आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

रसीक:भारतीय सैन्यावर डिजिटल स्ट्राईक...

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

अभिषेक शरद माळी

भारतीय सैन्यामध्ये आता पुन्हा एकदा संदेसे आते है... वो चिठ्ठी आती है चा काळ सुरू होतोय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचे कारण म्हणजे संवेदनशील खाजगी माहितीच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत केवळ चिनी अॅपच नव्हे तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिंडर यासारखे एकूण ८९ अॅप ताबडतोब डिलीट करण्याचा आदेश भारतीय सैन्याला देण्यात आला.

त्यापाठोपाठ सैन्यदलाशी निगडीत विषयांच्या चित्रपट, वेब सिरीजच्या प्रदर्शनापूर्वी संरक्षण मंत्रालयाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असल्याचा निर्णय घेण्यात आला... भारतीय सैन्यावरच्या या डिजिटल स्ट्राईकमुळे काही मुलभूत कायदेशीर आणि धोरणविषयक प्रश्न उपस्थित होतात, त्यांचा या लेखातून धांडोळा घेण्याचा हा प्रयत्न.

गेल्या महिनाभरात झालेल्या काही घडामोडींनी भारतीय सैन्याचं आणि एकंदर एकूणच समाजाचं समाज माध्यमांशी असलेलं नातं राष्ट्रीय सुरक्षेशीसुद्धा कसं निगडीत आहे यावर प्रकाश टाकण्याचं काम केलं. भारत सरकारने गलवानमधल्या चीनच्या घुसखोरीच्या पार्श्वभूमीवर संवेदनशील खाजगी माहितीच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत चीनी कंपन्यांच्या टिक-टॉक वगैरे ५९ लोकप्रिय अँड्रॉइड ऍपवर बंदी घातली. लागोपाठ भारतीय सैनिकांना या ५९ ऍपसोबतच एकूण ८९ ऍप त्यांच्या मोबाइल फोनमधून काढून टाकायला सांगितलं. १० जुलै दरम्यान तशी नोटिस काढण्यात आली. यामध्ये फेसबुक, ट्विटर वगैरे चीनी कंपन्यांच्या नसलेल्या समाजमाध्यमांचादेखील समावेश होता. त्यांची या समाजमाध्यमांवरील खाती काढून टाकण्यासाठी त्यांना १५ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली. तसंच इथून पुढे सैन्यावर अथवा संबंधित विषयांवर आधारित कोणताही चित्रपट अथवा माहितीपट निर्माण करण्यापूर्वी संरक्षण मंत्रालयाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची सक्ती करण्यात येणार आहे. नेटफ्लिक्स, अमेझॉन इत्यादी ओव्हर दि टॉप (ओटीटी)वर ऑनलाईन प्रदर्शित होणार्‍या वेबसिरीजनासुद्धा हा नियम लागू करावा असा प्रस्ताव आहे. या पार्श्वभूमीवर काही मुलभूत कायदेशीर आणि धोरणविषयक प्रश्न उपस्थित होतात, त्यांचा या लेखातून धांडोळा घेण्याचा हा प्रयत्न.

डिजिटल इंडिया आणि आपण

अँड्रॉइड मोबाइल फोनच्या वाढत्या वापरावर आणि स्वस्त डेटावर भारताचं ‘डिजिटल इंडिया’चं स्वप्न अवलंबून आहे. सप्टेंबर २०१९च्या आकडेवारीनुसार भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांचा देश असला तरीही डिजिटल निरक्षरता व असमानतेमुळे अनेक अंतर्बाह्य व्यवस्थात्मक समस्यांना आपल्याला तोंड द्यावं लागत आहे. माहिती तंत्रज्ञान(आय.टी.) कायदा, २००० आणि आय.टी. नियम, २०११ यांच्यातील अनेक त्रुटींसहित आजही सगळा कारभार सुरू आहे.

खाजगी आणि सार्वजनिक/सामूहिक विदा(डेटा) हाताळण्या आणि नियमनाबाबत आपण जगाच्याखूप मागे आहोत. २०१७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने खाजगीपणाचा हक्काला अनुच्छेद २१ अंतर्गतमुलभूत अधिकारांचा दर्जा असल्याचा निर्वाळा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनेचा अंगीकार करत नि.न्या. बी एन श्रीकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली.

त्या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याचा इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जुलै २०१८मध्ये स्वीकारलेला मसुदा डिसेंबर २०१९मध्ये काही बदलांसहितसंसदेत कायदेप्रस्ताव मांडण्यात आला. सध्या तो सखोल परीक्षणासाठी आणि संबंधितांच्या सूचनांसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे प्रलंबित आहे. मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा चर्चेस येणे व प्रस्ताव पारित होऊन त्याचे कायद्यामध्ये रूपांतर होणे अपेक्षित होते मात्र कोव्हीड-१९ व इतर अपरिहार्य परिस्थितीमुळं ते शक्य झालेलं नाही. त्यामुळेच सध्या नियमनासाठी आवश्यक एकात्मिक कायद्याच्या अनुपस्थितित संबंधित विषयांवर वेळोवेळी अधिसूचना काढून नियमन केले जात आहे.

निर्णयाची कारणपरंपरा, पडसाद आणि कायदेशीर बाजू

सध्या संरक्षण क्षेत्राला हादरून टाकणाऱ्या जैसलमेर, विशाखापट्टणम सारख्या हेरगिरी प्रकरणांतल्या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआयए)च्या तपासावर आधारित माहितीवरून भारतीय सैन्याने विविध समाजमाध्यमं आणि डेटिंग ऍप्सवरील सुमारे १५० खात्यांची यादी तयार केली आहे. या खात्यांवरून सैन्यदले व संरक्षण खात्याशी संबंधित विविध व्यक्तींना हनीट्रॅपमध्ये अडकवून संवेदनशील माहिती शत्रू राष्ट्राला पुरवणाऱ्या जाळ्यात ओढण्याचे काम सुरु होते. सैन्यामध्ये कार्यरत असतांना समाजमाध्यमांच्या वापरावरील बंदीच्या अनेक कारणांपैकी हे एक महत्वाचं कारण असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

तरीही सदर निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका लेफ्ट. कर्नल पी. के. चौधरी यांनी अनुच्छेद २२६ अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालयात केली होती. या याचिकेमध्ये त्यांनी त्यांच्या घटनदत्त मुलभूत अधिकारांवर गदा येत असल्याचं प्राथमिक कारण दिलं होतं. तसंच तैनातीवर असताना कुटुंबीय आणि मित्रपरिवाराशी संपर्कात राहण्यासाठी, विशेषतः परदेशी असणाऱ्या मुलीच्या संपर्कात राहण्यासाठी आणि व्यक्तिगत सामाजिकता जपण्यासाठी फेसबुक हे त्यांच्यादृष्टीनं सर्वोत्तम माध्यम असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. सोबतच समाजमाध्यमांचा जबाबदारीनं वापर करीत असल्याची हमीही दिली होती. त्यांची बाजू मांडणारे वकील शिवांक प्रताप सिंग यांच्यानुसार हा समानतेच्या हक्काचा भंग असून संवेदनशील माहिती लष्करेतर नागरिकांकडेही असू शकते त्यामुळं अशी बंदी घालण्याचा निर्णय अयोग्य आहे, असा युक्तिवाद केला होता. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांमधील निकालाची पूर्वपीठिका, भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद ३३ आणि सैन्य अधिनियम, १९५४ नियम १९ ते २१च्या आधारे निकाल देतांना सदर याचिका फेटाळून लावली. यावेळी लष्करी सेवेत असणाऱ्यांच्या मुलभूत अधिकारांना सेवेत असेपर्यंत अथवा काही विशिष्ट काळाकरता अंशतः किंवा पूर्णतः बरखास्त करण्याचा किंवा स्थगित करण्याचा अधिकार भारतीय सैन्याला कायद्या

अथवा नियमांद्वारे असल्याची बाब अधोरेखित केली. भारतात सैन्यभरती सक्तीची नसून स्वेच्छेनं आहे आणि जगातील सर्वात शिस्तबद्ध सेनांपैकी एक अशी भारतीय सेनेची ओळख असल्यानं सैन्य सेवेत भरती होतांना मुलभूत अधिकारांवरील मर्यादा स्वेच्छेनं स्वीकारायच्या असतात हा पैलू या निकालातून समोर येतो.

या निकालासाठी न्यायालयात उभय/संबंधित पक्षांकडून चर्चिले न गेलेल्या आणि या याचिकेच्या मर्यादेपलीकडील काही मुद्द्यांवर स्वतंत्रपणे चर्चा करता येईल.

दुसरी बाजू

सैनिकांच्या समाजमाध्यम वापरावरही निर्बंधांची कायदेशीर बाजू समजून घेतल्यानंतर याची राजकीय, सामाजिक आणि तात्विक बाजूही तपासून पहावी लागते कारण भारत हा लोकशाही देश आहे. भारतीय लोकशाहीचं सार्वभौमत्व लष्करी अधिकाऱ्यांनीसुद्धा वेळोवेळी जाहीरपणे अधोरेखित केलेलं आहे. त्यामुळं सामान्य नागरिक, विरोधी पक्ष आणि माध्यमांनी लष्करी कृती-धोरणांवर प्रश्न विचारल्यावर देशाच्या संरक्षणाचे राजकारण होऊ नये असं म्हणणं चुकीचं आहे, कारण संरक्षण हा देशाच्या राजकारणाचा अविभाज्य भाग असतो. म्हणूनच लोकशाहीत संरक्षण सर्वोतोपरी नसून राजकारण सर्वोतोपरी असते. संरक्षण धोरण लोकांप्रती उत्तरदायी असणं हे सदृढ आणि निकोप लोकशाहीचं लक्षण आहे.

तैनातीवर सीमा सुरक्षा दलांना दिलेल्या जेवणाबद्दल तक्रार करणारा तेज बहाद्दूर यादव यांचा व्हिडीओ, ब्रिटिशकालीन वसाहतवादी मानसिकतेचं प्रतीक असणाऱ्या सहाय्यक प्रथेबद्दल तक्रार करणारा लान्स नाईक यज्ञ प्रताप सिंग यांचा व्हिडीओ यांसारखे समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालेले व्हिडीओज आपल्याला आठवत असतील. अगदी नुकत्याच गलवान खोऱ्यात आणि पॅनगॉन्ग त्सो च्या काठावरच्या फिंगर प्रदेशातल्या चीनच्या घुसखोरीकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधून घेणारा भारत-चीन सैनिकांदरम्यानच्या झटापटीचा व्हिडीओ वगैरे याच समाजमाध्यमांमधून समोर येतात. हे असे व्हिडीओज किंवा यापूर्वीसुद्धा काहीवेळेस दहशतवाद अथवा घुसखोरी विरोधी कारवायांचे व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर आल्यामुळेच ते सामाजिक चर्चेच्या आणि राजकारणाच्या अजेंड्यावर येतात.

अफगाणिस्तानात तैनात केलेल्या ऑस्ट्रेलियन सैन्याच्या विशेष तुकडीमधील सैनिकांनी निशस्त्र, निरपराध नागरिकांना केलेली मारहाण, प्रसंगी असहाय्य व्यक्तींना गोळ्या घातल्याचे व्हिडीओज ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एबीसी) या वृत्तसंस्थेनं समोर आणले होते. ऑस्ट्रेलियन सरकारनं प्रकरण दाबण्यासाठी दडपशाही सुरु केल्यावर त्याविरोधात मोहीम राबविण्यात समाजमाध्यमांचा मोठा वाटा होता. शेवटी ऑस्ट्रेलियन सरकारला या प्रकरणाची चौकशी हाती घ्यावी लागली. त्याचा अहवाल येण्याची अजूनही प्रतीक्षा आहे. तर दुसरीकडे भारतातही बऱ्याचदा अशांत भागांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याहेतूने गेलेल्या सैन्य व निमलष्करी दलांच्या जवानांचे सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तेचं नुकसान करतानाचे, निशस्त्र लोकांना मारहाण करतांनाचे सीसीटीव्ही फुटेज किंवा मोबाईलवर चित्रित केलेले व्हिडीओ किंवा फोटो समाजमाध्यमांवर झळकतात. मात्र याची सत्यासत्यता तपासून पाहण्याची अशी सोय आपल्याकडं नसते.

सैन्यामध्ये वरिष्ठांकडे आपल्या अडचणी आणि तक्रारी पोहचवण्यासाठीची जी व्यवस्था आहे ती काहीप्रमाणात इतर कोणत्याही सरकारी व्यवस्थेसारखीच आहे. या व्यवस्थेकडून बऱ्याचदा व्यवस्थेच्या विरोधात जाणारा आवाज दाबला जातो. व्यवस्थेच्या लाभार्थ्यांच्या हितसंबंधांचं रक्षण केलं जातं. त्या व्यवस्थेकडं सामान्य नागरिकांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन सैन्याविषयीच्या आत्यंतिक आदरापोटी जणू दैवत्व बहाल करणारा असतो. त्यामुळं व्यवस्थेतल्या त्रुटींवर बोलणारे देशद्रोही म्हणून सहज खपून जातात. मात्र या प्रपोगंडातून काहीकाळासाठी व्यवस्थेची अब्रू वाचवता आली तरीही सैन्याचं आणि पर्यायानं राष्ट्राचं होणारं अधःपतन रोखता येत नाही.

सैन्य अधिनियम, १९५४ नियम १९ ते २१द्वारे मुलभूत हक्कांवर घालण्यात आलेली बंधनं सैन्यातील सर्वच व्यक्तींना सारखीच लागू आहेत. मात्र माजी भूदलप्रमुख आणि विद्यमान चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपीन रावत यांनी वेळोवेळी केलेल्या राजकीय वक्तव्यावरून गदारोळ झाला होता तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई झालेली दिसत नाही. या उलट एखाद्या व्यक्तीनं व्यवस्थेतील दोष समोर आणले तर अशा 'जागल्यां'वर कारवाई होते. नुकताच ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी आलेला कॅगचा अहवाल एका प्रकरणात नमूद करतो की, लेह स्टेशनवर रेशन वाटप केल्याचं कागदोपत्री दाखवलंय पण प्रत्यक्षात ते रेशन जवानांना पोहचलेलंच नाही. असे प्रकार अनेकदा उघडकीस येऊनही त्यात सुधारणा होत नाही, तर उलट तेज बहादूर यादववर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते. हे प्रातिनिधिक उदाहरण पुरेसं बोलकं आहे. म्हणजे व्यवस्थेनं आखून दिलेले हे नियम काहीवेळेस व्यवस्था ज्यांच्या हातात आहे त्यांची सोय बनतात. ह्या गोष्टींवर चिंतन व्हायला हवं आणि भविष्यात अशा गोष्टी कशा टाळता येतील त्यानुसार पावलं टाकायला हवीत.

सुपरसेन्सॉरशिप कितपत योग्य?

इथून पुढे सैन्यावर अथवा संबंधित विषयांवर आधारित कोणताही चित्रपट अथवा माहितीपट निर्माण करण्यापूर्वी संरक्षण मंत्रालयाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची सक्ती आणि ‘ओटीटी’वर ऑनलाईन प्रदर्शित होणाऱ्या वेबसिरीजनासुद्धा हा नियम लागू करावा असा प्रस्ताव या बाबी मात्र पूर्णतः वेगळ्या दृष्टिकोनातुन पहाव्या लागतात. संरक्षण मंत्रालयाला अथवा सैन्याला त्यांच्या सेवेत नसणाऱ्या नागरिकांच्या अभिव्यक्तीवर अशी बंधनं घालण्याचा अधिकार आहे का, आणि त्याविषयी कायदे-अधिनियम बनवणे शक्य आहे का यामुद्द्यावर न्यायालयात संवैधानिक वैधता तपासून पाहण्यासाठी याचिका दाखल करता येऊ शकेल. कारण असे निर्बंध भले संसदेनं पारित केलेल्या कायद्याद्वारे लागू केले असले तरीही ते राज्यघटनेचे अनुच्छेद १३, १९(क) आणि २१चे उल्लंघन ठरतात. अमेरिकन सैन्य आणि हॉलिवूडच्या खास संबंधांमुळे अनेक दर्जेदार युद्धपट आपल्याला पहायला मिळतात. तरीही तिथं पँटागॉन वॉर्स सारख्या संरक्षण दलाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या चित्रपटांना विरोध होतोच. मात्र तिकडं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारेही संख्यनं लक्षणीय आहेत. गलवान खोऱ्यात भारत-चीनमध्ये झालेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या लष्करी वाहनांच्या दर्जावर शंका घेणाऱ्या एका व्यक्तीस तिथल्या सरकारनं अटक केल्याची बातमी नुकतीच आली. आपल्याला चीनच्याच वाटेनं जाऊन हुकूमशाहीकडं जायचं की, वाजवी बंधनांसहित असलेल्या घटनादत्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करून लोकशाही अधिकाधिक समृद्ध करायची हे आपल्याच हाती आहे.

या सगळ्या चर्चेतून लेखाच्या शेवटाकडं जातांना आपल्याला असं म्हणता येईल की, समाजमाध्यमांच्या युगातील भारतीय सैन्यासमोरील ऑनलाइन आव्हानं ओळखून त्यानुसार पावलं टाकत असतांना उपाययोजनांची संवैधानिक वैधता आणि कायदेशीर कसोटीसुद्धा तपासून पाहणं गरजेचं आहे. भरमसाठ नियमांची गुंतागुंत वाढवण्यापेक्षा समस्येचं स्वरूप व्यवस्थित आणि नेमकेपणानं ओळखून व्यवस्थेचं अधिकाधिक सुलभीकरण करावं. पारदर्शकता आणि घटनात्मक मूल्यांशी सैन्यधोरणांची निष्ठा भारतीय सैन्यावरचा विश्वास आणखीनच बळकट करेल.

(लेखक उन्नत प्रौद्योगिक रक्षा संस्थान पुणे येथील पदव्युत्तर पदवीधर आणि राजकीय-
सामाजिक-आर्थिक व सामरिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.)
abhishekmali11@yahoo.com
संपर्क - ९६६५३२०८६०

0