अग्रलेख:राज्यघटना विरुद्ध राज्यपाल?

भारतीय राज्यघटनेने राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांची कार्यकक्षा नीट आखली आहे. तरीही महाराष्ट्रात राजभवन आणि मुख्यमंत्री असा संघर्ष उदभवणे दुर्दैवी आहे. केंद्रात आणि राज्यात भिन्न पक्षांची सरकारे असतात, तेव्हा संघर्ष स्वाभाविक असतो. पण, ज्याने त्याने आपली अधिकारकक्षा ओळखून मार्ग काढायचा असतो. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील धार्मिक स्थळे खुली करण्यासंदर्भात झालेला पत्रव्यवहार ‘ऐतिहासिक’च म्हणावा लागेल! राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री दोघे भारतीय राज्यघटनेस बांधील आहेत. दोघांनी घटनात्मक पदे धारण करताना धर्मनिरपेक्ष राहण्याच्या आणि आपल्या अधिकाराचा कुणा एका गटासाठी ममत्वभावाने वापर न करण्याच्या शपथा घेतल्या आहेत. तरी या दोन्ही संस्थांनी आपल्या लक्ष्मणरेषा लांघल्या आहेत. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख मानले जातात. देशात धर्मनिरपेक्ष लोकशाही असल्याचे सांगणाऱ्या राज्यघटनेला प्रमाण मानूनच राज्यपालांनी कामकाज करणे अभिप्रेत असते. अर्थात, राज्यघटनेला बगल देऊन काही वेळा शपथविधीही उरकले जातात, हा भाग वेगळा. पण, राज्यपाल राज्यघटनेनुसार काम करीत असतील, तर धर्मनिरपेक्ष झाल्याबाबत ते मुख्यमंत्र्यांना कसे काय दूषण देऊ शकतात? मुख्यमंत्रीही त्यांना उत्तर देताना, आपण हिंदुत्ववादी असल्याचे ठासून सांगतात.

पुरोगामित्व आणि उदार राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या या राज्यात हे काय घडते आहे? राज्यघटनेने प्रत्येकाला श्रद्धा बाळगण्याचे, प्रार्थना व उपासनेचे स्वातंत्र्य दिले आहे. पण विरोधकांनी धार्मिक स्थळे खुली करण्याचा विषय राजकीय करुन टाकला आहे. आणि, राज्यपालही एखाद्या पक्षाच्या नेत्याप्रमाणे वागत आहेत! आंदोलन करण्यासारखे अनेक विषय आहेत. कोरोनाचे गैरव्यवस्थापन, बिघडलेली कायदा- सुव्यवस्था, परीक्षांतील गोंधळ या विषयांचे विरोधकांना का वावडे आहे? राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यामध्ये ताळमेळ असणे राज्याच्या हिताचे असते. पण तेच आपल्या अधिकारकक्षा ओलांडत असतील तर हस्तक्षेप करायचा कोणी? लोकशाहीत नियम, कायदे असतात; तसे संकेत, प्रथा- परंपराही असतात. त्याच्याही पलीकडे सद्सद्विवेक असतो. राज्यासमोरची आव्हाने लक्षात घेऊन दोन्ही उच्च पदांनी असा विवेक दाखवायला हवा. अन्यथा, अंतिम सत्ता ज्यांची, त्या लोकांनीच थेट भूमिका घ्यायला हवी!