आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

दिव्य मराठी फॅक्ट चेक:फिजिकल डिस्टन्सिंगच्या नियमांत शाळा सुरू करण्यात अडचणीच अडचणी

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वीलेखक: महेश जोशी
  • कॉपी लिंक
  • विद्यार्थी संख्येमुळे अंतर राखणे कठीण, शाळा सर्वात शेवटी सुरू करण्याची पालकांची मागणी

केंद्र आणि राज्य सरकार अडचणीच डिस्टन्सिंगच्या नियमात बसवून शाळा सुरू करण्याची तयारी करत असले तरी उपलब्ध सुविधांचा विचार करता त्याची अंमलबजावणी अशक्य आहे. एक खोली शाळा, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण, स्वच्छतागृहांची स्थिती, हात धुण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता आणि एकूणच माहितीचा अभाव शाळांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यात सर्वात मोठा अडथळा ठरू शकतो. दुसरीकडे हातात मोबाइल फोन आणि इंटरनेट असले तरी नेटवर्कचा प्रश्नच आहे. अशा परिस्थितीत शाळा सुरू करणे केवळ औपचारिकता ठरणार आहे.

एनसीईआरटीने शाळा सुरू करण्याबाबत केंद्राला दिलेल्या दिशानिर्देशात सम-विषम हजेरी क्रमांकानुसार उपस्थिती, दोन शिफ्ट, शाळेच्या वेळात १० मिनिटांचे अंतर आदींचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर जूनमध्ये शाळा सुरू करण्याचा विचार बोलून दाखवला होता. टीव्ही, रेडिओ, ई-लर्निंगद्वारे तसेच कोरोनाचा संसर्ग नसलेल्या ग्रामीण भागात फिजिकल डिस्टन्सिंगच्या नियमात बसून शाळा सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. मात्र, दिव्य मराठीने केलेल्या पाहणीत ऑफलाइन किंवा ऑनलाइन शाळा अशक्य असल्याचे समोर आले.

फिजिकल डिस्टन्सिंग कठीण : केंद्रिय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या युडायस पोर्टलवर २०१९ च्या अहवालात शिक्षणासंबंधी माहिती आहे. ती फिजिकल डिस्टन्सिंगमध्ये बाधक आहे.

भारतात एकूण १५५०००६ शाळा असून २.४६ लाख शहरांत, तर १३.०४ लाख ग्रामीण भागात आहेत. एकूण शिक्षक संख्या ९४१६८९५ असून त्यात ४७.०८ लाख पुरुष आणि ४७.०९ लाख महिला आहेत. देशातील एकूण विद्यार्थी संख्या २४७८५३६८८ असून यात १२.८६ कोटी मुले आणि ११.९३ कोटी मुली आहेत. देशातील शिक्षक विद्यार्थी प्रमाण १:२४ आहे.

महाराष्ट्रात १०९९४२ शाळा असून त्यापैकी ६०.०६ % सरकारी शाळा आहेत. १७.८० % शाळा स्वत:च्या इमारतीत, २२.६१% किरायाच्या, ५८.०४ % शासनाच्या, तर उर्वरित १.५५ % अन्य जागेत चालतात.

शाळांमध्ये सरासरी ४ खोल्या आहेत. एक खोली शाळा - ६.८ %, दोन खोली शाळा - २९.८६ %, तीन खोली - ६.६९ %, चार ते सहा खोली - २५.०९ %, सात ते दहा खोली - २२.१४ %, दहापेक्षा अधिक खोल्यांच्या ८.९७ % शाळा आहेत. म्हणजेच एक आणि दोन खोली शाळांची संख्या ३६.६६ %, तर सरासरी विद्यार्थी संख्या १४७ आहे.

केंद्राच्या मुद्द्यानुसार वर्गात ३०-३५ मुले असतील. त्यांना ६ फुटांच्या अंतराने बसवावे लागेल. मात्र, सर्व शिक्षण अभियानात बांधलेले वर्ग २१ विद्यार्थी क्षमतेचे आहेत. सरासरी विद्यार्थी संख्या, दोन शिफ्ट आणि सम-विषमचा विचार केला तर एका विद्यार्थ्याला चौथ्या दिवशी शाळेत येता येईल. यामुळे अभ्यासात सातत्य कसे राहील यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

हात निर्जंतुक करण्यासाठी दर २ तासांनी हात धुण्यासाठी नळांना पाणी लागेल. स्वच्छ विद्यालय अभियानामध्ये राज्यात ९१.३४ % शाळांत मुलांचे, तर ९३.४३ % मुलींची स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली. ९७.१२ % शाळेत पिण्याचे पाण्याची सोय झाली. परंतु यातील केवळ ५२ % शाळांतील या व्यवस्था कार्यरत आहेत.

दोन शिफ्ट झाल्या तर जास्तीचे शिक्षक लागतील. सध्या राज्यात प्राथमिकचे शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण १:२३, तर माध्यमिकचे १:२४ आहे. देशातील ६ लाख शिक्षकांचे वय ५५ वर्षांपुढचे आहे. त्यांना संसर्गाचा अधिक धोका आहे. ते शाळेत येतील का? दोन शिफ्टसाठी शिक्षक तयार होतील का? त्यांना अधिक मानधन द्यावे लागेल का? याबाबत स्पष्टता नाही.

िवद्यार्थ्यांची वाहतूक नेहमीच चिंतेचा विषय असतो. रिक्षा किंवा व्हॅनमध्ये सरासरी क्षमतेपेक्षा ३० % अधिक विद्यार्थी असतात. एका सीटवर एक विद्यार्थी नेणे चालकाला कसे परवडेल, त्याने मासिक किराया वाढवला तर तो पालकाला झेपेल का, असे प्रश्न आहेत.

शाळात सॅनिटायझर, हँडवॉश, मास्क, थर्मामीटर, वर्गांचे दररोजचे निर्जंतुकीकरण, कायमस्वरूपी डॉक्टर याचा खर्च परवडणार नसल्याने शाळा सुरू करणार नसल्याचे सिल्लोड येथील एका खासगी शाळा चालकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.

ऑनलाइन सर्वांना शक्य नाही

लॉकडाऊनच्या काळात अनेक शाळांनी झूम अॅपवर ऑनलाइन वर्ग सुरू केले आहेत. काही लेक्चर रेकॉर्ड करून मुलांना पाठवत आहेत. परंतु ते फार यशस्वी ठरलेले नाहीत. असे प्रयोग करण्यासाठी माेठी यंत्रणा उभारावी लागेल. शिक्षण खात्याकडे ती उपलब्ध नाही. २७ % पालकांच्या मोबाइलमध्ये इंटरनेट आहेत. पण अनेक ठिकाणी नेटवर्कची अडचण येते. मोठी फाइल, पीपीटी किंवा व्हिडिओ डाऊनलोड होत नाही. मोठ्या प्रमाणात डेटा लागतो. पालकांच्या कामाच्या वेळेत मुलांना इंटरनेट मिळत नाही. यामुळे ऑनलाइनही शक्य नसल्याचे पालकांचे मत आहे.

हेसुद्धा करावे लागणार

> प्रवेश करताच तापमानाची नोंद > सेनिटायझर, मास्क, ग्लोव्हज > दर दोन तासांनी हात धुण्यासाठी पाणी, हँडवॉशर > तोट्यांना स्पर्श टाळण्यासाठी सेन्सर बेस्ड नळ किंवा किंवा एका जणाची नेमणूक > तातडीच्या सोयीसाठी विलगीकरण कक्ष > शिक्षक-विद्यार्थ्यात २ मीटरचे अंतर > ६ फूट किंवा २ मीटरच्या अंतरावर आसनव्यवस्था > पूर्णवेळ डॉक्टर > नियमानुसार वाहतूक व्यवस्था

गावेही असुरक्षित

रुग्णसंख्या नसलेल्या भागात शाळा सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. पण कोरोनामुळे शहरांतले अनेक जण गावात गेले आहेत. अनेक शाळा क्वॉरांटाइनसाठी वापरल्या जात आहेत. शहरात मुक्कामी असलेले शिक्षक किंवा नॉन टीचिंग स्टाफकडून संसर्ग झाला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? असा प्रश्न संस्थांना पडलाय.

केवळ समाधानासाठी शिक्षण

फिजिकल डिस्टन्सिंगच्या निकषात केवळ ग्रामीण, दुर्गम भागातील शाळा सुरू करता येतील. सर्व शिक्षण अभियानामध्ये २१ विद्यार्थी क्षमतेचे वर्ग आहेत. यात २ मीटरच्या अंतराने फार विद्यार्थी बसणार नाहीत. दोन शिफ्टचा पर्याय स्वीकारावा लागेल. डीएड, बीएड उत्तीर्णांना मानधन तत्त्वावर घेऊन शिक्षकांची कमी भरून निघेल. वाडे, मंगल कार्यालये, मंदिरांचे हॉल किरायाने घेऊन तेथे वर्ग भरवावे लागतील. विद्यार्थ्याला शिंक आली किंवा अंग गरम असले तरी भीतीने शाळा बंद ठेवावी लागेल. ऑनलाइन असो किंवा ऑफलाइन हे वर्ग केवळ पालकांच्या समाधानासाठी असतील. -हेरंब कुलकर्णी, शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक

सर्वात शेवटी शाळा उघडा

लॉकडाऊनमध्ये ढील दिल्यानंतर रुग्णसंख्या वाढत आहे. तरी राज्यासोबत केंद्रही शाळा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. पण मुलांकडून सुरक्षिततेची अपेक्षा कशी करता येईल? सोबतची मुले, शिक्षक, वॉचमन, शिपाई, बस ड्रायव्हर, क्लीनर, मावशी अशा कितीतरी लोकांशी त्याचा संपर्क येईल. यात एखादा पॉझिटिव्ह असला तर? हा मुलांच्या जिवाशी खेळ ठरेल. शाळा उघडण्याचा निर्णय सर्वात शेवटी घ्यावा. बुडालेला अभ्यास दिवाळी, ख्रिसमस, उन्हाळ्याच्या सुट्यात किंवा दररोज एक तास जास्तीचा देऊन पूर्ण करता येईल. -नेहा कुलकर्णी, पालक, औरंगाबाद

0