आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विदेशनिती:जी-७ बैठकीच्या निमित्ताने: “गट” प्रारूपाच्या मर्यादा

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

संजीव चांदोरकर

करोना संकटानंतर पहिल्यांदाच ‘जी ७’ राष्ट्रगटाची परिषद इंग्लंडच्या कॉर्नवॉलमध्ये यथासांग पार पडली. या परिषदेचे फलित काय, अशी चर्चा सुरू होणे साहजिकच. याच पार्श्वभूमीवर जी-७ गटात तयार झालेल्या राष्ट्रांचे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवरचे परावलंबित्व, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची गुंतागुंत आणि चीनबरोबर एकाचवेळी “सहकार” आणि “स्पर्धा” या विषयांवरची सखोल मांडणी करणारे विवेचन.

अमेरिका , ब्रिटन , जर्मनी , फ्रांस , इटली , जपान आणि कॅनडा या जागतिक सात श्रीमंत देशांचा गट जी-७ नावाने १९७५ सालापासून कार्यरत आहे. सत्तरीच्या दशकात एकूण जागतिक ठोकळ उत्पदनामध्ये फक्त या सात राष्ट्रांचा वाटा ७० टक्के होता. साहजिकच जागतिक व्यापार, भांडवल गुंतवणुकी, व्याजदर आणि विनिमय दरांबाबत या गटाचे सामुदायिक निर्णय जागतिक अर्थव्यवस्थेला निर्णायक आकार देणारे असायचे. गेल्या ४५ वर्षात जागतिक अर्थव्यस्वस्थेच्या “जिगसॉ”मधील ठोकळ्यांची नावे बदलली नसली, तरी ठोकळ्यांच्या आकारात मात्र लक्षणीय बदल झाले आहेत. पाच राष्ट्रांचा ब्रिक्स समूह (ब्राझील, रशिया, इंडिया, चीन आणि साऊथ आफ्रिका ) आणि इंडोनेशिया , बांगलादेश, व्हियेतनाम अशा ५० वर्षांपूर्वी तुलनेने क्षुल्लक असणाऱ्या देशांच्या अर्थव्यवस्था काही पटींनी वाढल्या आहेत. परिणामी २०१९ मध्ये जी-७ गटाचा जागतिक जीडीपीमधील वाटा ४० टक्क्यांवर आला आहे. असे असले तरी जी-७ गट सातत्याने जागतिक अर्थव्यवस्थे शिवाय दहशतवाद, वातावरण बदल असे अनेक विषय हाताळून आपला म्हणून ठसा उमटवण्याच्या प्रयत्नात असतो. या गटाची ४७ वी बैठक ब्रिटनमध्ये मागच्या आठवड्यात जून ११-१३ तीन दिवस पार पडली. या बैठकीचे महत्व दोन कारणांसाठी होते. गेले दीड वर्ष कोरोना काळात जगभर अनेक देशांनी स्वसंरक्षणात्मक आर्थिक धोरणे घेण्याचा पावित्रा घेतला आहे. त्यातून गेली काही दशके जोपासलेला जागतिकीकरणाचा प्रकल्प धोक्यात आला आहे. त्या प्रकल्पाला पुन्हा एकदा ऊर्जा देण्याची निकड जागतिकीकरणाचे नेतृत्व करणाऱ्या जी-७ गटाला वाटू लागली होती. दुसरे कारण अमेरिकेतील सत्तांतराशी संबंधित आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात एकूणच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांचे महत्व कमी करत नेले होते. जी-७ गट तर कालबाह्य झाला आहे असे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मत होते. बायडेन सत्तेवर आल्यानंतर मात्र त्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर अमेरिकेचे असणारे कळीचे स्थान पुनरस्थपित करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या. मागच्या आठवड्यातील जी-७ गटाची बैठक त्याचाच एक भाग आहे. या बैठकीत साहजिकच कोरोना महासाथीला आटोक्यात आणण्याच्या विषयशिवाय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कर चुकवेगिरी विरुद्ध काय एकत्रित उपाययोजना करता येतील, चीनचे जागतिक

आर्थिक व राजकीय व्यवस्थेतील वाढत्या महत्वाला कसा आळा घालता येईल अशा विषयांवर काही ठराव करण्यात आले. जी-७ गटाच्या योजना कितीही महत्वाकांक्षी असल्या तरी गेल्या अनेक वर्षात त्या गटातच तयार झालेले अंतर्विरोध त्या फलद्रुप होणार कि नाही हे ठरवणार आहेत. या लेखात आपण जी-७ गटात तयार झालेल्या तीन आंतर्विरोधांची चर्चा करणार आहोत (१) राष्ट्रांचे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवरचे परावलंबित्व (२) आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची गुंतागुंत आणि (३) चीनबरोबर एकाचवेळी “सहकार” आणि “स्पर्धा” राष्ट्रांचे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवरचे परावलंबित्व गेल्या काही दशकात राष्ट्रांनी, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी, दुसऱ्यापेक्षा आपला आयकराचा दर कमी ठेवण्याचा खेळ खेळला. यातून धडे घेत, आज जवळपास सर्वच राष्ट्रे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना किमान आयकर लावण्याच्या निष्कर्षाप्रत पोचली आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर जो बायडेन यांनी, गेल्या ५० वर्षात प्रथमच, कोर्पोरेटवरचा आयकर वाढवण्याची भाषा केली. याचे प्रतिबिंब जी-७च्या परवाच्या बैठकीत पडले. जी-७ देशांच्या अर्थमंत्र्यांच्या स्वतंत्र बैठकीत यावर एकमत झाले आहे. पण या प्रस्तावाचा अमल करणे वाटते तेव्हडे सोपे नाही. कारण यात अनेक अंतर्विरोध आहेत. यामुळे सार्वभौम राष्ट्राच्या कर आकारणीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार आहे. परकीय भांडवल आकर्षित करण्याच्या छोट्या आणि मोठ्या राष्ट्रांच्या क्षमता भिन्न असतात.छोट्या देशातील देशांतर्गत मार्केटचा आकार छोटा आणि म्हणून परकीय भांडवलाला अनाकर्षक असतो. म्हणून मग परकीय भांडवल आकर्षित करण्यासाठी छोट्या राष्ट्रांना आयकरात सवलतीसारख्या प्रोत्साहन योजना जाहीर करणे भाग पडते. एव्हढेच कशाला, अमेझॉनने आपल्याच राज्यात मुख्यालय बांधावे यासाठी अमेरिकेतील अनेक राज्यांनी परस्परांशी स्पर्धा खेळत अमेझॉनला विविध सवलती जाहीर केल्या होत्या. ब्रिटन आणि फ्रांस बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांनी आपल्याच देशात महाकाय संशोधन प्रयोगशाळा उभाराव्यात म्हणून सबसिडी देतात. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आयकर वाचवण्यासाठी ज्या टॅक्स हेवेन्सचा खुलेआम वापर करतात ती क्लेमन आयलंड सारखी अनेक टॅक्स हेवेन्स ब्रिटिश अधिपत्याखाली आहेत. त्याबद्दल ब्रिटन एक चकार शब्द काढत नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची गुंतागुंत गेल्या चाळीस वर्षात आंतराराष्ट्रीय व्यापारात आमूलाग्र बदल झाला आहे. श्रमविभागणी, ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्स, आयात-निर्यात कर, विनिमय दर यामुळे कोणत्या देशातून आयात आणि कोणाला निर्यत करायची हे निर्णय गुंतागुंतीचे झाले आहेत. याचा परिणाम असमान व्यापारात आणि व्यापारी तुटीत होत असतो. चीन बरोबरच्या अमेरिकेच्या व्यापारातील मोठ्या व्यापारी तुटीबद्दल बरीच चर्चा झाली. पण अमेरिकेची युरोपातील राष्ट्रांबरोबर, विशेषतः ब्रिटन, जर्मनी, फ्रांस , इटली या जी-७ मधील सभासद राष्ट्रांबरोबर होणाऱ्या व्यापारातील तूट देखील महाकाय आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावर नेहमी ताशेरे ओढले. “नाटो करारानंतर्गत अमेरिका युरोपचे संरक्षण करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च करत

असेल तर अमेरिकेला युरोपियन बाजारपेठेत विना अडथळा प्रवेश , खास वागणूक मिळाली पाहिजे” अशी मागणी ट्रम्प करत, त्यातील तथ्य आपोआप दूर होणारे नाही. युरोपियन युनियनमधून ब्रिटन बाहेर पडल्यानंतर बरेच ताणतणाव सुरूच आहेत. पूर्वापार ब्रिटनमधून उत्तर आयर्लंडला लाखो टन खाद्यपदार्थ विकले जातात. ज्यावेळी ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंड दोघेही युनियनचे सभासद होते त्यावेळी प्रश्न नव्हता. पण उत्तर आयर्लंड अजूनही युनियनचा सभासद आहे त्यामुळे खेळाचे नियम बदलले आहेत. त्याचे पडसाद अगदी जी-७ गटाच्या बैठकीत देखील उमटले. ब्रिटन आणि युनियनमध्ये अजूनही किमान ३० गंभीर मतभेदाचे मुद्दे आहेत असे सांगितले जाते. चीनबरोबर एकाचवेळी “सहकार” आणि “स्पर्धा” तीस वर्षापूर्वी औपचारिकरीत्या जागतिक व्यापारात सामील झालेल्या चीनच्या आकांक्षा फक्त आर्थिक नाहीत हे आता स्पष्ट दिसू लागले आहे ; त्या राजकीय आणि लष्करी देखील आहेत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या “बेल्ट अँड रोड” प्रकल्प हा त्याचा सज्जड पुरावा मानला जातो. साठ पेक्षा जास्त गरीब आणि विकसनशील देशांमध्ये बंदरे, विमानतळ, रस्ते अशा पायाभूत सुविधा चीन विकसित करीत आहे. आणि त्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सची कर्जे देखील त्यांच्या गळी उतरवत आहे. विसाव्या शतकात अमेरिकेने जागतिक पातळीवर जी भूमिका वठवली ती चीन एकविसाव्या शतकात वठवू इच्छितो. अशावेळी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चिमात्य देश, ज्याचे प्रतिनिधित्व जी-७ गट करतो, स्वस्थ बसू शकत नाही. अमेरिकेत याला वाचा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फोडली आणि चीन बरोबर व्यापारी युद्ध छेडले. याची चर्चा जी-७ बैठकीत झाली. चिनी मालावर बहिष्कार घालणे, आयातकर वाढवणे पुरेसे नाही तर अमेरिका-यूरोपने जगातील गरीब राष्ट्रांच्या आर्थिक विकासासाठी चीनला पर्याय म्हणून पुढे आले पाहिजे अशी मांडणी झाली. पण त्यासाठी लागणारे बिलियन्स ऑफ डॉलर्सचे भांडवल जी-७ पैकी कोणता देश घालणार याबद्दल काही स्पष्टता नाही. त्याचबरोबर चीनच्या जिनझियांग प्रांतातील युघयुर अल्पसंख्यांकांची गळचेपी आणि हॉंगकॉंग मधील लोकशाही आंदोलने चिरडण्याबद्दल चीनला जाब विचारला पाहिजे असे ठरले. ...पण जी-७ मधील वस्तुस्थिती काय आहे ? ब्रिटनमध्ये चीनमधील मानवी हक्कांनाबद्दल जॉन्सन सरकरने भूमिका घ्यावी म्हणून दबाव वाढल्यानंतर ब्रिटनच्या व्यापार मंत्र्यांनी जाहीरपणे ठणकावले कि आम्ही ते करू शकत नाही कारण “ब्रिटनसाठी इतर कोणत्याही बाजारपेठेपेक्षा चीन सर्वात महत्वाचा आहे” अनेक वर्षे जर्मनीचे नेतृत्व करणाऱ्या मर्केल , युरोपने चीन बरोबर व्यापार वाढवण्याबाबत आग्रही होत्या. २०१९ मध्ये क्षी जिनपिंग इटलीच्या दौऱ्यावर असतांना चीनच्या बीआरआय प्रकल्पात इटली औपचारिकरीत्या सहभागी झाला आहे. इटलीचे नवीन पंतप्रधान द्राघी चीनबद्दल फार कडवट टीका जी-७ ठरावात असू नये अशा मताचे होते. चीन युरोपातील जी-७ सभासद राष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकी

करत आला आहे; उदा २००० ते २०१९ मध्ये त्याने ब्रिटन : ५० युरो , जर्मनी : २३ युरो , इटली : १६ युरो आणि फ्रांस : १५ युरो अशा गुंतवणुकी केल्या आहेत. जी-७ गटाच्या पलीकडे बघितले तर अनेक राष्ट्रे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनकेंद्री जागतिक उत्पादन साखळीत सहभागी आहेत. त्याला एका रात्रीत पर्याय उभा राहू शकत नाही. चीनमध्ये विकसित होणारे तंत्रज्ञान उच्च प्रतीचे आहे आणि सेमीकंडक्टर , मोठ्या क्षमतेच्या बॅटरी यांना लागणारी दुर्मिळ खनिजे चीनकडे आहेत. पृथ्वीवरील हवेतील कार्ब-वायूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी चीनचे सहकार्य अत्यावश्यक आहे. अमेरिका प्रणीत पाश्चिमात्य देश आणि चीन यांच्यामधील ताणतणावात आपली फरफट होऊ नये अशी अनेक राष्ट्रांची इच्छा आहे ; त्यामुळे ते उघडपणे कोणाची बाजू घेतील याला मर्यादा आहेत. दुसऱ्या शब्दात चीनबरोबर जी-७ राष्ट्रांचे संबंध अतिशय गुंतागुंतीचे आहेत ; एकाचवेळी त्याला जाब विचारणे, त्याच्याबरोबर स्पर्धा करणे आणि त्याचवेळी त्याच्याकडून सहकाराची अपेक्षा करणे अशी कसरत असेल. “गट” प्रारूपाच्या मर्यादा जागतिक पातळीवर पुन्हा एकदा नेतृत्व प्रस्थापित करू पाहणाऱ्या जी-७ गटातील अंतर्विरोध नजरेसमोर ठेऊन एकूणच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विविध गटांची एकविसाव्या शतकातील उपयुक्तता आणि मर्यादा यांची चिकित्सा करण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रांचे आर्थिक, राजनैतिक, लष्करी गट असतात. ते सारे परस्परपूरक असतात ; निखळ आर्थिक असे काही नसते. गेल्या काही दशकात लहान-मोठ्या आकाराचे असे अनेक गट स्थापन झाले ; काही सक्रिय आहेत तर काही कागदावर. जी-७, जी-२०, नाटो, ओईसीडी, युरोपियन युनियन, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, आरसीईपी, क्वाड इत्यादी. त्याशिवाय जागतिक बँक, नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना , एशियन डेव्हलपमेंट बँक, युनोच्या छ्त्राखालील आरोग्य, क्लायमेट चेंजवर काम करणारी व्यासपीठे या संस्था आहेतच. नक्की काय निष्पन्न होत या गटांच्या कारभारातून ? एकत्र जमून विचारांची देवाणघेवाण झाली पाहिजे , मतभेद असतील तर ते दूर नाही करता आले तरी बोथट केले गेले पाहिजेत हे बरोबरच आहे. त्यासाठी हे गट आणि व्यासपीठे हवीत. पण गटांच्या बैठकांमध्ये पारित झालेले ठराव अमलात आणणाऱ्या यंत्रणा नसतील, झालेले निर्णय अमलात न आणणाऱ्या सभासदास वठणीवर आणणाऱ्या यंत्रणा नसतील तर त्या ठरावांना काही अर्थ उरणार नाही. आणि हे होऊ घातले आहे... शीतयुद्धानंतर अमेरिकाकेंद्री, एक-अक्षी (युनिपोलर) असणारे जग आता बहू-अक्षी (मल्टीपोलर) होऊ घातले आहे. कोरोना पश्चात काळात राष्ट्रे स्वसंरक्षणात्मक आर्थिक धोरणे घेतील अशी दाट शक्यता आहे. कोणतेच राष्ट्र स्वतःच्या हिताला खार लावू शकणारे, आंतरराष्ट्रीय ठराव अमलात आणायला नकार देईल. हे लगेच नाही तर कालांतराने घडेल. पण एक मात्र नक्की. गेल्या शतकात तयार झालेली गटांची प्रारूपे तशीच्या तशी पुढे सुरू राहू शकणार नाहीत.

chandorkar.sanjeev@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...