आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:लेखकांना लाचार करणारी सत्ताकेंद्रे!

10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रतिक पुरी

महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाच्या नियुक्त्यांवरून सध्या वाद सुरू आहे. मंडळाच्या यापूर्वीच्या कार्यकारीणीत एक अध्यक्ष आणि ३४ सदस्य होते. यांत ए. के. शेख, फरझाना डांगे, सिसिलीया कार्व्हालो यांच्या रुपाने मुस्लिम-ख्रिश्चन प्रतिनिधित्व होते. उमा कुलकर्णी यांच्यासारख्या अनुवादकही होता. एकूण ७ महिला सदस्य होते. भाजप-सेना सरकार असूनही मंडळाची रचना मात्र पुरोगामीच होती. पण आता स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे महाविकास आघाडीचे सरकार येऊनही सदस्य निवडीवरून वादंग उठत आहेत.

महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाच्या नियुक्त्यांवरून सध्या वाद सुरू आहे. वाद होणं ही दूर्दैवी गोष्ट नाही. आपल्याला एखाद्या गोष्टीची काळजी आहे असा याचा अर्थ होतो. दूर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या वादचर्चेतून सकारात्मक कृती घडत नाही. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री श्री. यशवंतराव चव्हाण यांच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्राचे साहित्य, इतिहास व संस्कृती यांच्या विकासासाठी दिनांक १९ नोव्हेंबर १९६० रोजी शासनाने "साहित्य संस्कृती मंडळाची" स्थापना केली. मंडळाच्या उद्घाटनप्रसंगी यशवंतराव म्हणाले होते, ‘या मंडळाने कोठल्या प्रकारचे काम करावे, हे कोणत्या पद्धतीने करावे यासंबंधी कुठलेही बंधन, कुठलीही मर्यादा शासन या मंडळावर घालू इच्छित नाही. हे मंडळ वेगवेगळ्या भाषांतील ग्रंथांचे प्रकाशन करणारे प्रकाशन खाते व्हावे, असे नव्हे. तर एक प्रकारचे सर्जनशील आणि विचार करणारे हे मंडळ विद्युतगृह बनावे, अशी या मंडळासंबंधीची माझी अपेक्षा आहे. हे मंडळ महाराष्ट्राचे जीवन व्यापक, विस्तृत व क्रियाशील करणारे माध्यम बनावे अशी माझी त्याबद्दलची कल्पना आहे.’ यशवंतरावांच्या या कल्पनेची पूर्णांशाने पूर्तता झाल्याचे दिसत नाही. त्याऐवजी अनावश्यक वादांचे मंडळाला कायमस्वरूपी ग्रहण लागले. सरकारी अनास्था, लालफितशाही व लेखकांची सत्ताशरण लाचार वृत्ती याला कारणीभूत ठरली. सध्या वाद सुरू आहे अध्यक्ष व सदस्य नियुक्तीचा... मंडळाच्या यापूर्वीच्या कार्यकारीणीत एक अध्यक्ष आणि ३४ सदस्य होते. यांत ए. के. शेख, फरझाना डांगे, सिसिलीया कार्व्हालो यांच्या रुपाने मुस्लिम-ख्रिश्चन प्रतिनिधित्व होते. उमा कुलकर्णी यांच्यासारख्या अनुवादकही होता. एकूण ७ महिला सदस्य होते. भाजप-सेना सरकार असूनही मंडळाची रचना मात्र पुरोगामीच होती. पण आता स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे महाविकास आघाडीचे सरकार येऊनही सदस्य निवडीवरून वादंग उठत आहेत. सध्याच्या मंडळांत एक अध्यक्ष व २९ सदस्य आहेत. या तीस जणांत एकही मुस्लिम, ख्रिश्चन नाही. मुस्लिमांनी मोठ्या प्रमाणात मराठी साहित्यात योगदान दिलं आहे. हमीद दलवाई, रफिक सुरज, रजिया पटेल, यास्मिन शेख, इलाही जामदार, खलील मोमीन ते रमजान मुल्ला यांच्यापर्यंत ही यादी आहे. मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलन भरवले जाते. तरीही मुस्लिमांचा

मराठीशी काय संबंध अशी आपली मानसिकता असेल तर हे राज्य साक्षर, सुसंस्कृत, पुरोगामी म्हणवून घेण्याचे लायकीचे नाही. महाराष्ट्रात १२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिमांचे किमान तीन सदस्य तरी असायला हवे होते. बरं नियुक्त सदस्यांपैकी कोणीही असं म्हणायला तयार नाही की आम्ही ही नियुक्ती नाकारतो आणि आमच्या जागी एका मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन लेखकाची निवड करा म्हणून. अध्यक्ष व तीन सदस्यांची फेरनियुक्ती झालेली आहे हे इथं सांगायला हवे. या सर्वांना प्रतिनिधित्व अशासाठी हवे की त्या त्या समाजामध्ये मराठीचा अधिक प्रसार व्हावा. कारण ते इथल्याच मराठी संस्कृतीत वाढत असतात आणि ती अधिक प्रगल्भ करून घेण्याचा यांचाही हक्क आहे. दुसरा मुद्दा स्त्री सदस्यांचा. ३० जणांमध्ये फक्त तीन स्त्रिया आहेत. एकीकडे ३३ टक्के महिला आरक्षणाची गोष्ट आपण करतो मग इथे त्याचा विसर का पडला जातो? महाराष्ट्रात तुम्हाला १० महिला लेखक भेटत नाही का? तिसरा मुद्दा आहे प्रादेशिकतेचा. राज्यात अमरावती - ५, औरंगाबाद - ८, कोंकण - ७, नागपूर - ६, नाशिक - ५, पुणे - ५ यानुसार सहा विभागांत ३६ जिल्हे आहेत. त्यानुसार सदस्य प्रतिनिधित्त्व मिळाले का हे तपासायला हवे. कारण सारी विद्वत्ता केवळ पुणे व मुंबई जिल्ह्यांतच सामावलेली आहे असा समज आपल्या नोकरशहा आणि अतिशहाण्यांमध्ये आहे तो आता जाणे गरजेचे आहे. प्रकाशक-संपादक-पुस्तक वितरक- अनुवादक-रसिक वाचक यांना प्रतिनिधित्व मिळाले का हे ही बघायला हवे. कारण साहित्य व्यवहार फक्त लेखकांमुळेच होत नसतो. चित्रपट-मालिका-नाटक यांच्यामुळेही मराठी भाषा व साहित्याचा प्रसार होतो आणि त्याचं प्रमाण अधिक वाढण्यासाठी तसेच चित्रपट-मालिका यांच्यातून भाषेचे धिंडवडे निघू नये म्हणून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही मंडळ काम करू शकतं. त्यासाठी या क्षेत्रातील प्रतिनिधिही असायला हवे. या सदस्यांची नियुक्ती कोण करतं, त्यांच्या पात्रतेचे निकष काय असतात ते कोणालाच माहित नाही. या नियुक्तीत पारदर्शकता नाही. ती असायलाच हवी. मंडळात कोणाचे प्रस्थ माजू नये आणि कोणाचे बगलबच्चे शिरू नये यासाठी ते गरजेचे आहे. मंडळाने गेल्या साठ वर्षांत काहीच केले नाही असे नाही. मंडळाच्या नवलेखन कार्यशाळांमुळे अनेक नवोदित लेखकांना योग्य मार्गदर्शन लाभले. मंडळाने अनेक चांगले पुस्तक प्रकल्प राबवले आहेत. २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकानुसार ५७८ ग्रंथ आजवर प्रकाशित झाले आहेत. यांतील ४४४ पुस्तकांची ईबुक्स मंडळाच्या संकतेस्थळावर मोफत उपलब्ध आहेत. नवलेखक अनुदान योजनेत २३११ पुस्तके प्रकाशित आहेत. मराठी साहित्याचा भारतीय व विदेशी भाषांमध्ये अनुवादाचा व विविध विषयांवरील कोश प्रकल्पाधिन आहेत. लेखकांना अभ्यासवृत्ती देण्याची योजना आहे. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, मधु मंगेश कर्णिक, ते बाबा भांड यांच्यापर्यंतच्या अध्यक्षांनी मंडळाच्या कामात चांगली भर घातलेली आहे. परंतू रा. रं. बोराडेंसारख्या काही अध्यक्षांना मनःस्ताप होऊन किरकोळ कारणांवरून पद सोडावे लागले हेही सत्य आहे. अनेक अध्यक्षांना वर्षभराचीच मुदत भेटली. विद्यमान अध्यक्ष सदानंद मोरे यांच्या फेरनियुक्तीविषयी अनेकांनी आक्षेप घेतलाय. (त्यांच्याशिवाय डॉ. रणधीर शिंदे, भारत सासणे व अरुण शेवते यांचीही फेरनियुक्ती झाली आहे.) त्यांची डिसेंबर २०१८ ला नियुक्ती झाली होती. पण वर्षभरातच करोनाकाळ सुरू झाला त्यामुळे त्यांना फारसं काम करण्याची संधी मिळाली नाही.

मंडळाचं आजवरचं काम पाहिलं की ते केवळ पुस्तक प्रकाशनात रमलेले दिसतात. बहुसंख्य पुस्तके कालानुसंगत नाही, की वाचनीयही नाही. त्यांची माहिती केवळ संकेतस्थळावर असते. त्याची योग्य जाहिरात केली जात नाही. पुस्तक प्रकाशनासाठी आवेदन दिले तर त्याला लवकर मुहूर्त लाभत नाही. वर्षानुवर्षे हस्तलिखिते पडून राहतात. ‘मृगपक्षिशास्त्र’ हा ग्रंथ मारुती चितमपल्ली यांनी १९७५ साली मंडळाकडे प्रसिद्धीसाठी दिला होता जो १९९३ साली प्रसिद्ध झाला. जी चांगली पुस्तके तयार होतात ती वितरणाच्या अभावी मंडळाकडेच धूळ खात राहतात. सध्या खासगी वितरकांकडे ग्रंथ विक्रीची सोय केली गेलीय पण बरीच पुस्तके वेळेवर भेटत नाहीत. मंडळाचं दुसरं काम झालंय अनुदान व पुरस्कार वाटण्याचं. अध्यक्षीय कामांत थेट सरकारी हस्तक्षेप नसेल पण अप्रत्यक्ष असतोच. ग्रंथ प्रकाशित करतांना, सत्य सांगण्याऐवजी जनता व राजकारणी दूखावणार नाहीत याची काळजी जास्त घेतली जाते. मंडळाचा कारभार साहित्यपोषक नाही, त्यांच्यात सुसंस्कृतपणाचा अभाव आहे, लेखकांना त्यांच्या कामासाठी, कमी मान व त्याहून कमी धन दिलं जातं. ते कधी मिळेल याचीही शाश्वती नसतेच. मंडळात ग्रंथांसंबंधी चौकशी केली तर त्याची नीट उत्तरं सहसा मिळत नाहीत. पुस्तक विक्री व वितरणाची व्यवस्था सांभाळण्यात मंडळाचे कर्मचारी अनुत्सुक असतात. यांचा जो पगार आहे त्याच्या अर्ध्या पगारांत अनेक उत्साही होतकरू लेखक उत्तम काम करू शकतील पण मंडळात सरकारी पद्धतीनेच नेमणूका केल्या जातात ज्यांचा साहित्याशी संबंध नसतो. ज्यांचा असतो ते मंडळाऐवजी स्वतःलाच प्रकाशझोतात आणण्यासाठी मंडळाचा उपयोग करतात. मंडळाच्या नवलेखन अनुदान योजनेत सुरूवातीच्या काळात राज्यभरातील अनेक होतकरू लेखकांची पुस्तके प्रकाशित झाली. नंतरच्या काळात मात्र वशिल्याचे तट्टूच मोठ्या प्रमाणावर प्रकाशात आले. मंडळाच्या संकेतस्थळावर ईबुक्स उपलब्ध आहेत. पुस्तक यादी, ग्रंथ वितरक यादी उपलब्ध आहे. पण त्याची माहिती किती जणांना आहे हा प्रश्नच आहे. मंडळाचे उपक्रम, प्रकाशने, आजवरची कामगिरी, आगामी योजना यांची सविस्तर माहिती मात्र नाही. संकेतस्थळाचे अवघे १२८३ वर्गणीदार आहेत. मंडळाचे फेसबुक डिसेंबर २०१८ मध्ये सुरू झाले तिथे केवळ सहा पोस्ट्स आहेत त्यानंतर काहीही अपडेट्स नाहीत. ६८७ पसंती व ७०२ अनुयायी या पृष्ठाला आहेत. मंडळाच्या विद्यमान सचिव मीनाक्षी पाटील या त्यांच्या फेसबुक खात्यावर चांगल्या सक्रिय असतात. सचिव या नात्याने त्यांनी मंडळाच्या संकेतस्थळ व फेसबुक पृष्ठ सक्रिय राहिल याचीही काळजी घेणे अपेक्षित आहे. मंडळात मोठ्या प्रमाणात पद भरत्यांचा अनुशेष आहे. कोणत्याही मान्यवर खासगी प्रकाशन संस्थेशी मंडळाची तुलना केली तर पुस्तक प्रकाशन, वितरण, विक्री, व्यवस्थापन या बाबतीत मंडळ त्यांच्या आसपासही नाही ही सत्यस्थिती आहे जी बदलायला हवी. मंडळाच्या कामकाजांत सुधारणा व्हायची असेल तर मराठी भाषा विभागाला किमान १००० कोटी रुपयांची वार्षिक तरतूद हवी. मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्य नियुक्तीसाठी जाणत्या लेखकांची समिती पाहिजे. नियुक्त सदस्यांनीच त्यांचा अध्यक्ष निवडावा. यांत सरकारने हस्तक्षेप करू नये. मंडळाला स्वायत्तता मिळावी व त्याचे कामकाज पारदर्शक हवे. शासकीय ग्रंथालयांतून मंडळाचे ग्रंथ विक्रीसाठी उपलब्ध व्हावेत. राज्यस्तरीय पुस्तक विक्री व वितरण व्यवस्था उभारून तिथे पुस्तके नियमित उपलब्ध होतील यासाठी मंडळाने पुढाकार घ्यावा. लेखकांना प्रवासवृत्ती, अभ्यासवृत्ती

मिळायला हवी. आंतरराज्यीय साहित्य संमेलने, पुस्तकविक्री संमलने भरवण्यात यावी. राज्य व देशाबाहेर मराठीतून अन्य भाषांत अनुवादीत पुस्तके विक्रीसाठी ठेवा. सर्व साहित्य संस्था व मंडळे यांत सरकारी कर्मचारी भरण्याऐवजी लेखकीय प्रतिभा असलेल्यांना स्पर्धा परीक्षांद्वारे नोकरी देण्यात यावी. त्यासाठी विशेष अभ्यासक्रम तयार करण्यात यावा ज्यांत त्यांच्या लेखकीय प्रतिभेलाही योग्य स्थान असेल. यांतून मराठी साहित्यात करियर करण्याचा नवा मार्ग तयार होईल. त्यामुळे मराठी भाषा आर्थिकदृष्ट्या व्यावहारीक होऊ शकते. मराठी विद्यापीठ आणि मराठी भाषा भवनाचे काम अजूनही रखडलेलेच आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्याचा प्रस्तावही रखडलेलाच आहे. हे सर्व करण्यासाठी शासनानं आपलं साधनसाहित्य पुरवावं. ही त्यांची जबाबदारी आहे, कर्तव्य आहे. त्याचा त्यांना विसर पडत असेल तर त्याची जाणीव लेखकांनी त्यांना करून द्यायला हवी. मंडळाचे कामकाज सुधारावे म्हणून कोणी प्रयत्नच केले नाहीत असे नाही पण त्याला सरकारने प्रतिसाद दिला नाही हे सत्य नाकारता येणार नाही. मंडळ स्वायत्त झाले तर सरकारी हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही ही भिती सरकारला आहे का? पुरस्कार, अनुदाने, मानमरातब, पदे देऊन लेखकांना कायम लाचार ठेवण्याचं सरकारी धोरण आहे का? ज्यामुळे ते सरकारवर टीका करणार नाही? कारण एकूणच सरकारी मानसिकता अशीच दिसते आणि त्यांत आजवरचे सगळेच सत्ताधारी कमालीची यशस्वी झाली आहेत हे कटू सत्य आहे. प्रश्न असा आहे की लेखकवर्ग या गोष्टी किती काळ खपवून घेणार. कारण लेखकांनीही याला भरभरून प्रतिसादच दिला आहे. त्यामुळे लेखक अधिकाधिक लाचार तर सरकार मस्तवाल होत गेले. काही अपवाद वगळता कितीही अन्याय झाला तरी लेखकाला तो दिसत नाही, दिसला तरी तो काही बोलत नाही. सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात कणखर भूमिका घेण्याची हिम्मत कोणताच लेखक दाखवत नाही. तो लिखाणातून कुठे काहीतरी बोलेलही पण प्रत्यक्षात कोणतीही कृती तो करत नाही. सरकारी अनुदानांवर सर्वच साहित्यसंस्था चालत असल्यानं तिथले लोक तर काहीच बोलत नाहीत. केवळ पदाच्या मानासाठी हे लोक तिथं चिकटून बसलेले असतात. एरव्ही यांना कोणी विचारतही नाही. ही बिनकण्याची माणसे फारतर निवेदने देतील आणि त्याची छायाचित्रे वर्तमानपत्रांत छापून आणतील. पण सरकारविरोधात बंडाचा झेंडा उभारण्याची, त्यांच्यावर बहिष्कार घालण्याची काही यांची छाती नसते. हे खासगीत तोंड फाडतात पण उघडपणे बोलण्याची वेळ आली की तोंडात मूग गिळून गप्प बसतात. पुरस्कारांची रक्कम वाढल्यापासून यांची लाचारी अधिकच वाढली आहे. आम्हाला हे असले मिंधे लाचार लेखक नकोत. योग्य प्रसंगी लेखणी फेकून रस्त्यावर उतरणारे लेखक हवेत. त्याशिवाय सरकारला व इथल्या मराठी माणसालाही या प्रश्नांची जाणीव होणार नाही. मराठी भाषा साहित्य टिकवण्याची जबाबदारी काही फक्त लेखकांचीच नाही सरकारचीही आहे. हे जर होत नसेल तर लेखकांना लाचार करणारी ही सत्ताकेंद्रे बंद करा. त्याने काही फरक पडणार नाही. संस्था, मंडळे बंद पडली तरी मराठी साहित्य व भाषेचं काही नुकसान होणार नाही. झाला तर फायदाच होईल. जे अस्सल असेल तेच टिकून राहिल. वशिल्याच्या कुबड्यांवर उभे राहिलेले कमअस्सल साहित्य नष्ट होईल. प्रश्न इतकाच आहे की मराठी लेखक अशी कणखर भूमिका घेणार का?

मराठी साहित्याच्या विकासासाठी फक्त ४ रुपये...
शासनातर्फे यासाठी मंडळाला जी आर्थिक मदत दिली जाते ती दयनीय आहे. मंडळाच्या
स्थापनेनंतर त्याचा विस्तार होऊन त्यांतूनच मराठी भाषा विभाग तयार झाला ज्यांत भाषा विभाग,
भाषा संचालनालय, मराठी विकास संस्था, साहित्य व संस्कृती आणि विश्वकोश मंडळांचा समावेश
होतो. या सर्वांना मिळून वर्षं २०२१-२२ साठी साधारण ५० कोटी रुपयांचे बजेट आहे. राज्याची
लोकसंख्या आहे जवळपास १३ कोटी. म्हणजे प्रतीमाणशी प्रतीवर्षी आपले सरकार मराठी
साहित्याच्या विकासासाठी फक्त ४ रुपये खर्च करते. या ५० कोटींत मंडळाच्या वाट्याला येतात
साधारण सहा कोटी रुपये. कार्यशाळा, ग्रंथ प्रकाशन, पुरस्कार, साहित्य संस्था, संमेलने व
मासिकांना अनुदानापोटी साधारण अडीच कोटी रुपये खर्च होतात. बाकीचे या संस्थांमधील
कर्मचाऱ्यांचे पगार व दैनंदिन कामांवर खर्च होतात. मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्य यांना किरकोळ
मानधन मिळतं. प्रत्येक कामात लालफितशाही आडवी येतेच. अध्यक्षांना कामासाठी एक चांगले
कार्यालयही त्यांना मिळत नाही. वर्षांतून ३-४ वेळा सदस्यांच्या बैठकी होतात त्यावेळी बहुतेकांचा
सहलीला आल्याचा मूड असतो. केवळ मानमरातबासाठी लोक सदस्य व्हायला उत्सुक असतात.

संपर्क - ८४११९४७५०२

बातम्या आणखी आहेत...