आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:योजनेचे कुपोषण...

संतोष आंधळेएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू थांबत नसतील तर आदिवासींसाठीच्या कल्याणकारी योजनांचा उपयोग काय? या योजना कठोरपणे राबवत असल्याचा तुमचा दावा असेल तर मग कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू का थांबत नाहीत, असा संतप्त प्रश्न उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात उपस्थित केला. या निमित्ताने पुन्हा एकदा राज्यातील कुपोषणाचा गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

राज्यातील बहुतांश सर्वच वृत्तपत्र "कृष्ण धवल' होती. दूरदर्शनवर बातम्या हाच काय तो टीव्हीवरील पाहण्याचा काळ. तेव्हापासून कुपोषित बालकाच्या आरोग्याच्या समस्या आणि मृत्यूच्या बातम्या ज्या पद्धतीने दिल्या जात होत्या त्याच स्वरूपाच्या बातम्या आजही आताच्या रंगीबेरंगी वृत्तपत्र आणि विविध वृत्तवाहिन्यांवर दाखविल्या जात आहेत. माध्यमांचे स्वरूप बदलून मोठा काळ झाला असला तरी राज्यातील कोवळी पानगळ थांबविण्यात राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे आजही प्रकर्षांने अधोरेखित होते. सरकार कुणाचेही असो "कुपोषणाने ' हादरून सोडणारे अहवाल अनेकवेळा प्रकाशित झाले. रकान्याच्या रकाने बातम्या छापल्या गेल्या. न्यायालयाने अनेकवेळा खडसावले. मात्र राज्याच्या मेळघाट परिसरातील दुर्लक्षित आदिवासींच्या पालकांचा आक्रोश हवेतच विरून जात असल्याचे भीषण वास्तव नजरेस आल्याखेरीज राहत नाही. या परिसरातील बाळांचे वजन मोजतानाचे छायाचित्र मागच्या आणि आजच्या पिढीतील सर्वानीच पहिले असेल. वजनकाट्याच्या त्या तराजूत हाडाची काडं असलेलं बाळ, खोलवर गेलेले डोळे, शरीरापेक्षा डोक्याचा आकार मोठा, सुकलेली त्वचा, त्यांच्याच वयाची मात्र "खंगलेल्या शरीरामुळे' त्याला अंगापेक्षा मोठी झालेली बंडी. सर्वच सगळं काही वेदनादायी चीड आणणारं... परंतु ते तेवढ्या पुरतंच राहिलेलं कटू वास्तव. आजही तसंच आणि काही जर भलं केलं नाही तर उद्याही तसंच असणार आहे हे भयाण जगणं.

सामाजिक हिताच्या कल्याणकारी योजना कागदावर दिसायला खुप छान असतात, मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजवाणी होताना दिसत नाही. त्याचेच एक उदाहरण म्हणजे सोमवारी (१४ सप्टेंबर) रोजी उच्च न्यायालयाने कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू थांबत नसतील तर आदिवासींसाठीच्या कल्याणकारी योजनांचा उपयोग काय? असा सवाल कुपोषणाबाबत दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान केला. त्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान यापुढे कुपोषणामुळे एकही मृत्यू झाल्यास राज्याच्या आरोग्य सचिवांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला. राज्यातील सर्वच आदिवासी भागातील आरोग्य व्यवस्था तेथे राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजना यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आदिवासी भाग म्हटलं की, तेथे काहीही कशाही पद्धतीने वागलं तरी चालतं, तिथल्या योजना नीट नाही राबविल्या तर त्यांच्या प्रश्नावर फारसे कुणी बोलत नाही असा काहीसा समज आपल्या समाज व्यवस्थेचा झाला आहे.काही मृत्यूची तर सरकार दरबारी नोंदही नसते. जंगलात - डोंगर दऱ्यात राहणारा आदिवासी समाज हा आपल्याच व्यवस्थेचा एक भाग आहे ह्याचा बहुदा विसर पडलेला दिसतोय.

कुपोषणामुळे व्यक्तीची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते आणि त्यामुळे तिला सांसर्गिक रोगांची लागण लवकर होते. सांसर्गिक रोग झाल्याने अन्नसेवन व त्याचे पाचन-पोषण यावर विपरीत परिणाम होऊन शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्तीचा ऱ्हास होतो. असे कुपोषण-रोगप्रतिकारक शक्ती ऱ्हास- संसर्ग- कुपोषण हे दुष्टचक्र बालकाचा मृत्यू होईपर्यंत चालू राहते. केंद्र सरकारचा ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी’ (नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे) पहिल्या टप्प्याचा अहवाल गेल्या वर्षाच्या अखेरीस प्रसिद्ध झाला होता. या अहवालानुसार गुजरात वा महाराष्ट्र यांसारखी प्रगत राज्येदेखील २०१५ पासून आपल्या बालकांचा आरोग्य दर्जा राखू शकलेली नाहीत. या अहवालातील सर्वात वेदनादायी वास्तव म्हणजे देशातील सर्व प्रांतांतील महिलांच्या इंटरनेट आदी सुविधांत झालेली सुधारणा. या काळात इंटरनेट, फोन वगैरे सर्व काही मुबलक उपलब्ध झाले. पण खायला चांगले अन्न नाही, अशी परिस्थिती. यामुळे या भौतिक सुधारणा जोमात; पण १०७ देशांच्या जागतिक भूक निर्देशांकात आपण ९४ व्या क्रमांकावर असे आपले चित्र आहे. म्हणून मग खुरटलेली उंची, आकसलेली कंबर आणि न वाढणारे वजन हे आपल्या देशातील किमान १७ राज्यांतील बालकांचे शरीरचित्र. या पाहणीनुसार देशातील ११ राज्यांतील बालकांची वाढ खुरटलेली आहे, १४ राज्यांतील बालकांचे वजन वयापेक्षा किती तरी कमी आहे आणि तब्बल १७ राज्यांतील बालके पंडुरोगग्रस्त (अ‍ॅनिमिक) वा तत्सम विकाराने अशक्त आहेत. या सर्वाच्या मुळाशी आहे अर्थातच चांगल्या दर्जाच्या सकस अन्नाचा अभाव. यामुळे या बालकांच्या देहाची सर्वागीण वाढ होत नाही, जी काही होते ती निरोगी नसते आणि यामुळे ही बालके अन्य विकसित देशांतील बालकांच्या तुलनेत शारीर आकारात खुरटी आढळतात. तथापि अशा उपोषित आणि कुपोषित बालकांची केवळ शारीरिक वाढच आक्रसते असे नाही. पुरेशा अन्नघटकांमुळे त्यांचे मेंदूही पुरेसे विकसित होत नाहीत. हे वास्तव लक्षात घेता या अहवालातील संख्याचित्र भयावह म्हणायला हवे. कारण आपल्या देशातील जवळपास १७ राज्यांमधील दर पाच बालकांतील एक, म्हणजे एकंदर २० टक्के बालके, ही उपोषित वा कुपोषित आहेत. याचा साधा अर्थ असा की आपली पुढची पिढी ही शारीरिक तसेच बौद्धिकदृष्टय़ा किरटी असण्याचा धोका आहे.

महाराष्ट्र राज्याचा विचार करायचा झाल्यास आदिवासी भागातील योजना, तेथील लहान मुलांचे व महिलांचे प्रश्न, त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न हा राज्य सरकारच्या प्रामुख्याने तीन विभागाच्या अंतर्गत येतो. यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभाग, महिला व बालविकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग या विभागाचा समावेश आहे. या तीन विभागातील सर्व सरकारी यंत्रणा येथे राबतात असा सरकरचा दावा आहे. या तीनही विभागातील अधिकारी यांनी या आदिवासी भागात फिरून तेथील प्रश्न सोडववावे अशी अपेक्षा आहे. या तीनही विभागाचा समावेश असूनही येथे आजही आदिवासी समाजाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. शासनाने या आदिवासी भागातील समस्या दूर करण्यासाठी खास आदिवासी विकास विभागाची स्थापना केली होती. कुपोषणाचा म्हणजे आरोग्याचा प्रश्न जसा जटील आहे त्याचप्रमाणे येथील बालक आणि महिलांच्या अजूनही विविध समस्या आहेत. त्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने लक्ष देणे अपेक्षित आहे. त्याच्या संपूर्ण आयुष्याच्या वाढीसाठी सर्वंकष विचार होणे गरजेचा आहे. त्यात शिक्षण हा मुद्दा अनेकवेळा दुर्लक्षित राहतो.

हिंदुस्थान टाइम्स या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, महाराष्ट्रात २०१८-१९ ला १६,५३९ बालमृत्यू झाले होते. त्यावेळी राज्याचा बालमृत्यू दर १९ इतका होता . काही वर्षभरात राज्याच्या आरोग्य विभागाला बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात यश प्राप्त झाले असले तरी अजूनही या मध्ये सुधारणा करण्यास मोठा वाव आहे. महिला व बालविकास विभाग मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या मते, आदिवासी विभागाच्या अनेक चांगल्या योजना आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा कमी असल्याचे जाणवत आहे. आदिवासी परिसरात शासनाचे विविध विभाग कार्यरत आहे. त्यात आमचाही एक विभाग आहे. या आदिवासी भागातील व्यवस्थेसाठी कुठल्या तरी एका विभागाला त्याचे काम करण्यास सांगितले पाहिजे. आमचा विभाग ही जबाबदारी घ्यायला तयार आहे, जर आम्हाला आरोग्य विभागाने साथ दिली तर नक्कीच आम्ही या परिसरात काम करू.अन्यथा सर्व विभागाच्या समन्वयाने या परिसराची जबाबदारी घेऊन एकत्रितरित्या काम केले पाहिजे. सध्या आमच्या विभागामार्फ़त तीव्र आणि अति तीव्र कुपोषणाच्या श्रेणीत असणाऱ्या बालकांची शोध मोहीम सुरु केली आहे. या शोधमोहिमेत आढळून आलेल्या बालकांवर योग्य ते उपचार करण्यात येणार आहे. राज्यात एकही मूल कुपोषित राहू नये यासाठी विभाग सक्षमपणे काम करणार आहे. त्यासोबत गर्भवती महिला, स्तनदा माता, किशोरवयीन मुली यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे काम सुरु आहे.

कुपोषणाच्या प्रश्नांवर काही ठराविक कार्यकर्तेच कायम या अन्यायाविरोधात लढा देताना आढळून येतात. त्यात कायम अग्रणी असणारे अमरावती मेळघाट परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते बंड्या साने... हा कार्यकर्ता मुंबई शहरात जेव्हा केव्हा आला असेल तर मुंबई उच्च न्यायालयात त्याने कुपोषणाच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेसाठीच. गेली अनेक वर्ष साने या विषयाला घेऊन आवाज उठवीत असून कायदेशीर मार्गाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून ते या विषयाचा पाठपुरावा करत आहेत. त्यांनी सांगितले की, गेल्या महिनाभरात कुपोषणामुळे ४० बालमृत्यू, तर २४ प्रकरणांत मृत मुले जन्मल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. विशेष म्हणजे कुपोषण हा एक मुद्दा आहे मात्र त्यासोबत अनेक मुद्दे आहेत ते म्हणजे या परिसरात स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञ नियुक्त करण्याचे आदेश देऊनही या केंद्रांवर डॉक्टर नसतात. त्यासाठी काही तरी विशेष उपाय योजना केल्या पाहिजे. डॉक्टर केंद्रावर उपस्थित राहतील या साठी शासनाने विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. हा प्रश्न निकालात काढण्याची गरज आहे.

राज्यातील संबंध आदिवासी परिसरातील हा विषय सोडवायचा असेल तर या परिसरात समुदाय आरोग्य अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, विशेष वैद्यकीय अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका आणि आरोग्यसेवक हे वेळच्या वेळी कसे उपस्थित राहतील याकडे लक्ष देण्यासाठी विशेष समिती दाखल करावी लागेल, किंवा या परिसराची वेळेच्या वेळी पाहणी करून त्याचा अहवाल देण्यासाठी तज्ञांचा टास्क फोर्स या विषयासाठी नियुक्त करण्याची आता आवश्यकता आहे. हा टास्क फोर्स दार महिन्याला येथील अधिकाऱ्याशी बोलून शासनाला वेळेच्या वेळी अहवाल सादर करतील. जर काही त्रुटी असतील तर त्याचक्षणी दूर करण्यासाठी मदत होईल.

गेली तेवीस वर्षे डॉ. आशिष सातव आणि डॉ. कविता सातव हे दाम्पत्य मेळघाट येथील धारणी तालुक्यात या परिसरातील लोकांना महान ट्रस्ट व कस्तुरबा हेल्थ सोसायटीच्या माध्यमातून वैद्यकीय सेवा पुरविण्याचे काम करत आहेत. त्यांनी या परिसरात केलेल्या कामाचे वैद्यकीय जगतात संशोधन प्रबंध उपलब्ध आहेत. डॉक्टर या परिसरात का थांबत नाहीत या दाहक वास्तवतेविषयी सांगतांना सातव म्हणतात, "बाहेरुन डॉक्टर येथे आले की फारसे रमत नाहीत. कारण जर डॉक्टरचे लग्न झाले असेल तर त्याची बायको येथे थांबायला मागत नाही. येथे फारशा चांगल्या शहरी सुखसोयी नाहीत, मुलांसाठी चांगल्या शाळा नाहीत. त्याशिवाय येथे जो सार्वजनिक आरोग्य विभागातील एमबीबीएस डॉक्टर येतो, त्याला प्रोत्साहनपर फारशा गोष्टी येथे नाहीत. पूर्वी याठिकाणी तीन वर्ष सेवा देणाऱ्या विद्यार्थ्याला पदव्युत्तर शिक्षणासाठी संधी मिळत होती, आता ती नाही. या परिसरात काम करणाऱ्या डॉक्टर्ससाठी विशेष योजना आणण्याची गरज आहे. त्याशिवाय येथील राजकीय पुढाऱ्यांचा कामात होणार हस्तक्षेप हे आणखी एक कारण आहे. या परिसरातील कुपोषणाचे प्रमाण आणि येथील सर्वच लोकांचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी एकत्रितपणे काम केल्यास नक्कीच सुधारणा होऊ शकते. कारण येथे लहान मुलांचे फक्त कुपोषणानेच मृत्यू होतात ही बाब गंभीर तर आहेच. पण त्यापेक्षा या भागात अकाली दगावणाऱ्या तरुणांची संख्या बालमृत्यू आणि माता मृत्यूपेक्षाही मोठी आहे. १६ ते ६० या वयोगटातील व्यक्तीचे मृत्यू होण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. घरातील अनेक कर्ती मंडळींचा विविध कारणामुळे मृत्यू होतो ते थांबविणेही तितकेच गरजेचे आहे. वर्षाला ६०० मुले अनाथ होतात. या अशा अनाथ मुलाचा सांभाळ करणे हे एक मोठे आव्हान या परिसरातील आहे.

संपूर्ण राज्यातील आदिवासी परिसरातील लोकांचे एकंदरच आरोग्यदायी राहणीमान उंचाविण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कुपोषणाचा जेव्हा प्रश्न उपस्थित होतो त्यावेळी मेळघाट परिसराचे नाव ठळकपणे अधोरेखित होते. मेळघाट आणि कुपोषण हे आता समीकरणच झाले आहे. त्यामुळे हे समीकरण आता बदलण्याची गरज आहे मेळघाटच्या माथी लागलेल्या कुपोषणाच्या नावाने लागणारा टिळा पुसण्याची गरज आहे. कितीही तंत्रसुविधा निर्माण झाल्या तरी उत्तम आरोग्याचा अभाव असेल तर त्यांचे काय करणार, या प्रश्नास धोरणकर्त्यांनी भिडायला हवे.

santoshandhale.mmm@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...