आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दृष्टिकोन:शेतकऱ्यांचा राग शमवण्याची मोदींच्या भाषणात क्षमता

5 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील मोदींच्या भाषणामुळे शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघेल, अशी आशा वाटते विरोधी नेत्यांनी लोकसभा अधिवेशन नीट चालू दिले असते, तर ते शेतकऱ्यांचे आक्षेप योग्य पद्धतीने मांडू शकले असते. पण, त्यांनी संधी गमावली.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेले भाषण ऐकून, शेतकरी आंदोलनावर समाधानकारक तोडगा निघू शकतो, अशी माझी पहिली प्रतिक्रिया होती. ज्या सल्लागारांनी आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांचे हे भाषण तयार केले आहे, ते खरेच कौतुकास पात्र आहेत. कारण हे भाषण सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला गुंता सोडवू शकते. त्याची अनेक कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे, पंतप्रधान मोदी आपल्या भाषणातून विरोधकांना योग्य प्रत्त्युत्तर देतात. पण या वेळी संसदेत शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख करताना त्यांनी कोणताही आक्रमक मुद्दा उपस्थित केला नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचा अहंकार त्यांच्या भाषणात दिसला नाही. मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वाला हे नवीन रूप देण्याचे श्रेय पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांना देता येईल.

दुसरे म्हणजे, सरकारकडून शेतकऱ्यांना आजवर जे थेट लाभ मिळाले, त्यांचा आपल्या भाषणात त्यांनी उल्लेख वारंवार केला. ते योग्य होते. पण त्यांनी बँक कर्ज, पीक विमा, खते आणि सिंचन सुविधांपासून लहान शेतकरी वंचित राहिला, याचे वर्णन आकडेवारीसह केले. देशात फक्त ६ टक्के शेतकरी एमएसपीचा फायदा घेतात आणि ते पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या सीमेपर्यंत मर्यादित आहेत, हे सांगायला ते विसरले. तिसरे कारण म्हणजे, शेतकरी आंदोलनावर खलिस्तानी आणि पाकिस्तानीचा ठपका बसू नये, याची सावधगिरी मोदींनी बाळगली. शेतकरी आंदोलनाच्या आडून अनेक आंतरराष्ट्रीय नेत्यांनी आणि कलाकारांनी आपली भाकरी भाजून घेतली, यात काहीच शंका नाही. अशा लोकांंच्या आधाराने भाजपच्या अनेक नेत्यांनी शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, मोदींनी त्या चुकीची पुनरावृत्ती केली नाही.

चौथे म्हणजे, मोदींच्या भाषणामुळे शेतकरी नेते अस्वस्थ झाले असावेत. आता त्यांचे आंदोलन अखिल भारतीय बनण्याऐवजी फक्त अडीच प्रदेशापुरतेे मर्यादित झाले आहे. आता यामध्ये पंथ आणि जातींचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे. दोघांना शांत करण्यासाठी मोदींनी चौधरी चरणसिंहांचे विचार उद‌्धृत केले आणि शिखांच्या बलिदानाची आठवण करून दिली. पाचवे म्हणजे, मोदींची इच्छा असती तर ते तिन्ही कृषी कायद्यांच्या कलमांचे फायदे एकामागून एक सरळ भाषेत समजावून सांगू शकले असते.पण, त्यांनी धवलक्रांतीचे उदाहरण देत, आता कृषी क्रांतीला विलंब करून चालणार नाही, याकडे लक्ष वेधले. सहावे कारण, मोदींनी लालबहादूर शास्त्रींच्या काळात सुरू झालेल्या हरितक्रांतीचा उल्लेख करून त्यावर उपस्थित झालेल्या आक्षेपांना उजाळा देत शेतकरी आंदोलन आणि असंतोषाची तुलना केली.

इंदिरा गांधींच्या धैर्याचा मोदींनी उल्लेख केला असता, तर बरे झाले असते. त्यांनी माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या भाषणाची प्रशंसा केली आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी शेती सुधारणेसाठी केलेल्या कामाचा उल्लेख करून विरोधी पक्षातील नेत्यांना गप्प केले. मोदींनी शरद पवार, गुलाम नबी आझाद आणि रामगोपाल यादव यांच्यसारख्या विरोधी पक्षनेत्यांचा उल्लेख चतुरपणे करून आपल्या भाषणाची लोकप्रियता वाढवली. सातवे कारण म्हणजे, मोदींनी बोथट शब्दांत पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशाच्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले की, एमएसपी होती आणि राहील. त्याचप्रमाणे बाजार व्यवस्थाही कायम राहील. हे यासाठी सुरू राहील की देशातील ८० कोटी दुर्बल घटकांतील लोकांना कमी दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ८० कोटी लोकांना खुल्या बाजारात जास्त पैसे देऊन अन्नधान्य खरेदी करावे लागत असेल, तर ते त्या सरकारला मतदान करतील?मोदींनी आपल्या भाषणात विरोधी पक्षातील नेत्यांवर काही विनोदही केले. त्यांनी एक नवीन शब्द रूढ केला. परजीवी, श्रमजीवीप्रमाणे आंदोलनजीवी! ज्या नेत्यांकडे कोणतेही काम नसते ते आंदोलनाच्या आधाराने जगतात. विरोधी नेत्यांनी लोकसभेेचे अधिवेशन योग्य पद्धतीने चालू दिले असते, तर शेतकऱ्यांचे आक्षेप मांडता आले असते. पण, त्यांनी संधी गमावली. तथापि, अजूनही वेळ गेलेली नाही. कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी शेतकरी नेत्यांशी आतापर्यंत धैर्याने आणि शिष्टतेने चर्चा केली आहे. पण, स्वत: पंतप्रधान मोदी त्यांच्याशी बोलले, तरा लवकर मार्ग निघू शकतो.

डॉ. वेदप्रताप वैदिक- भारतीय परराष्ट्र धोरण परिषदेचे अध्यक्ष dr.vaidik@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...