अग्रलेख:18 दिवसांतच साक्षात्कार

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवरील स्थगिती मागे घेण्याबाबतच्या आदेशामुळे ठाकरे-पवार सरकारमधील दुफळी स्पष्ट झाली. १६ जानेवारीला निवडणुका घेण्यास ३१ मार्चपर्यंत स्थगितीचा आदेश सरकार देते काय, त्यानंतर फक्त अठराच दिवसांत स्थगिती मागे घेण्याचा निर्णय होतो काय, हे लक्षण निर्णय घेण्याबाबत सरकारचा कमकुवतपणा स्पष्ट करते. स्थगिती देताना अशी काय विशेष स्थिती होती, की ज्यामुळे तो निर्णय घेतला गेला? त्यानंतर अठरा दिवसांतच अशी काय परिस्थिती बदलली, की ज्यामुळे स्थगितीचा निर्णय मागे घेण्याचा साक्षात्कार ठाकरे-पवारांना झाला. याचा नेमका उलगडा नवा निर्णय जाहीर करताना त्यांनी केला नाही. सहकार चळवळीमध्ये फारसे सक्रिय नसल्याने शिवसेनेला निवडणुकांबद्दल देणे-घेणे नाही. सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा बँका, दूध संघ, बाजार समित्यांच्या कारभारात जास्त करून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आणि त्या खालोखाल काँग्रेसच्या नेत्यांना काय फायद्याचे आहे, याचा विचार करूनच सहकारातल्या डावपेचांची खेळी सरकार सध्या करते आहे. साखर कारखान्यांचे गळीत चालू आहे, अशी सबब सांगत ३१ मार्चपर्यंतची स्थगिती दिली गेली. वास्तविक ४७ हजार संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामध्ये साखर कारखान्यांची संख्या अत्यल्प आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका सर्वात कठीण. सहकारातील स्थगितीच्या काळात १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. विधान परिषदेच्या निवडणुका हाेऊ शकतात. मग फक्त सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यामध्ये सरकारला काय अडचण वाटली? २०१९ व २० या दोन वर्षांत सहकारातल्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यात २०२१ मध्ये निवडणूक पात्र संस्थांची भर पडली. तीन वर्षे तुंबून राहिलेल्या निवडणुका पार पाडण्याचे काम प्राधिकरणाला करावे लागेल. सहकारातल्या सोयीचा खेळ सत्ताधाऱ्यांनी बाजूला ठेवला तरच निवडणुका व्यवस्थित पार पडू शकतील. जानेवारी २०२० मध्येच शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचे कारण दाखवून सरकारने निवडणुका रोखल्या. उच्च न्यायालयानेे फटकारल्यानंतर कायद्यात दुरुस्ती करावी लागली. नंतर कोविड महामारीमुळे साहजिकच निवडणुका लटकल्या. अर्थात ही स्थिती अपवादात्मक होती. आता ती बदलल्यावर निवडणुका टाळणे योग्य नसल्याचे सरकारला समजले, हे जास्त महत्त्वाचे.