आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष:मध्यरात्री 12 वाजता महाराष्ट्रात प्रथमच राष्ट्रपती राजवट लागूझाली तेव्हा परतीच्या प्रवासात मला मित्रांकडून पैसे घ्यावे लागले

24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सन 1980 मधील राष्ट्रपती राजवटीचा तत्कालीन आमदार डाॅ. कुमार सप्तर्षींचा अनुभव

अँटिलिया स्फोटके अन् गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी होत आहे. १९८० मध्ये राज्यात प्रथमच राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. त्या आठवणी सामाजिक कार्यकर्ते व जनता पार्टीचे तत्कालीन आ. डाॅ. कुमार सप्तर्षी यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितल्या.

सन १९८० मध्ये केंद्रात जनता पार्टीचे सरकार होते. त्या काळी मी महाराष्ट्रात जनता पार्टीचा आमदार होतो. मलाही रात्रीतून आमदारकी गमवावी लागली होती. झाले असे की, तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वातील पक्षात फूट पडली आणि ते सरकार कोसळले. इंदिरा गांधींनी त्यांना दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. त्यावेळी राज्यात वसंतदादा पाटील यांचेे सरकार होते. शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे, गोविंदराव आदिक, प्रतापराव भोसले आणि सुंदरराव साळुंखे या पाच मंत्र्यांसह चौदा आमदार फुटले आणि त्यांनी वसंतदादांचे सरकार पाडून शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘पुलोद’ सरकार स्थापन केले. त्यानंतर लोकसभेच्या निवडणुका आल्या आणि इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमताने निवडून आल्या. त्यांच्या आधी जनता पार्टीने केंद्रात सत्तेत असताना बिगर जनता पार्टीची राज्य सरकारे बरखास्त केली होती. त्याचा आधार घेऊन इंदिरा गांधींनी पंतप्रधान होताच महाराष्ट्रासह बिगर काँग्रेसी राज्यांमधील सरकारे बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. महाराष्ट्रातही त्या रात्री १२ वाजता केंद्राने राष्ट्रपती राजवट लागू केली अन् दुसऱ्या दिवशी आम्हा आमदारांना मुंबईहून गावी परतण्यासाठी मित्रांकडून पैैसे घ्यावे लागले.’

त्यावेळी हरियाणाचे मुख्यमंत्री भजनलाल संपूर्ण मंत्रिमंडळ घेऊन इंदिरा काँग्रेसमध्ये गेल्याने त्यांचे राज्य वाचले होते. त्या धर्तीवर पुलोदचे शरद पवारही संपूर्ण मंत्रिमंडळ घेऊन इंदिरा काँग्रेसमध्ये येेण्याचे आश्वासन देत होते, परंतु प्रत्यक्षात तो निर्णय घेत नव्हते. अखेरीस इंदिरा गांधींनी संजय गांधी आणि केंद्रीय मंत्री पी. सी. सेठी यांनी शरद पवारांच्या भेटीसाठी पाठविले.

त्या चर्चेत संजय गांधी काहीही बोलले नाहीत, मात्र सेेठी आणि पवार यांच्यात झालेल्या चर्चेनुसार त्यांना ते विश्वासार्ह वाटले नाहीत. ते दोघेही दिल्लीला पोहोचले आणि रात्री साडेबारा वाजता अचानक राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. हे सारे इतके अचानक घडले की रात्रीतून आमदारकी गमवलेल्या आम्हाला घरी परतण्यासाठी मित्रांकडून प्रवासासाठी पैसे घ्यावे लागले होते.

सरकारिया अहवाल का दडवला?
भारतीय संघराज्य पद्धतीत केंद्र - राज्य यांच्यातील अधिकार आणि संबंध याबाबत अनेकदा मतभेद निर्माण होतात. १९८० च्या सुमारास केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या कामकाजात आणि अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करीत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात पुढे आल्या. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी जून १९८३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रणजित सिंग सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची शिफारस केली.

या आयोगाने १९८८ ला त्यांच्या अहवाल सादर केला. यात “केंद्र आणि राज्यात भिन्न सरकारे असतील तेव्हा राज्यपाल केंद्र सरकारच्या पक्षाशी संबंंधित असू नयेत’ अशी स्पष्ट शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार राज्यांवर अंकूश ठेवते आणि आपल्या राजकारणासाठी त्यांचा वापर करते त्यामुळे हा अहवाल सर्वच पक्षांनी बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेपासून महाराष्ट्राबाबतही हेच चित्र दिसते.

आत्ता राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे भाजपला परवडणार नाही
भाजप महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करीत असला तरी ते दबावाचे राजकारण असून प्रत्यक्षात भाजपला ते परवडणारे नाही. राष्ट्रपती राजवटीनंतर सहा महिन्यात निवडणुका घ्याव्या लागतात. तेव्हा जनतेची सहानुभूती उद्धव ठाकरे यांच्या दिशेने वळू शकते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा ऐरणीवर असलेल्या पाच राज्यातील निवडणुका. महाराष्ट्रात केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लादली तर प्रादेशिक पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते व या राज्यांच्या निवडणुकीत त्याचा विपरित परिणाम उद्भवू शकतो असे डॉ. सप्तर्षी म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...