आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:‘दिवाळी भेटी’चा ‘अर्थ’

9 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्व सोंगे आणता येतात, मात्र पैशाचे सोंग आणता येत नाही, असे आपल्याकडे म्हटले जाते. सरकारचे नेमके तेच झाले आहे. कोरोनाकाळात नगदी पैशाची टंचाई झाली. प्रारंभी रिझर्व्ह बँक आणि आता केंद्र सरकार नगदी पैसा अर्थव्यवस्थेत आणण्यासाठी कसून प्रयत्न करताहेत. आत्मनिर्भर ३.० हा त्याचाच भाग आहे. बिहार आणि देशातील पोटनिवडणुकांमधील यशाने भाजपचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. ऐन दिवाळीत सर्वांनाच खुश करण्यासाठी भाजपने आत्मनिर्भरचा पेटारा खुला केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एकूण २.६५ लाख कोटी रुपयांच्या उपाययोजना जाहीर केल्या. आत्मनिर्भर ३.० अंतर्गत एकूण १२ घोषणा केल्या आहेत. त्यापैकी सात घोषणा थेट ग्राहकांशी, सर्वसामान्यांशी निगडीत आहेत. विकासक व घर खरेदीदाराला प्राप्तिकरात दिलासा, पंतप्रधान आवास योजना शहरांत राबवण्यासाठी १८ हजार कोटींची तरतूद, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील १२ टक्के वाटा सरकार उचलणार, खतांसाठी ६५ हजार कोटींचे अनुदान, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेसाठी १० हजार कोटी आणि कोरोना लस संशोधनासाठी ९०० कोटी रुपये अशा या सात उपाययोजना सर्वसामान्यांशी संबंधित आहेत.

याशिवाय, कोरोनामुळे परिणाम झालेल्या हेल्थ केअर आणि अन्य २६ क्षेत्रांसाठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम जाहीर केली आहे. बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला दिलासा देत परफॉर्मन्स सिक्युरिटी घटवून ३ टक्के केली आहे. आत्मनिर्भरचा हा तिसरा एपिसोड सादर करताना सरकारने मागील दोन उपाय योजनांचा आकडेवारीसह गोषवारा सादर केला असता तर अधिक चांगले झाले असते. कोरोनामुळे नोकरी गमावलेल्या व आता नोकरी लागलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा वाटा उचलला हे स्वागतार्ह पाऊल असले, तरी त्याला अटी-शर्तींचा बांध आहेच. शिवाय घर खरेदीदार व विकासकांना प्राप्तिकरात सवलत देताना दोन कोटींची अट आहेच. आत्मनिर्भरच्या उपाययोजना सादर करुन सरकारने आत्ममग्न न राहता, याचा लाभ सर्वसामान्यांचा पदरात पडतो की नाही, याचे आत्मपरीक्षण करणेही आवश्यक आहे. अन्यथा, ही दिवाळी भेट ‘अर्थ’पूर्ण ठरणार नाही.

बातम्या आणखी आहेत...