आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

स्टेटमेंट:मी पुन्हा गेलो! विरोधकांनी अपेक्षाभंग केल्याने, सरकारला कौल देणारा ऐतिहासिक निकाल!

एका महिन्यापूर्वीलेखक: संजय आवटे
  • कॉपी लिंक

‘मी पुन्हा येईन' या दर्पोक्तीनेच आपण विरोधी पक्षात बसलो, याचे भान अद्यापही देवेंद्र फडणवीसांना आल्याचे दिसत नाही. राज्य सरकारला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले, तसेच देवेंद्रांच्या विरोधी पक्षनेतेपदालाही वर्ष झाले. गेल्या वर्षभरात महापुरात महाकाय झाडे वाहून गेली, पावसाने समीकरणे बदलून टाकली. भाजपला विरोधी पक्षात बसवून महाविकास आघाडी सत्तेत आली. ती सत्तेत आल्यापासून सरकार पडण्याच्या तारखा रोज जाहीर होत होत्या. मात्र, हे सरकार वरचेवर अधिकच भक्कम होत चालले आहे आणि भाजपची फरफट जाणवण्याइतकी ठळक आहे.

पदवीधर आणि शिक्षक विधान परिषद मतदारसंघांचा निकाल त्यावर शिक्कामोर्तब करणारा आहे. या पाच जागांचा निकाल म्हणजे अवघ्या महाराष्ट्राचा कौल आहे, असे कोणी म्हणणार नाही. पण, खुद्द देवेंद्रच निकालापूर्वी म्हणाले तसे, या निकालाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम होणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतरची ही पहिली निवडणूक. त्या अर्थाने ‘लिटमस टेस्ट’ देखील. तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन निवडणूक लढवणार असल्याने अभूतपूर्वही. ‘कोरोना'च्या महामारीनंतरची महाराष्ट्रातली ही पहिली निवडणूक. शिवाय, बॅलट पेपरवरची निवडणूक. त्यामुळे या निवडणुकीकडे सगळ्यांचे लक्ष होते.

ही निवडणूक भाजपला वरवर पाहता सोईची होती. कारण, मुळात पदवीधर वा शिक्षक मतदारसंघ हे भाजपने सुरुवातीपासूनच बांधलेले. याउलट, काँग्रेस, राष्ट्रवादी अथवा शिवसेना यांनी आजवर या निवडणुकांकडे कमी लक्ष दिले.

पुणे पदवीधर मतदारसंघात पुणे, सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर असे जिल्हे येतात. या जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचा दबदबा मोठा होता. शैक्षणिक संस्थांचे जाळेही मोठे. मात्र, तरीही या पदवीधर मतदारसंघावर भाजपचे वर्चस्व कायम राहिले. प्रकाश जावडेकरांसारखा राष्ट्रीय नेता याच मतदारसंघातून उदयाला आला. चंद्रकांत पाटील इथूनच पुढे आले. नागपूर तर भाजपसाठीच आरक्षित होता. नितीन गडकरी तिथे एकदा बिनविरोध निवडून आले, एवढा हा मतदारसंघ भाजपचा होता. इतर पक्षांनी त्याकडे गंभीरपणे कधी पाहिले नाही. त्यामुळे देशात भाजपचा पराभव होत असतानाही नागपुरात पदवीधर मतदारसंघात मात्र जनसंघाचा वा भाजपचा गुलाल उधळत राहिला. काँग्रेससारखा पक्ष आपल्या सर्वंकष सत्तेत मस्त असल्याने ‘मागच्या दाराने' होणाऱ्या अशा निवडणुकांना त्यांनी दुय्यम स्थान दिले होते. त्यातून हे मतदारसंघ भाजपने बांधले, वाढवले आणि राखले.

मुळात, या निवडणुका सार्वत्रिक निवडणुकांप्रमाणे पार पडत नाहीत. मतदारांची नोंदणी हे महत्त्वाचे काम असते. शिवाय, नोंदणी केलेल्या मतदारांना बूथपर्यंत घेऊन जाण्याचे आव्हान असते. त्यासाठी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे केडर सज्ज असतेच. शिवाय, जातीय समीकरणेही इथे भाजपच्या बाजूने असत. कारण, पदवीधर वा शिक्षक मतदारसंघांचे जातीय व्यक्तिमत्त्व इतर निवडणुकांमधील मतदारसंघांपेक्षा वेगळे असते.

महाविकास आघाडीचा पहिला पेपर कठीण होता. आणि, या पहिल्याच सोप्या लढाईत सरकारला गारद करून मुसंडी मारण्याची भाजपला संधी होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्रांपेक्षा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र अधिक अपयशी, आघाडीची त्यामुळेही मुसंडी

नुकत्याच झालेल्या बिहार निवडणुकीत भाजपने निसटता का असेना, पण निर्विवाद विजय मिळवला. एवढेच काय, देशभरातील सगळ्या पोटनिवडणुकांमध्ये दमदार विजय मिळवला. महाराष्ट्रात भाजप ‘क्लीन बोल्ड' होत असतानाच, तिकडे हैदराबादेत भाजपची मुसंडी सुरू आहे. त्यामुळे भाजपचे चांगले चालले आहे. बंगालमध्येही भाजपने चमकदार कामगिरी केली, तर आश्चर्य वाटू नये, असे चित्र आहे. उलटपक्षी काँग्रेसची स्थिती देशभर चिंताजनक आहे. याचा अर्थ देशात भाजपच्या विरोधात असंतोष नाही, असे नाही. पण, तरीही त्यावर मात करण्यात भाजप अन्यत्र यशस्वी होत आहे.

असे सगळे असताना, महाराष्ट्रातच भाजपची पीछेहाट का होत आहे? त्यामुळे हा मुद्दा महाराष्ट्रापुरता वेगळा ठरतो. महाराष्ट्रातली भाजप देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात आहे. त्यांचा हा पराभव ठरतो. देवेंद्र फडणवीसांनी २०१४ मध्ये मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि त्यानंतर त्यांचा एकचालकानुवर्ती चेहरा पुढे आला. त्यानंतरची प्रत्येक निवडणूक त्यांनी स्वतःच्या बळावर आणि चेहऱ्यावर लढवली. २०१९ च्या विधानसभेसह प्रत्येक निवडणूक जिंकलीदेखील. तरीही, देवेंद्रांना आज अशा दारुण पराभवाला का तोंड द्यावे लागते आहे? नागपूर पदवीधर मतदारसंघात विद्यमान आमदाराला डावलून त्यांनी आपल्या मित्राला रिंगणात उतरवले. निवडणुकीपूर्वी पंधरा दिवस अगोदर संदीप जोशींची उमेदवारी ठरली. याउलट तिथे अभिजित वंजारी मात्र तीन वर्षांपासून काम करत होते. त्यांनी ‘जोशी विरुद्ध ओबीसी' असा संघर्ष निर्माण केला, हे खरे. पण, त्यामुळे हा संघर्ष भाजपमध्ये पुन्हा सुरू झाला. एकनाथ खडसेंनी पक्ष सोडला. पंकजा मुंडे यांचा सल्ला मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघात जुमानला गेला नाही. तिथेही हा जातीय मुद्दा होताच. पंकजांची अस्वस्थता लपून राहिलेली नाही. चंद्रशेखर बावनकुळे, विनोद तावडे असे अनेक नेते मौनात आहेत. त्यांना काही विचारले जात नाही. देवेंद्र, गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर, चंद्रकांत पाटील वगळता भाजपमधून कोणाचा आवाज ऐकू येत नाही.

नागपुरात नितीन गडकरींची भूमिका लपून राहिलेली नाही. विजयानंतर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी नितीन गडकरींचे आभार मानावेत, याला काय म्हणावे? अगदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अनेक निरलस कार्यकर्त्यांनाही देवेंद्रांची शैली मान्य नाही, असे या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुढे आले. एकचालकानुवर्ती अहंकाराने देवेंद्रांचे मुख्यमंत्रिपद दोनदा गेले. त्यानंतर तरी त्यांनी आपल्या कार्यशैलीत काही बदल करणे अपेक्षित होते. मात्र, उलटे घडले. या निवडणुकीत उमेदवार देताना, प्रचाराची व्यूहरचना ठरवताना कोणाला विश्वासात घेतले गेले नाही. त्यामुळे तेच घडले, जे घडणे स्वाभाविक होते. याउलट, महाविकास आघाडी मात्र हातात हात घालून ‘संघशक्तीने’ लढली. मुख्य म्हणजे, ही निवडणूक कधी नव्हे ती या पक्षांनी गंभीरपणे घेतली. अलीकडच्या काही दिवसांत या मतदारसंघांमध्ये बरेच बदल झाले आहेत आणि जातीय व्यक्तिमत्त्वही बदलले आहे. त्याचाही निकालावर परिणाम झालाच.

पण, सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, मतदारांनी ही निवडणूक आपल्या हातात घेतली. भाजपची महाराष्ट्रातली वर्षापूर्वीची प्रतिमा आणि आजची प्रतिमा यात अस्मान-जमिनीचा फरक आहे. शिवाय, देशापेक्षाही हे पर्सेप्शन वेगळे आहे. त्याचे मुख्य कारण आहे, गेल्या वर्षभरातला घटनाक्रम. २१ ऑक्टोबरला विधानसभा निवडणूक झाली आणि २४ ऑक्टोबरला जो निकाल लागला, त्यात भाजपला सर्वाधिक १०५ जागा मिळाल्या आणि युती म्हणून स्पष्ट बहुमतही मिळाले. पण, त्यानंतर ज्या घटना घडल्या, त्याने भाजपची प्रतिमा उत्तरोत्तर मलिन होत गेली आणि याउलट महाविकास आघाडीविषयीची सहानुभूती वाढत गेली. खरे म्हणजे, आपला आवडता पक्षही सत्तेत आला की तो नावडता होत जातो. इथे उलटे घडले. वरचेवर लोकांना मुख्यमंत्र्यांविषयी अधिक आपुलकी वाटू लागली. शरद पवारांच्या पूर्ण राजकीय कारकीर्दीत त्यांना असे वलय कधी मिळाले नसेल, जे त्यांना आज लाभत आहे. काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात आज राज्याचे प्रभावी नेते ठरत आहेत. यात सरकारच्या कामापेक्षाही भाजपच्या कार्यशैलीचा वाटा जास्त आहे. रोज उठून ज्या चुका महाराष्ट्रातील भाजप करते आहे, ते सगळे सरकारच्या पथ्यावर पडणारे आहे. ‘महाराष्ट्राची अस्मिता विरुद्ध भाजप' असे नॅरेटिव्ह तयार करणे त्यामुळेच महाविकास आघाडीला शक्य होत आहे. म्हणजे, अँटि-इन्कम्बन्सी' आपल्याला माहीत आहे. सरकारच्या विरोधात ती असतेच. पण, विरोधकांनी अपेक्षाभंग केल्याने सरकारला कौल देणारा असा हा धक्कादायक निकाल आहे. याची चाहूल आम्हाला लागली होती, ती ‘दिव्य मराठी’ने केलेल्या व्यापक सर्वेक्षणातून. वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने केलेल्या या सर्वेक्षणातून पुढे आलेला निष्कर्ष सरकारसाठी अनुकूल होता. सुमारे ५८ टक्के लोकांनी सरकारच्या कामगिरीविषयी समाधान व्यक्त केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना तर वाचकांनी ‘डिस्टिंक्शन’ दिले होते. निवडणुकीच्या या निकालाने ‘दिव्य मराठी’च्या रिपोर्ट कार्डवर शिक्कामोर्तब झाले.

या निवडणुकीच्या काळात भाजपने त्यांचे नेहमीचे फंडे वापरले. सूक्ष्म नियोजन केले. कार्यकर्त्यांना कामाला लावले. ‘राज्यातले सरकार पडणार आहे', असे हवेत पसरवले. राज्यपालनियुक्त बारा विधान परिषद सदस्यांच्या नावांचे पत्र भिरकावले. “मिशन व्हॅक्सिन'च्या निमित्ताने नरेंद्र मोदींना पुण्यात आणून त्याचे इव्हेंट केले. मीडियाला त्याकामी जुंपले. तरीही, लोकांनी भाजपला पराभूत केले. खरे तर, या वेळी मतदानाची टक्केवारी वाढली. त्याचा फायदा भाजपला होईल, अशी एक थिअरी मांडली जात होती. पण, या वेळी भाजपचे तंत्र अवगत करून इतर पक्षांनी मतदारसंघ बांधले होते, निवडणुकीचे उत्तम व्यवस्थापन केले होते आणि सगळे मंत्रिमंडळ त्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते. औरंगाबादेत सतीश चव्हाणांचा विजय अपेक्षित होताच, पण तो विक्रमी विजय ठरला, त्याची अशी अनेक कारणे आहेत. पुण्यात अरुण लाडांसारखा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ७४ वर्षांचा नेता निवडून आला, कारण पश्चिम महाराष्ट्रातील सगळे नेते तिथे एकवटले आणि त्यांचे संस्थात्मक जाळेही उपयोगी पडले. पुणे शिक्षक मतदारसंघात काँग्रेसचे जयंत आसगावकर जिंकले, याचे कारणही वेगळे नाही. नागपुरात काँग्रेसचे ॲड. अभिजित वंजारी यांनी तर एका अर्थाने देवेंद्र फडणवीसांचाच पराभव केला. नागपूर वा पुण्याचा निकाल प्रस्थापित पक्षांच्या विरोधातला म्हणावा, तर औरंगाबादेत सतीश चव्हाणांनी हॅट‌्ट्रिक केली आहे. अमरावतीत शिवसेनेचा उमेदवार पराभूत झाला हे खरे, पण तिथे जो उमेदवार आला, तो आघाडीच्या परिवारातलाच आहे. तिथे भाजपमध्ये बंडखोरी झाल्याने भाजप उमेदवार अगदी मागच्या बाकांवर फेकला गेला.

सुविद्य, सजग, ‘व्होकल' मतदारांनी दिलेला हा शेलका कौल म्हणूनच अधिक बोलका आहे. सरकारच्या बाजूने हा कौल आहेच. पण, मुख्य म्हणजे गेल्या वर्षभरातील भाजपच्या कामगिरीला झालेला विरोधही तेवढाच ठळक आहे. यामुळे महाविकास आघाडीला बळ मिळणार आहे. कारण, ही निवडणूक पंचवीस जिल्ह्यांमध्ये झाली. त्यामुळे सरकारचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. काँग्रेसला तर या निवडणुकीने नवी उमेद दिली आहे. बाळासाहेब थोरातांची पहिली प्रतिक्रिया हा त्याचा पुरावा आहे.

भाजपचा आडाखा चुकला, म्हणूनच हे सरकार सत्तेत आले. आता, आखाड्यातले डावही भाजपचे चुकत असल्याने, हे सरकार अधिक भक्कम होत चालले आहे. भाजपला आपल्या चुका समजल्या आणि त्यांनी जनमताचा कौल समंजस शहाणपणाने स्वीकारला, तरच त्या पक्षाला महाराष्ट्रात पूर्वीचे स्थान मिळू शकते. या निकालाने देवेंद्रांच्या नेतृत्वाला पक्षातून आव्हान मिळणे शक्य आहे. असे आव्हान मिळाल्याने पक्ष अधिक सर्वसमावेशक होण्याची शक्यताही वाढू शकते. यापैकी काहीच घडले नाही, तर देवेंद्रांचा खोलात चाललेला पाय आणखी किती खोलात जाईल, याविषयी भविष्य वर्तवणेही अवघड आहे.

संजय आवटे, राज्य संपादक

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser