अग्रलेख:रेटारेटीकडून वाटाघाटीकडे

राजधानी दिल्लीच्या दारावर धडक देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे सरकारने ऐकण्यासाठी सहावा दिवस उगवावा लागला. दिल्लीची थंडी, पाण्याचे फवारे, बॅरिकेडिंग आणि लाठ्यांना पुरून उरलेल्या शेतकऱ्यांशी बिनशर्त चर्चेस सरकार तयार झाले. अर्थात, त्यामुळेच गृहमंत्र्यांऐवजी कृषिमंत्र्यांसोबत आणि ऊर्जामंत्र्यांपासून चर्चेची फेरी सुरू झाली. संसदेत रेटून नेलेल्या कायद्यांमुळे निर्माण झालेले समज-गैरसमज खोडण्यासाठी आणि आठवडाभर दुर्लक्ष केल्याने चिघळलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्याकरिता सरकारला ४८ तासांत दोन बैठका घ्याव्या लागल्या. अपेक्षेप्रमाणे शेतकऱ्यांना राज्यनिहाय चर्चेला बोलावून सरकारने “फोडा’ नीती आजमावणे सुरू केले. मात्र, कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी नेते ठाम राहिल्याने मंगळवारच्या दोन्ही बैठका निष्फळ ठरल्या. किमान आधारभूत किमतीबाबत सरकारने केलेले प्रेझेंटेशन धुडकावतानाच कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापण्याचा सरकारचा प्रस्तावही या नेत्यांनी स्पष्टपणे नाकारला. त्यामुळे गुरुवारी होणारी बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे. याच कारणाने तीन डिसेंबरला होणाऱ्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीचे वेळापत्रक भाजपला अलीकडे आणावे लागले.

आपण बिनशर्त चर्चेला सदैव तयार असल्याचे सांगतानाच, बंदुकीच्या गोळ्या असो वा शांततापूर्ण तोडगा; यातील जे मिळेल ते घेतल्याशिवाय परत जाणार नाही, असा निर्धार शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. बुराडी मैदानात “लॉक’ न होणे आणि सशर्त चर्चा नाकारणे, हे सरकारचे डाव आंदोलकांनी हाणून पाडले आहेत. आता सरकारच्या बाजूने “संवादा’ची प्रतीक्षा आहे. सरकार त्याला कसा प्रतिसाद देते, यावर आंदोलनाचे भवितव्य ठरेल. कारण आंदोलनाच्या तीव्रतेने देशाची सीमा ओलांडली आहे. शीख मतांवर भिस्त असलेले कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूड्यू यांनी या आंदोलनाबद्दल चिंता व्यक्त केल्यामुळे सरकारला त्याचा परिणाम रोखण्यात अपयश आल्याचे अधोरेखित झाले. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील आंदोलनास पाठिंबा द्यायला सुरुवात केली आहे. वास्तवापेक्षा प्रतिमा आणि सत्यापेक्षा प्रसिद्धीवर भिस्त असलेल्या सरकारला शेतकऱ्यांनी घेरले आहे. दीर्घ लढ्याची तयारी करूनच ते आंदोलनात उतरले आहेत. पोलिसी बळावर या आंदोलकांना मागे रेटणारे सरकारच आता शेतकऱ्यांच्या या रेट्यामुळे वाटाघाटीच्या बचावात्मक पवित्र्यात आले आहे.