आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Divyamarathi Expose Where Did The 15 Lakh Cows That Survived The Slaughter Go? Shocking Information Came From Government Statistics

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी एक्स्पोज- भाग 1:कत्तलीपासून वाचलेला 15 लाख गोवंश गेला कुठे? सरकारी आकडेवारीवरून समोर आली धक्कादायक माहिती

महेश जोशी, फेरोज सय्यद | औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 500 कोटी दिले; पण गाई वाचवण्यास वेळ कमी पडला - महादेव जानकर, माजी पशुसंवर्धन मंत्री

सर्वोच्च न्यायालयाचा गोवंश हत्याबंदीचा निर्णय आणि २०१५ मध्ये झालेल्या सुधारणेनंतर गाय-बैलांची संख्या वाढणे अपेक्षित असताना त्यात सातत्याने घट होत आहे. बंदीनंतर दरवर्षी ३ लाख गोवंशाचा जीव वाचेल असे राज्याने न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात नमूद केले होते. यामुळे ५ वर्षांत गोवंश म्हणजेच गाय-बैलांची संख्या १५ लाखांनी वाढणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ही संख्या दरवर्षी २.३३ लाखांनी घटत चालली आहे. याचाच अर्थ हा कायदा केवळ कागदावरच असून छुप्या मार्गाने गोवंशाची हत्या होत आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यानेच हा प्रकार होत असल्याचा अभ्यासकांचा दावा आहे.

सन १९७६ मध्ये देशात गोहत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आला. महाराष्ट्रात भाजप सत्तेत आल्यावर ४ मार्च २०१५ रोजी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या ७ सदस्यीय पीठाच्या निर्णयानंतर गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू झाला. या निर्णयाला पुण्यातील जमैतुल कुरेश मायनॉरिटी असोसिएशनने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुंबईतील अभ्यासक, संशोधक प्रा. डॉ. अब्दुल समद यांनी देशभरातील ७० वर्षांच्या गोवंश हत्याबंदीचा स्वतंत्र अभ्यास केला आहे. यातील काही भाग जमैतूलने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान याचिकेसाठी वापरला, तर उर्वरित भाग ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांच्यामार्फत सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल होईल. त्यापूर्वीच हा गोपनीय अहवाल “दिव्य मराठी’च्या हाती लागला आहे. या अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी असून गोवंश हत्याबंदीचा पर्दाफाश करणारे आहेत.

पशुधन कुठे गेले? :

पुण्याचे जमैतुल कुरेश मायनॉरिटी असोसिएशनचे अध्यक्ष माेहम्मद आरिफ चाैधरी म्हणाले, गोवंश हत्याबंदी कायद्याप्रमाणे राज्यातील पशू अन्य राज्यांत विकता येत नाहीत. त्यांचा नैसर्गिक मृत्युदर ५ ते १० टक्के आहे. मग बंदी असतानाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गोवंश कमी कसा झाला? हा प्रश्न सरकारलाही पडलेला नाही. याचा अर्थ सरळ आहे. हे पशू चोरट्या मार्गाने परराज्यात विकले जात आहेत. यात शेतकरी भरडला जातोय.

५०० कोटी दिले; पण गाई वाचवण्यास वेळ कमी पडला

गाई आणि आई एकसमान आहे. शेतीचे मोठ्या प्रमाणात यांत्रिकीकरण झाल्याने बैलांची मागणी घटली आहे. जास्त उत्पन्नासाठी देशी गायी कमी होऊन संकरित गायी आल्या. मी मंत्री असताना देशी गायी वाचवण्यासाठी ५०० काेटींचा निधी दिला होता. कायदे कडक केले. प्रत्येक जिल्ह्यात गाेशाळेला २ कोटी रुपये दिले तरीही गायी वाचवण्यात कमी पडलो. - महादेव जानकर, माजी पशुसंवर्धन मंत्री

राजकीय हिताचा कायदा

भाकड गाय-बैल सोडून द्यावे लागतात किंवा स्वस्तात विकावे लागतात. गोवंश कायदा राजकीय फायद्याचा आहे. -प्रा. डॉ. अब्दुल समद, गोवंश कायद्याचे अभ्यासक, मुंबई