आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:आता हवी ‘मन से बात’

7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एखादी गोष्ट घडून गेल्यावर यातायात करणे यासाठी ‘बैल गेला अन् झोपा केला’ अशी म्हण ग्रामीण भागात वापरतात. कृषी कायद्यांबाबत केंद्र सरकार आणि सर्व राजकीय पक्षांना या म्हणीचा प्रत्यय येत आहे. कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा नांगर उगारल्याने सर्वच राजकीय पक्षांची कोंडी झाली आहे. गेल्या २३ दिवसांपासून दिल्लीजवळच्या सिंघू सीमेनजीक शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी मध्य प्रदेशात आयोजित शेतकरी कल्याण संमेलनात शेतकऱ्यांशी दुरून संवाद साधला. त्यात कृषी कायद्याची महती वर्णन केली. कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच आहेत, विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणे बंद करावे, अशी हात जोडून विनंती करतो, असे ते म्हणाले. कृषी कायद्यांबाबत सध्या विरोधात असलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी आपल्या जाहीरनाम्यांत या कायद्यातील तरतुदींचे समर्थन केल्याची आठवण मोदींनी करून दिली. या कायद्यांचे सर्व श्रेय विरोधकांनी घ्यावे, तुमच्या जुन्या जाहीरनाम्यांनाच मी याचे श्रेय देईन, असेही ते म्हणाले.

कृषी कायद्यांतील विविध तरतुदींवर आजवर सर्वच राजकीय पक्षांनी सविस्तर चर्चा केली असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. तिकडे दिल्लीत मात्र शेतकरी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. आता पंतप्रधानांनी थेट आमच्याशी चर्चा करायला हवी, अशी मागणी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केली आहे. सरकार आणि आंदोलनकर्ते शेतकरी यांच्यात आजवर सहा -सात वेळा चर्चा झाली, मात्र तोडगा निघाला नाही. स‌र्वोच्च न्यायालयानेही केंद्राला तूर्तास हे कायदे स्थगित करून, समितीद्वारे चर्चेचा मार्ग सुचवला आहे. कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांनी आरपार लढाईची तयारी केल्याचे दिसते. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी भाजपचा गड असलेल्या मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यापेक्षा थेट आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधला असता तर त्यांच्या मनातील ही भावना सरकारला तोडग्यापर्यंत नक्कीच घेऊन गेली असती. आंदोलनाची धग वाढली असताना थेट चर्चा टाळणे केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत संदिग्धता निर्माण करणारे आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी आता आपली ‘मन की बात’ सोडून शेतकऱ्यांच्या ‘मन से बात’ करायला हवी.

बातम्या आणखी आहेत...