आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:भारतीय उर्जा क्षेत्राचे शिल्पकार...

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून सारे जग ओळखते. मात्र फार कमी लोकांना हे माहित आहे की देशात उर्जा क्षेत्राचा आज जो विकास झालेला आहे, त्याचा पाया डॉ. आंबेडकरांनी रचला आहे. भारताचे पहिले उर्जा मंत्री म्हणून बाबासाहेबांच्या या कार्याची ओळख करून देत आहेत राज्याचे उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत.

दुसऱ्या विश्व युद्धाच्यावेळी संरक्षणविषयक सामुग्री तयार करणाऱ्या विविध कारखान्यांना व उद्योगांना वीजपुरवठा करण्याची गरज निर्माण झाली. त्यासाठी तत्कालिन भारत सरकारने सन १९४१ मध्ये विद्युत आयोग (इलेक्ट्रिकल कमिशन) ची स्थापना केली. १९४२ ते १९४६ या काळात बाबासाहेब व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते आणि वीज, जलसंपदा व कामगार विभागांचे खाते सांभाळत होते. जुलै १९४२ मध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे जेव्हा कामगार मंत्री झाले तेव्हा विद्युत निर्मिती हा विभाग कामगार खात्यांतर्गतच महत्वाचा विभाग म्हणून कार्यरत होता. त्यावेळेस वीज वितरण आणि वीज विषयक कामकाजाचे प्रशासन यांच्याबाबत धोरण असो की माहिती काहीच अस्तित्वात नव्हते. भारताची युद्धोत्तर पुर्नउभारणी करण्यासाठी एक पुर्नउभारणी योजना तयार करण्यात आली. त्याअंतर्गत देशात वीज निर्मिती आणि उर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी धोरण आखणी व नियोजन करण्याची सुरूवात करण्यात आली. पुर्नउभारणी समितीच्या अंतर्गत विविध समित्या कार्यरत होत्या. एक होती शासकीय अधिकाऱ्यांची समिती व तिचे अध्यक्ष होते कामगार विभागाचे सचिव. तांत्रिक विषयांशी संबंधित तज्ञांची एक समिती होती. अर्थतज्ञांची एक सल्लागार समिती होती. सर्वात महत्वाची समिती होती धोरण समिती आणि कामगार मंत्री या नात्याने डॉ. आंबेडकर या समितीचे अध्यक्ष होते.

ऊर्जा क्षेत्रासमोरील प्रमुख प्रश्नांचा अभ्यास करणे आणि त्या सोडवण्यासाठी उपाययोजनांची शिफारस करणे हे या धोरण समितीचे काम होते. सप्टेंबर १९४३ मध्ये या धोरण समितीची स्थापना करण्यात आली. वीज क्षेत्राचे प्रशासन, वीज निर्मिती व वितरण करण्यात येणाऱ्या प्रमुख अडचणी हा तेव्हा प्रमुख चिंतेचा विषय होता. या अडचणी हेरून उर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी भारत सरकारला मार्गदर्शन ठरतील अशा तत्त्वांची शिफारस करणे, ही जबाबदारी धोरण समितीवर सोपविण्यात आली होती. २५ ऑक्टोबर १९४३ रोजी या समितीची पहिली तर २ फेब्रुवारी, १९४५ रोजी दुसरी बैठक झाली. या दोन बैठकींमध्ये पूर्णवेळ वीज निर्मितीच्या समस्यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. उर्जा क्षेत्राच्या विकासाचे धोरण हे देशभरातील सर्व प्रमुख घटक वा समस्या यांचा विचार करून तयार केले जावे, यासाठी देशातील सर्व राज्ये व प्रांतांची या विषयावर मते मागवण्यात आली. या सर्व अभ्यासातून डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील समितीने जे नवे धोरण आखले ते आजही उर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी केले जात असलेल्या सर्व प्रयत्नांचा पाया आहे. त्यावरून डॉ. आंबेडकरांनी उर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी केलेले काम किती श्रेष्ठ दर्जाचे आणि दूरदृष्टीचे आहे, हे लक्षात येते.

उर्जा क्षेत्राच्या विकासासमोरील आव्हाने
“स्वस्त आणि पुरेशा वीजेची उपलब्धता केवळ एका केंद्रीकृत व्यवस्थेद्वारे होऊ शकते. स्वस्त वीज उपलब्ध झाल्याशिवाय औद्योगिक प्रगती घडणार नाही आणि त्याशिवाय कोट्यवधी भारतीय दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडू शकणार नाही,” ही बाबासाहेबांची भूमिका होती. बाबासाहेब वीजेकडे केवळ एक तांत्रिक बाब म्हणून न पाहता दारिद्र्य मुक्तीचा आणि प्रगतीचा मार्ग म्हणून बघत होते, हे त्यांच्या द्रष्टेपणाचे वेगळपण.

वीजेवर मालकी सरकारची असावी की खासगी? खासगी मालकी असेल तर जनतेचे हित जपण्यासाठी काही अटी घालण्याची गरज आहे का? उर्जा क्षेत्राच्या विकासाची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची असावी की राज्य सरकारांची? जर केंद्र सरकारची जबाबदारी असेल तर, स्वस्त आणि मुबलक वीजपुरवठा पुरवठा करण्यासाठी आणि संसाधनांचा अपव्यय टाळण्यासाठी प्रशासनाची सर्वात प्रभावी पद्धत कोणती असेल? जर जबाबदारी राज्य सरकारांची असेल तर राज्यांचे प्रशासन हे आंतर-प्रांतीय मंडळाच्या अधीनस्थ असावे की नाही? या प्रश्नांचे चिंतन करून प्रभावी उपाय डॉ. आंबेडकरांनी सुचविले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात वीज क्षेत्रात खासगी क्षेत्राची मक्तेदारी होती. आणि वीज क्षेत्र हे विकेंद्रित होते. डॉ. आंबेडकर समितीने केंद्रीकृत व्यवस्था उभारण्याला प्राधान्य देण्याची आणि वीज निर्मिती क्षेत्रात सरकारी क्षेत्राची मक्तेदारी असावी, अशी भूमिका घेतली.

अ) प्रादेशिक वा राज्य पातळीवर विद्युत क्षेत्राचा विकास करणे आणि जास्तीत जास्त आर्थिक विकासासाठी उर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देणे आणि अशा विकासाची निरोगी वाढ रोखणाऱ्या सध्याच्या व्यवस्थेतील घटकांचे निर्मूलन करणे,

ब)देशातील अनेक महत्त्वाच्या वीज विकास उपक्रमांसाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त अवजड ऊर्जा उपकरणांसाठी उत्पादन क्षमता निर्माण होईल याची काळजी घेणे.

देशाची विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण भारतासाठी केंद्रीय तांत्रिक ऊर्जा मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय डॉ. आंबेडकरांनी घेतला. त्याची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे होती-

अ) संबंधित प्रांतीय आणि राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून देशभरात विद्युत उर्जा विकासासाठी योजना सुरू करणे, समन्वय साधणे आणि नव्या योजना सुचविणे.

ब) वीजपुरवठा आणि संबंधित अडचणीवर मात करण्यासाठी मानकीकरण, चाचणी आणि संशोधन यासाठी अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीने सुसज्ज संस्था स्थापन करणे.

क) वेगवान विकास आणि विजेच्या वापरास भारतीयांना प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांना उर्जेबाबत शिक्षित करणे.

या धोरणामुळे वीजेचा औद्योगिक वापर करण्याला प्राधान्य देण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले. त्यानुसार वीजेचा वापर वाढविण्यासाठी खतनिर्मिती प्रकल्पांची सुरूवात करण्यात आली. वीज क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात विकास करण्यासाठी भारतीय अभियंत्यांना विदेशात पाठवून प्रशिक्षित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आणि भारतीय अभियंत्यांना युरोप, अमेरिका, कॅनडा इत्यादी देशात पाठवण्यातही आले. यासाठी नोव्हेंबर १९४४ मध्ये “केंद्रीय तांत्रिक ऊर्जा मंडळ” स्थापन करण्यात आले ज्याचे नाव कालांतराने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) असे करण्यात आले. विद्युत आणि ग्रीड प्रणालीच्या क्षेत्रीय विकासाची आवश्यकता असल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली. भविष्यात अशा आंतर-प्रादेशिक ग्रीडला एकमेकांशी जोडून एक राष्ट्रीय ग्रीड तयार केले जाऊ शकते. असे झाल्यास अतिरिक्त वीज उपलब्ध असलेल्या विभागांकडून वीजेची टंचाई असलेल्या विभागांकडे वीज सहजपणे पोहोचू शकेल, अशी त्यांच्या द्रष्टेपणाची ओळख देणारी शिफारस त्यांनी केली होती.

डॉ. आंबेडकर समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर विद्युत पुरवठा कायदा १९४८ साली करण्यात आला. देशात उर्जेच्या विकासाचा, नियंत्रणाचा पाया याच कायद्याच्या माध्यमातून घालण्यात घाला. आज भारता संपूर्ण विद्युतीकरण झालेला देश हा गौरव प्राप्त करण्याच्या पोचला त्याला कारण म्हणजे डॉ. आंबेडकरांनी आखलेले धोरण.

३१ डिसेंबर २०१३ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हे स्वप्न प्रत्यक्षात आले. ‘एक राष्ट्र, एक ग्रीड आणि एक वारंवारिता’ (One Nation, One Grid, One Frequency) या त्यांच्या संकल्पनेनुसार राष्ट्रीय ग्रीडची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे आज देशभरात कुठेही वीजेची कमतरता असेल तर लगेच दुसऱ्या भागतील अतिरिक्त वीज त्यांना उपलब्ध होते.

बाबासाहेबांनी हा देश केवळ राज्यघटनेच्या माध्यमातूनच एकत्र बांधला असे नव्हे तर वीजेच्या तारांच्या रूपानेही त्यांनी भारताला एकसंघ करून प्रगतीची उर्जा देशात निर्माण केली. त्यामुळेच बाबासाहेब केवळ राज्यघटनेचेच नव्हे तर देशाच्या उर्जा विकासाचेही शिल्पकार होते, हे स्पष्ट होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घालून दिलेल्या पायवाटेवर चालत महाराष्ट्रातील सर्व वीज ग्राहकांना वेगवेगळ्या उपाययोजना करून स्वस्त वीज पुरवण्यासाठी सर्वतोपरी मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहे. हे एक कठीण कार्य आहे, याची मला कल्पना आहे. परंतु मला खात्री आहे की, एक पद्धतशीर, व्यावसायिक दृष्टिकोन अवलंबुन, संसाधनांचा सर्वोत्तम वापर करून, काटेकोर उपाययोजना आखून, अत्याधुनिक साधनांचा वापर करून, कारभारात पारदर्शकता आणून आणि सर्व भागधारकांना त्यात सामील करून आत्मविश्वासाने मी माझ्या प्रयत्नात यशस्वी होईल!

डॉ. नितीन राऊत
(लेखक राज्याचे उर्जामंत्री आहेत)

बातम्या आणखी आहेत...