आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवा विचार:आपत्ती व्यवस्थापनाबाबतजनता जागरुक होणे गरजेचे

5 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आपत्ती टाळण्यासाठी उपाय वाढवण्याचा इशारा उत्तराखंडमधील घटनेने आपल्याला दिला आहे

जेव्हा एखादी मानवनिर्मित वा नैसर्गिक आपत्ती येते, त्यात असंख्य निष्पापांचा जीव जातो, त्यावेळी प्रत्येकाला आपत्ती व्यवस्थापनाची माहिती हवी असते. उत्तराखंडमध्ये हिमकडा तुटल्यामुळे भयंकर विद्ध्वंस झाला. भौगोलिकदृष्ट्या हा प्रदेश जगातील जगातील सर्वात जास्त संवदेशनील आहे. उत्तराखंडला ही घटना नवी नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, आपल्या देशात आपत्ती व्यवस्थापन कसे केले जाते, यासाठी कोण जबाबदार आहे आणि कोण कोण यात सहभागी आहेत, याची माहिती असणे गरजेचे आहे.

आपत्तीची व्याख्याच अशी केली जाते की, ‘कुठल्याही क्षेत्रात नैसर्गिक वा मानवी कारणामुळे, बेपर्वाईमुळे घडलेली दुर्घटना. ज्यात अनेकांचे बळी जातात. मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान होते. ’ खरे तर हे शतक सुरू होण्यापर्यंत आपत्ती व्यवस्थापनाचा अर्थ खूप मर्यादित होता. कुठल्याही संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी काही साधने वेगळी हाताशी ठेवली जात. प्रथा अशीच होती, की दुर्घटना घडण्याची वाट पाहायची आणि त्यानुसार प्रतिसादाचे स्वरुप ठरायचे. २६ जानेवारी २००१ ला गुजरातच्या भुजमध्ये झालेल्या भूकंपाने १३ ते २० हजार जणांचे बळी गेले. त्यानंतर आपल्याला आपत्ती व्यवस्थापनावर शास्त्रीय दृष्टिकोनातून काम करण्याची गरज वाटू लागली. २६ डिसेंबर २००४ ला सुनामी आली. त्यातही १० हजार जणांनी जीव गमावले. त्यानंतर २००५ मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम अस्तित्वात आला. यापूर्वी मदतकार्यात पोलिस, सैन्यावर विसंबून राहिले जायचे. आता त्याजागी सरकारने नवी व्यवस्था आणली. पूर्वतयारी, आपत्ती रोखणे, पू्र्वसूचना देणे, आपत्तीला तोंड देण्यासाठी सज्ज राहणे आणि संकटातून बाहेर पडण्यासाठी वेगात काम करण्याचे नियोजन केले गेले. यापूर्वी आपत्ती व्यवस्थापनाचे मुख्यालय कृषी मंत्रालय होते. ते आता विशेष आपत्ती व्यवस्थापन विभागासह गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित गेले. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत चार संस्था स्थापन करण्यात आल्या. त्यात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) मुख्य आहे. जे आपत्कालीन धोरणाची निर्मिती करते. दुसरी राष्ट्रीय कार्यकारी समिती (एनईसी). यात अनेक मंत्रालयांचे सचिव आहेत. ते आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सरकारच्या नियमांचे पालन कसे करायचे, हे ठरवतात. राष्ट्रीय आपत्ती मदत दल (एनडीआरएफ) प्रशिक्षित स्वयंसेवकाच्या मदतीने मदतकार्य करते. त्यात पोलिसांपासून ते विविध सुरक्षा दलांचा समावेश आहे. चौथी आहे, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (एनआईडीएम). ही संस्था आपत्ती व्यवस्थापन हा विषय शिकवणाऱ्या संस्थासोबत प्रशिक्षण देण्याचे काम करते. काही नवे शोधकार्यही केले जाते.

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत ३६ राज्ये आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे आहेत, जी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सर्व ७५० जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आहेत. याचे प्रमुख सहआयुक्त असतात. राज्यांना ‘एनडीआरएफ’च्या धर्तीवर ‘एसडीआरएफ’ निर्मितीची गरज आहे. आतापर्यंत २२ राज्यांनी याचे पालन केले आहे. प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय, स्वतंत्र विभागही आपत्ती व्यवस्थापन योजनांची आखणी करतात आणि त्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन योजनेला (एनडीएमपी) सहायक ठरतात. उत्तराखंडमध्ये हिमकडा तुटून आलेला पूर ‘एनडीएमए’च्या गंभीर अभ्यासाचा विषय आहे. विशेष म्हणजे, याचा अंदाज आल्याने याबाबत तीन महिन्यांपूर्वीच सूचना दिल्या होत्या. खरे तर प्रत्येक संकटावेळची परिस्थिती वेगळी असते. सध्या ‘एनडीएमए’अनेक गोष्टींवर काम करत आहे. त्यात संकटाची पूर्वसूचना देणाऱ्या उपकरणांचा विकास आणि स्थानिक नागरिकांच्या प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. तंत्रज्ञानाचा आपत्ती व्यवस्थापन कामात वापर कसा करावा, याचा विचार सुरू आहे. आपत्तीची तत्काळ पूर्वसूचना देण्यासाठी काय करता येईल, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. डोंगराळ भागातील संकटात जास्तीत जास्त उपगृहांमार्फत टेहळणी करणे आणि मोठ्या प्रमाणात सेन्सर लावण्याची गरज आहे. त्यामुळे वेगळे होणारे हिमकडे, पर्वत आणि त्यांच्यात होणारे बदल यावर लक्ष ठेवता येईल. संभाव्य आपत्तीची लवकर पूर्वसूचना देणेही शक्य होईल. खरे तर भूकंप असो की विजांचा कडकडाट, त्यांच्या धोक्यांची पूर्वसूचना सध्या आपल्या देशात कोणीही देत नाही. मात्र, त्याबद्दलही अधिक सजग राहण्याची गरज आहे.

लेफ्टि. जनरल एसए हसनैन, काश्मीरमधील 15 व्या कोअरचे माजी कमांडर

बातम्या आणखी आहेत...