आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

स्टेटमेंट:टिकलात, आता करून दाखवा!

2 महिन्यांपूर्वीलेखक: संजय आवटे
  • कॉपी लिंक
संजय आवटे, राज्य संपादक - Divya Marathi
संजय आवटे, राज्य संपादक
  • टिकून राहणे एवढीच सरकारची आकांक्षा नको; विरोधकांचाही ‘पाडणे' हाच एकमेव अजेंडा नको

भाजपच्या चुकांमुळेच हे अनैसर्गिक सरकार सत्तेत आले. आणि, त्या चुकांमुळेच ते टिकतही आहे. एवढेच नव्हे तर, या सरकारला सहानुभूतीही मिळत आहे. महाराष्ट्रातले वातावरण कधी नव्हे एवढे विखारी आणि असहिष्णू झाले आहे. लोकांच्या मूळ मुद्द्यावर राजकारणी बोलत नसतात. त्यांच्या ते सोयीचे नसते. मात्र, आता लोकही लोकांच्या मुद्द्यांवर बोलत नाहीत, हे चिंताजनक आहे. त्यापेक्षा वाह्यात टिप्पणी, चारित्र्यहनन याला ऊत आला आहे. सोशल मीडियाच्या चर्चाविश्वात शेतकरी, मजूर, स्थलांतरित, बेरोजगार यांच्या प्रश्नांना जागा मिळत नाही. असे वातावरण सरकारसाठी सोयीचे असेलही, पण लोकशाहीसाठी हे बरे नाही.

म हाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले, त्याला आज एक वर्ष पूर्ण झालं. सरकार स्थापन होईल का, झाले तर ते टिकेल का, अशा प्रश्नांच्या गदारोळात या सरकारने वर्ष पूर्ण केलं आहे. आणि, अजूनही सरकार पडण्याच्या बातम्या दररोज उमटत आहेत! या वर्षभरात जे घडले, ते सगळेच अभूतपूर्व आहे. ना अशी निवडणूक कधी कोणी पाहिली, ना निकाल. निकालानंतरचे नाट्य तर अक्षरशः चित्तथरारक होते. सरकार स्थापन झाले, ती ‘क्रोनॉलॉजी' विलक्षण होती. आणि, सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही दिवसांतच आलेली कोरोना महामारी जगाला हादरवून टाकणारी होती.

थोडे मागे पाहिले की लक्षात येते, ही निवडणूक सर्वसामान्य माणसाने हातात घेतली होती. निवडणूक तोंडावर आलेली असताना, या राज्यात विरोधी पक्षच अस्तित्वात नव्हता. मात्र, तेव्हाही आम्ही सांगत होतो की, लोकांना गृहीत धरून चालणार नाही. सर्वसामान्य माणूस इथे नायक आहे आणि तोच निर्णायक आहे. आणि, सामान्य माणसाच्या मनात असंतोष होता. याचा अर्थ, यापूर्वीचे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले होते, असे नाही. पण, विरोधाचा आवाज ऐकला जात नव्हता. विरोधक झोपी गेलेले होते किंवा सरकारसोबत हातमिळवणी करत होते, पक्षांतरे होत होती. माध्यमांनी एका सुरात सहमती निर्माण केलेली होती. अशा “अर्णबायझेशन' झालेल्या माध्यमात लोकांचे प्रश्न उमटणे अशक्य होते. पण, कोणी हे मांडत नव्हते, म्हणून ते प्रश्न नव्हते, असे नाही. प्रश्न होतेच. मात्र, ते उपस्थित करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवले जात होते.

अशा वेळी, आम्ही त्या प्रश्नांचा आवाज झालो. विरोधी अभिव्यक्तीचे बळ झालो. कारण, आम्ही कोणत्या पक्षाच्या बाजूने होतो, असे नाही. मात्र, आम्ही लोकांच्या बाजूने उभे होतो. मुख्य म्हणजे, लोकांशी सातत्याने संवाद करत होतो. त्याचा परिणाम असा झाला की, लोकांच्या मनात काय सुरू आहे, याचा अंदाज आम्हाला येत गेला. ही निवडणूक एकतर्फी नाही, हे सर्वप्रथम तर आम्ही सांगितलेच. पण, मुख्य म्हणजे निकालाच्या दिवशीच ‘शिवसेनेचे मुख्यमंत्रिपद पक्के आहे', असे म्हणणारे आम्ही एकमेव होतो. “देवेंद्रांचा रथ जमिनीवर, मातोश्रीला दिवाळी ऑफर' अशा शब्दांत आम्ही निकालादिवशीच भूमिका मांडली होती.

या निकालांनी आणि नंतरच्या नाट्यमय घटनांनी अनेकांनी दिला, तसा चकवा आम्हालाही दिला. पहाटेचे सरकार स्थापन होणे हा तर “अंधाधुन' सिनेमाला लाजवेल, असा थरार होता. मात्र, तेव्हाही आम्ही अंधाराच्या या राज्याला विरोध केला. आणि, अंधाराच्या या राज्यातले “पार्टनर' असणारे अजित पवार नव्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर, या सरकारचे चारित्र्य जन्माआधीच गेले, अशी भूमिका आम्ही घेतली. खरे तर, भाजप आणि शिवसेना युतीला स्पष्ट बहुमत होते. त्यांनी सरकार बनवणे अपेक्षित होते. निवडणुकीपूर्वी युती करायची आणि निकालानंतर मात्र भलत्याच पक्षासोबत जायचे, हे अनैतिक आहे. बिहारमध्ये नितीश वा भाजप यांनी जे केले, ते महाराष्ट्रातही घडले. पण, ती अपरिहार्यता इथे लादली गेली, हेही नाकारून चालणार नाही.

विरोधी पक्षाचा दमदार नेता म्हणून महाराष्ट्राने देवेंद्र फडणवीसांना यापूर्वी पाहिले आहे. मात्र, आजचे देवेंद्र 'सीएम इन वेटिंग' अशा पवित्र्यात असल्याने त्यांच्याकडून विरोधाचे काम होत नाही. गेल्या सरकारला लाभले, त्याहून अधिक दुबळे विरोधक या सरकारला आहेत. त्यामुळे विरोधाचे काम पुन्हा आम्हीच करत आहोत. या सरकारने आमच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले, एवढी नाराजी आम्ही ओढवून घेतली. पण, त्याला इलाज नाही. कारण, लोकांच्या आवाजाला आणि विरोधाच्या अभिव्यक्तीला बळ देणे हे आमचे काम आम्ही करत आहोत.

भाजपसारख्या बलदंड विरोधकाने हे करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र सुशांतसिंग आत्महत्येनंतरचा कोलाहल, कंगनाचा वाह्यातपणा, अर्णबचा आचरटपणा प्रायोजित करून भाजपने ती संधी गमावली. त्यातून महाराष्ट्रद्रोही अशी भाजपची प्रतिमा उभी करणे सोपे गेले. सीबीआयनंतर आता “ईडी'चे प्रताप पुन्हा सुरू झाले आहेत. केंद्रात सरकार भाजपचे आहे. नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी आजही सर्वसामान्य माणसाला आशा वाटते, असे दिसते आहे. बिहारमध्ये विरोध तेजस्वी होता, पण तरीही आले तर मोदीच. देशभरातील पोटनिवडणुकीत भाजपने मुसंडी मारली. केंद्रातील या सत्तेचा उपयोग करून महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाच्या हिताचे निर्णय घेणे शक्य होते. त्यातून सरकारलाही फटकारता आले असते.

प्रत्यक्षात मात्र “राजभवन' नावाच्या इमारतीला ‘वर्षा'च्या विरोधात उभे करून ती संधी भाजपने गमावली. भाजपच्या चुकांमुळेच हे अनैसर्गिक सरकार सत्तेत आले. आणि, त्या चुकांमुळेच ते टिकतही आहे. एवढेच नव्हे तर, या सरकारला सहानुभूतीही मिळत आहे. महाराष्ट्रातले वातावरण कधी नव्हे एवढे विखारी आणि असहिष्णू झाले आहे. लोकांच्या मूळ मुद्द्यावर राजकारणी बोलत नसतात. त्यांच्या ते सोयीचे नसते. मात्र, आता लोकही लोकांच्या मुद्द्यांवर बोलत नाहीत, हे चिंताजनक आहे. त्यापेक्षा वाह्यात टिप्पणी, चारित्र्यहनन याला ऊत आला आहे.

सोशल मीडियाच्या चर्चाविश्वात शेतकरी, मजूर, स्थलांतरित, बेरोजगार यांच्या प्रश्नांना जागा मिळत नाही. असे वातावरण सरकारसाठी सोयीचे असेलही, लोकशाहीसाठी हे बरे नाही.

परवाच संविधान दिन आपण साजरा केला. ‘आम्ही भारताचे लोक’ हे संविधानाचे सूत्र आहे. प्रत्यक्षात मात्र आज महाराष्ट्र एवढा विभागला गेला आहे की संविधानिक मूल्ये संकटात आली आहेत. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प गेले आणि बायडन- हॅरिस आले. पण, त्या निमित्ताने ‘पोलराइज्ड’ अमेरिकेचे जे दर्शन घडले, ते भयंकर होते. महाराष्ट्राबद्दलही ही चिंता ठळक होत असताना, या चर्चाविश्वातून सामान्य माणूस हद्दपार होऊ लागला आहे. आणि, राजकारणाला कुस्तीचे स्वरूप मिळू लागले आहे.

सामान्य माणसाला धोरणांच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे आव्हान आज या सरकारपुढे आहे. या पक्षांमध्ये मतभेद असतीलही, पण त्या विसंगतींमुळे महाराष्ट्राचे नुकसान होता कामा नये. ‘या सरकारमधील अंतर्विरोधांमुळे ते पडेल’, असे देवेंद्र म्हणतात. ते पडायचे तेव्हा पडो, पण केवळ टिकून राहणे एवढीच आकांक्षा या सरकारची उरली, तर ते काही खरे नाही.

हे सरकार अजूनही धडपडते आहे आणि अंतर्विरोध आहेतच, पण तरीही सरकारच्या यशापयशाचा हिशेब मांडताना, जमेच्या बाजू जास्त आहेत. आम्ही वाचकांचे जे व्यापक सर्वेक्षण केले, त्यातूनही हा निष्कर्ष पुढे येतो.

एक तर, वर्षातले नऊ महिने कोरोनातच गेले. जगभरात जो पॅटर्न पाहायला मिळतो, त्यानुसार सर्वाधिक शहरीकरण, नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरण झालेल्या भागात कोरोनाचा सर्वाधिक विळखा दिसला. तसाच प्रकार इथेही महाराष्ट्रात दिसला. राज्यात केसेस जास्त असल्या तरी स्थिती अगदीच हाताबाहेर गेली नाही. उलट ‘धारावी पॅटर्न’ सर्वात यशस्वी ठरला, अगदी जागतिक आरोग्य संघटनेनेही वाखाणला.

अतिवृष्टी आणि अवकाळी पाऊस झाला, तेव्हा शासकीय यंत्रणा लगेच कामाला लागली. विरोधकांच्या अगोदर शरद पवार आणि इतर मंत्री थेट बांधावर गेल्याने ‘डॅमेज कंट्रोल’ चांगले झाले. मात्र, म्हणून तो प्रश्न हाताळण्यात सरकार पूर्णपणे यशस्वी ठरले, असे नाही. केंद्राकडून आर्थिक बाबतीत कायम अडवणूक होऊनही प्राधान्याचे विषय पुढे जात राहिले. जसे, शेती नुकसान भरपाई, कोविड सेंटर्स उभारणी वगैरे. रिअल इस्टेटला गती देण्यासाठी चांगली पावले पडली. डिसेंबरपर्यंत घर खरेदीसाठी कर आकारणी सहा टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांवर आली. त्याचा चांगला परिणाम झाला. बांधकाम आणि त्यावर आधारित अन्य जवळपास नव्वद व्यवसायांना चालना मिळाली. अर्थात, कोंडीही आहेच.

मराठा आरक्षण प्रश्न योग्य प्रकारे हाताळायला हवा होता. न्यायालयात बाजू मांडण्यावरून संभ्रम निर्माण केला गेला. अकरावी प्रवेशाचा मुद्दा किंवा शाळा, मंदिरे उघडण्याच्या मुद्द्यावरूनही असेच काहीसे झाले. वीज बिलावरून महाराष्ट्रात असंतोष आहे. शेतकरी अस्वस्थ आहेत.

अशा वेळी, गेल्या वर्षभरात सरकार म्हणून ‘कम्युनिकेशन’चा अभाव दिसला. मुख्यमंत्री स्वतः चांगलं बोलतात. किंबहुना चांगलंच बोलतात! पण, ते ‘सरकार’ म्हणून बोलत नाहीत. आणि दुसरे म्हणजे, माध्यमांशी परिणामकारक संवाद साधतानाही दिसत नाहीत. माध्यमांची त्यांना भीती वाटते की माध्यमांविषयी त्यांच्या मनात आकस आहे, असा प्रश्न माध्यमकर्मी उपस्थित करत असतात. अर्थात, सुसंस्कृत आणि समन्वयवादी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना भरघोस गुण द्यायला हवेत. राम मंदिरासारखे त्यांना अडचणीत आणू पाहणारे अनेक मुद्दे पुढे आले. पण, हिंदुत्वाच्या त्या ट्रॅपमध्ये ते अडकत नाहीत. दसरा मेळाव्यातले त्यांचे भाषण हा याचा पुरावा मानायला हवा. मंदिराच्या मुद्द्यावरून त्यांनी राज्यपालांना जे सुनावले, त्याचे तर देशभर कौतुक झाले. अर्णब, कंगना, सुशांतसिंग आत्महत्येनंतरचा कोलाहल या सगळ्या प्रकरणांमध्ये ते शांत राहिले आणि आक्रमकतेचा प्रत्ययही देत राहिले. नेटाने आपले काम करत राहिले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा झळाळून निघाली आहे.

अंतर्विरोध आहेच. घटक पक्षांमध्ये विसंवादही आहे. त्याचा परिणाम कामावर होतो आहे. अर्थात, तरीही एकुणात पाहता, वर्षभरामध्ये या सरकारने उमेद जागवली आहे. परिस्थिती भीषण असतानाही नवी आशा दिली आहे. ‘बचेंगे तो और भी लडेंगे’ अशा थाटातले हे सरकार वाचले तर आहेच. आता, मैदानात उतरून लढण्याची वेळ आली आहे. सर्वसामान्य माणूस या सरकारकडे आशेने पाहतो आहे. आणि, तेवढ्याच आशेने तो विरोधकांकडेही पाहतो आहे!

उद्धव आणि देवेंद्र, या दोघांनाही वर्षपूर्तीच्या शुभेच्छा. हॅपी बड्डे!

संजय आवटे, राज्य संपादक

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser