आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Delimitation Commission In Jammu Kashmir | What Change After PM Modi's Meeting With Farooq Abdullah And Other Leaders?

एक्सप्लेनर:जम्मू-काश्मीरात चाललंय काय? पीएम मोदी, शहा आणि काश्मीरी नेत्यांच्या बैठकीनंतर राज्यात काय बदल झाले? येथे जाणून घ्या?

रवींद्र भजनी19 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 24 जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह झालेल्या काश्मिरी नेत्यांच्या बैठकीनंतर हा बदल झाला आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील लोकसभा आणि विधानसभा जागांचे परिसीमन फास्ट ट्रॅकवर आले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली परिसीमन आयोग 6 जुलैपासून प्रथमच जम्मू-काश्मीर दौरा सुरू करणार आहे. फारूक अब्दुल्ला यांची नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) चे नेते पहिल्यांदा या समितीची भेट घेतील.

फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (PAGD) मध्ये सहभागी छोटे पक्षही आयोगाच्या बैठकींना उपस्थित राहतील. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळणे आणि ऑगस्ट 2019 मध्ये हटवण्यात आलेल्या कलम 370 ची पुन्हा अंमलबजावणी होईपर्यंत परिसीमन प्रक्रियेपासून दूर राहणार अशी भूमिका NC, PDP आणि PAGD मध्ये सामील असलेल्या पक्षांची होती. परंतु आता त्यांनी त्यांची भूमिका बदलली आहे.

24 जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह झालेल्या काश्मिरी नेत्यांच्या बैठकीनंतर हा बदल झाला आहे. पंतप्रधान मोदींनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात हे स्पष्ट केले होते की, जम्मू-काश्मीरमध्ये आधी परिसीमन होईल, त्यानंतर निवडणुका असतील. म्हणजेच विधानसभा निवडणुका कधी होतील हे परिसीमन अहवालानंतरच निश्चित केले जाईल. आता सर्व पक्ष या प्रक्रियेत सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे आयोग मार्च 2022 पर्यंत आपला अहवाल तयार करेल आणि त्यानंतर निवडणुकांची तारीख निश्चित होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

परिसीमन म्हणजे काय, ते कसे आणि का हे जाते? यामुळे राज्याचे भविष्य कसे बदलेल?, याविषयी जाणून घ्या सविस्तर...

परिसीमन म्हणजे काय?

  • एखाद्या राष्ट्रामध्ये असणाऱ्या भौगोलिक मतदारसंघाची सीमा मर्यादित वा निश्चित करण्याची प्रक्रिया म्हणजे मतदारसंघ पुनर्रचना होय. यालाच परिसीमन म्हटले जाते. घटनेच्या अनुच्छेद 82 मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, दर दहा वर्षांनी जनगणनेनंतर सरकार एक परिसीमन आयोग स्थापन करू शकते. हा आयोग लोकसंख्येनुसार लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागा वाढवू किंवा कमी करू शकते. लोकसंख्या वाढत असल्याने जागाही वाढत आहेत. लोकसंख्येचा विचार करता अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी जागा राखीव करणे हे या आयोगाचे आणखी एक महत्त्वपूर्ण कार्य आहे.
  • याशिवाय लोकसंख्येनुसार विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांचे समान विभाजन करणे हे या आयोगाचे मुख्य उद्दीष्ट असते. जेणेकरून संपूर्ण देशात एका मताचे एकच मूल्य असेल. जवळजवळ समान मतदार प्रत्येक क्षेत्रात असणे, ही आदर्श परिस्थिती असते. व्यावहारिकदृष्ट्या कोणत्याही दोन लोकसभा किंवा विधानसभा मतदार संघात समान संख्येने मतदार असणे, हा योगायोग असेल. यासह, परिसीमनमुळे भौगोलिक क्षेत्राचे निवडणुक क्षेत्रात योग्य प्रकारे विभाजन केले गेले आहे. जेणेकरून कोणत्याही पक्षाला त्याचा चुकीचा फायदा घेता येणार नाही.

परिसीमनची जबाबदारी कुणाची असते?

  • घटनेअंतर्गत केंद्र सरकार परिसीमन आयोगाची स्थापना करते. 1952 मध्ये पहिल्यांदा परिसीमन आयोगाची स्थापना झाली. यानंतर 1963, 1973, 2002 आणि 2020 मध्येही आयोग तयार करण्यात आला. तसेच रंजक गोष्ट अशी आहे की, 1971 च्या जनगणनेनंतर परिसीमन प्रक्रियेमध्ये सतत व्यत्यय आला आहे. 2002 मध्ये घटनेच्या 84 व्या दुरुस्तीने 2026 नंतरच्या पहिल्य जनगणनेपर्यंत परिसीमन संपूर्ण देशात फ्रीज करण्यात आले आहे.
  • पण 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा संपुष्टात आला. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात त्याचे विभाजन करण्यात आले.
  • जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेचा प्रस्ताव असल्याने नवीन केंद्रशासित प्रदेशात परिसीमन आवश्यक झाले. याच कारणास्तव, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वात मार्च 2020मध्ये परिसीमन आयोगाची स्थापना केली. देसाई यांच्या व्यतिरिक्त निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा आणि जम्मू-काश्मीरचे निवडणूक आयुक्त केके शर्मा हे परिसीमन आयोगाचे सदस्य आहेत. देसाई आयोगाला जम्मू-काश्मीरसह आसाम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडमधील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघाचे परिसीमन करायचे आहे. या राज्यांमध्ये 2002 आणि 2008 मध्ये कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे परिसीमन होऊ शकले नव्हते.

जम्मू-काश्मीरच्या परिसीमनमध्ये काय विशेष आहे?

  • 5 ऑगस्ट 2019 पर्यंत जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा प्राप्त होता. यामुळे, तेथील केंद्र सरकारचे अधिकार मर्यादित होते. जम्मू-काश्मीरमधील परिसीमन त्यांच्या स्वतःच्या घटनेत होते, ज्यास भारतीय राज्यघटनेने परवानगी दिली होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये यापूर्वी 1963, 1973 आणि 1995 मध्ये परिसीमन झाले होते. 1991 मध्ये राज्यात जनगणना झाली नव्हती. यामुळे 1996 च्या निवडणुकांच्या जागांचा निर्णय 1981 च्या जनगणनेच्या आधारे घेण्यात आला होता.
  • आता जम्मू-काश्मीरमध्ये परिसीमन होत आहे, तर 2031 पर्यंत संपूर्ण देशात तसे होऊ शकत नाही. 2021 च्या जनगणनेत तसाही एका वर्षापेक्षा जास्त उशीर झाला आहे. याची सुरुवात 2020 मध्ये होणार होती, परंतु कोविड - 19 मुळे ते होऊ शकले नाही. जर परिस्थिती चांगली असेल तर पुढच्या वर्षीच जनगणना सुरू केली जाऊ शकते.
  • जम्मू-काश्मीरमधील परिसीमन अंतर्गत जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायद्याच्या (जेकेआरए) तरतुदींचीही काळजी घ्यावी लागेल. ऑगस्ट 2019 मध्ये ते संसदेने मंजूर केले. अनुसूचित जमातीसाठी जागा वाढवण्याचेही बोलले जात आहे.
  • जेकेआरएमध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आले की, केंद्रशासित प्रदेशातील परिसीमन 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे असेल. परंतु उर्वरित देशातील परिसीमनमध्ये 2001 च्या जनगणनेतील आकडे आधार आहेत.

परिसीमनमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये काय बदल होतील?

  • जम्मू काश्मीर मध्ये प्रथमच पाच वर्षासाठी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. जम्मू काश्मीरला 1965 पासून कलम 370 नुसार विशेष राज्याचा दर्जा होता त्यामुळे येथे दर सहा वर्षांनी विधानसभा निवडणुका होत होत्या. आता हा विशेष दर्जा काढून घेतल्यामुळे देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे पाच वर्षासाठी निवडणूक होणार आहे. पश्चिम पाकिस्तानातून आलेले शरणार्थी व वाल्मिकी समाज प्रथमच मतदान करू शकणार आहेत. आजपर्यंत लाखो लोकांना डोमिसाईल नाही म्हणून मतदान करता येत नव्हते.
  • राज्यात 7 जागा वाढणार आहेत. सध्या राज्यात 107 जागा आहेत, त्यापैकी 24 जागा पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरमध्ये (पीओके) आहेत. त्याच वेळी लडाखमध्ये चार जागा होत्या, मात्र आता लडाख​​​​​​​ वेगळे झाल्याने जम्मू-काश्मीरमधील प्रभावी संख्या 83 जागांची असेल. परंतु, नवीन जम्मू-काश्मीरकडे जेकेआरए अंतर्गत 90 जागा असतील. म्हणजे आधीपेक्षा सात अधिक. जर पीओकेच्या 24 जागा एकत्रित केल्या तर जागांची संख्या वाढून 114 होईल.
  • दोन वर्षांपूर्वीच्या जम्मू-काश्मीरबद्दल बोलायचे झाले तर जम्मूमध्ये 37 आणि काश्मीरमध्ये 46 जागा होत्या. जम्मू-काश्मीर खो-यात जागांमधील अंतर असमान आहे, असा युक्तिवाद भाजपसह काही राजकीय पक्ष करीत आहेत. वाढलेल्या सात जागा जम्मू भागात आल्या तर त्याचा फायदा भाजपाला होऊ शकतो. त्यामुळे विरोधी पक्षांना कोणत्याही परिस्थितीत हे नको असेल.
  • राज्य केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर प्रथमच जिल्हा विकास परिषद (डीडीसी) साठी निवडणुका घेण्यात आल्या. यात भाजपने जम्मू प्रदेशाच्या 6 परिषद ताब्यात घेतल्या, तर काश्मीर खो-यात त्यांच्या पदरी निराशा आली. त्याच वेळी नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपीसह 7 पक्षांचा समावेश असलेल्या पीपुल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (भाजपविरुद्ध सात दलांनी एकत्र येत 'गुपकार' आघाडी स्थापन केलीय. यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फरन्स, आवामी नॅशनल कॉन्फरन्स, जम्मू काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट, सीपीआय, सीपीएम या पक्षांचा समावेश आहे.) ने काश्मीर खो-यातील सर्व 9​​​​​​​ परिषदांवर वर्चस्व मिळवले होते. यावरुन जम्मू-काश्मीरमध्ये जम्मू भाजपचा गड आहे आणि काश्मीर खोरे पीएजीडीमध्ये सामील असलेल्या पक्षांचे आहे.

असे काय झाले की, काश्मीरमधील पक्षांनी परिसीमन आयोगाशी बातचीत करण्यास होकार दर्शवला?

  • बरेच काही बदलले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पाच खासदारांना सीमांकन आयोगाचे सहकारी सदस्य म्हणून समाविष्ट केले गेले. यात डॉ. जितेंद्र सिंह आणि जुगल किशोर हे दोन खासदार भाजपचे आहेत. त्याच वेळी, नॅशनल कॉन्फरन्समधील तीन इतर खासदार आहेत - फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन आणि हसनैन मसूदी.
  • फेब्रुवारी महिन्यात जेव्हा आयोगाची दिल्लीत बैठक झाली तेव्हा दोन्ही भाजप खासदारांनी यात हजेरी लावली. पण, काँग्रेसच्या खासदारांनी अंतर ठेवले. गेल्या आठवड्यापर्यंत उमर अब्दुल्ला​​​​​​​ परिसीमनच्या विरोधात उभे होते. परंतु 24 जून रोजी तीन वर्षांत प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांची भेट घेतली. त्यानंतर परिस्थिती बदलली आहे.
  • आयोगानेही यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यापूर्वी ते फक्त खासदारांशी बोलत होते. परंतु आता गेल्या वर्षीच्या जिल्हा विकास परिषद (DDC) निवडणुकीत सामील असलेल्या सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींची​​​​​​​ भेट घेण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. यातून PDP व अन्य पक्षांनाही समितीसमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली आहे.

परिसीमन आयोगाची योजना काय आहे?

  • परिसीमन आयोगाने जम्मू-काश्मीरमध्ये कार्यरत सर्व पक्षांना बोलावले आहे. असे सांगितले जात आहे की, आयोग 20 जिल्ह्यांतील नागरी संस्था, सरकारी अधिकारी, डीडीसी, बीडीसी आणि शहरी स्थानिकसंस्था यांच्याशी चर्चा करणार आहे. 6 आणि 7 जुलै रोजी आयोग काश्मीरमध्ये आणि 8 आणि 9 जुलै रोजी जम्मूमध्ये असेल. प्रारंभिक बैठक 6 जुलै रोजी श्रीनगर येथे आणि 8 जुलै रोजी जम्मू येथे होणारआहे. या दरम्यान, आयोग डिप्टी कमिश्नरांसोबत ही चर्चा करेल. फेब्रुवारी महिन्यात खासदारांची भेट घेतल्यानंतर आयोगाच्या एका अधिका-याने गेल्या महिन्यात झालेल्या व्हर्च्युअल बैठकीत 20 डिप्टी​​​​​ कमिश्नरांचा डेटा गोळा केला होता.
बातम्या आणखी आहेत...