुप्पट केला. भारताच्या विधानसभेने हा प्रस्ताव फेटाळला, पण व्हाईसरॉय लॉर्ड रीडिंग यांनी विशेष अधिकार वापरून हे विधेयक मंजूर केले.

त्यावेळी भारतात एका मनाची म्हणजे सुमारे 40 किलो मीठाची किंमत 10 पैसे होते. त्यावर सरकार 20 आणे म्हणजे 1.25 रुपये कर आकारत असे.

दांडीतील बोहरा मुस्लिमांनी त्यांचे गुरूगृह गांधींसाठी खुले केले

दांडी यात्रेवर पुस्तक लिहिणारे 93 वर्षीय धीरूभाई म्हणतात की गांधीजी 5 एप्रिल 1930 रोजी दांडी समुद्रकिनाऱ्याजवळील सैफी व्हिला येथे पोहोचले. त्यावेळी गावात 460 लोक राहत होते. मात्र, ते खूप गरिब होते. ते गांधीजींचे स्वागत कसे करतील, हीच ग्रामस्थांची चिंता होती.

गावातील बोहरा समाजातील मुस्लिमांनी त्यांचे गुरू सय्यदना ताहिर सैफुद्दीन यांचा बंगला गांधीजींसाठी खुला केला होता. गांधीजींनी एक रात्र सैफी व्हिला येथे घालवली. यासोबतच त्यांनी त्या लोकांनाही संदेश दिला होता, जे म्हणायचे की मुस्लिम गावात जाऊ नका, राहू नका. आजही गांधीजींनी वापरलेली भांडी सैफी व्हिलामध्ये ठेवलेली आहेत.

गुजरात ते तामिळनाडूपर्यंतचे सत्याग्रही गांधींसोबत होते

12 मार्च 1930 रोजी बापू 78 जणांसह दांडी यात्रेला निघाले. या सर्व लोकांची निवड गांधीजींनी स्वतः त्यांची मुलाखत घेऊन केली होती. त्यांचे वय सुमारे 16 ते 25 वर्षे होते. यामध्ये गुजरात प्रांतातील 32, कच्छमधील 6, केरळमधील 4, पंजाबमधील 3, मुंबईतील 2 आणि सिंध, नेपाळ, तामिळनाडू, आंध्र, उत्कल, कर्नाटक, बिहार आणि बंगालमधील प्रत्येकी एकाचा समावेश होता.

गांधीजींनी आपल्या प्रवासात 11 नद्या पार केल्या. सुरत, दिंडोरी, वांज, धामण, नवसारीनंतर प्रवासाच्या शेवटच्या दिवसांत मुक्काम केला.

दुसरीकडे, ब्रिटीश सरकारने 12 ते 31 मार्च या कालावधीत देशभरातून 95,000 हून अधिक लोकांना अटक केली होती. यामध्ये सी. राजगोपालाचारी आणि पंडित नेहरू यांचा समावेश होता. बापूंनी 6 एप्रिल रोजी दांडीत मीठ कायदा मोडला आणि त्याबरोबर सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू झाली. हळूहळू ही चळवळ देशाच्या इतर भागातही पसरली. हे आंदोलन वर्षभर चालले आणि 1931 मध्ये गांधी-आयर्विन यांच्यातील कराराने संपले.

गांधींवर लक्ष्य ठेवणारा इंग्रज अधिकारी गांधीभक्त बनला

या प्रवासाशी संबंधित आणखी एक किस्सा धीरूभाई पटेल यांनी सांगितला. ते सांगतात की दांडी यात्रेदरम्यान बापूंवर लक्ष ठेवण्यासाठी वर्ग-1 च्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचे पूर्ण नाव आठवत नाही, पण आडनाव देसाई होते.

देसाई दांडी यात्रेच्या 6 महिन्यांनंतर निवृत्त होणार होते, परंतु ते गांधीजींवर इतके प्रभावित झाले की त्यांनी त्यापूर्वीच राजीनामा दिला. देसाईंना वाटू लागले की आपण गांधींवर लक्ष ठेवून पाप केले आहे.

दांडीतील जनता आजही गांधीवादी, निवडणुकीने नाही तर बिनविरोध सरपंच निवडतात

दांडीतील लोक आजही गांधीवादी विचारांनुसार जीवन जगत आहेत. येथे सर्व प्रकारच्या सुविधा आहेत. पक्के रस्ते आहेत. चांगल्या शाळा, महाविद्यालये आहेत. गावात पंचायत निवडणुका कधीच होत नाहीत. लोक एकमताने सरपंचाची नियुक्ती करतात.

दांडी येथील रहिवासी शकुंतलाबेन पटेल सांगतात की, गांधीजी येथे पोहोचण्यापूर्वी पोलिस गावातील लोकांना धमकावत असत, परंतु गावकऱ्यांनी आंदोलकांना त्यांच्या घराचे दरवाजे उघडले होते. येथे पोहोचलेल्या 50 हजार लोकांसाठी खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यामुळे परिसरातील 22 गावांतील 240 लोकांना पोलिसांनी तुरुंगात पाठवले होते.

दांडीच्या सत्याग्रह संग्रहालयात आजही मीठ बनवले जाते

दांडीमध्ये आता नैसर्गिक मीठ तयार होत नाही, मात्र राष्ट्रीय स्मारकात कृत्रिमरीत्या तयार केलेले मीठ वापरले जाते. जेणेकरून पर्यटकांना मीठ कसे बनवले जाते ते पाहता येईल. पर्यटकही येथून मीठ विकत घेतात.

भारत सरकारने 2019 मध्ये सैफी व्हिला समोर समुद्रकिनाऱ्यावर एक भव्य राष्ट्रीय मीठ सत्याग्रह स्मारक देखील बांधले आहे. स्मारकात दांडी यात्रेची शिल्पे आहेत. याशिवाय गांधीजींच्या स्वावलंबनाच्या विचारांना अनुसरून सौरवृक्षही लावण्यात आले आहेत. येथे रोज प्रदर्शनही भरवले जाते.

पटेल आणि नेहरू तयार नव्हते, पण बापूंनी पुढाकार घेतला

गांधीजींनी मिठाच्या सत्याग्रहाचा निर्णय घेतला तेव्हा नेहरू, पटेल यांच्यासह काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांनी त्याला विरोध केला. गांधीजींना पुन्हा तुरुंगात टाकण्याची संधी इंग्रज शोधत आहेत, असे त्यांना वाटत होते. मात्र, गांधीजींच्या आग्रहापुढे दोघांनाही झुकावे लागले. सरदार पटेल यांनी दांडी यात्रेचे नेतृत्व केले.

बापू दोन थैल्या घेऊन साबरमती आश्रमातून निघाले होते. एकात त्याच्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू होत्या तर दुसऱ्यात कारागृहात लागणाऱ्या वस्तू ठेवलेल्या होत्या. ते म्हणाले होते- मला कधीही अटक होऊ शकते. कदाचीत मी जिवंतही राहणार नाही, पण हा सत्याग्रह पूर्ण झालाच पाहिजे.

गांधी-आयर्विन करारामुळे समुद्रकिनारी लोकांना मीठ बनवण्याचा अधिकार मिळाला

5 मार्च 1931 रोजी लंडनमध्ये दुसरी गोलमेज परिषद झाली आणि गांधी-आयर्विन यांच्यात राजकीय करार झाला, ज्याला 'दिल्ली करार' म्हणूनही ओळखले जाते. यासह सविनय कायदेभंग चळवळ संपुष्टात आली.

ब्रिटिशांनी मान्य केलेल्या अटी:

काँग्रेसने मान्य केलेल्या अटी:

संदर्भ:

संपादक मंडळ: निशांत कुमार, अंकित फ्रान्सिस आणि इंद्रभूषण मिश्रा

म्हणून आम्ही स्वतंत्र आहोत......या मालिकेतील या 4 कथाही वाचा...

विस्मृतीत गेलेले नौदलाचे बंड:पटेलांनी थांबवले नसते तर गेटवे ऑफ इंडिया, हॉटेल ताज तोफेने उडवले असते

बारडोलीतून देशाला मिळाले 'सरदार':पटेल शेतकऱ्यांना म्हणाले, स्त्रियांशिवाय घर चालत नाही आणि तुम्ही मोठ्या सत्याग्रहाचे स्वप्न पाहता

खुदीराम यांचा ब्रिटिशांवर बॉम्ब हल्ला:वयाच्या 18व्या वर्षी फासावर, लोक त्यांच्या राखेचे ताईत घालू लागले

गांधी टोपीमुळे थांबले असहकार आंदोलन:चौरी-चौरामध्ये देणगीतून उभारले 19 हुतात्म्यांचे स्मारक