आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:जिंकूनही हरले

7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाविकास आघाडीची नुकतीच वर्षपूर्ती झाली. आर्थिक चणचण, कोरोना महामारी अन् तीन पक्षांचे सरकार असताना राज्याचा गाडा सुरळीत चालला. अनुभव नसताना उद्धव ठाकरेंनी ‘करुन दाखवले’. पण, कमावलेले सारे कारशेडमध्ये गमावल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. जिंकता जिंकता पराभव पदरात घेण्याचा मराठी माणसाचा इतिहास आहे. उद्धव ठाकरे तसे नेमस्त, पण कारभारात नको तितके चिकित्सक. सहीसाठी आलेली फाईल आपल्याला अडचणीत आणण्यासाठीच सरकावली आहे, अशी अनेक वेळा त्यांची भावना होते. मुख्य सचिवांनी डाेळ्याखालून घातल्याशिवाय नस्तीवर ते सही करत नाहीत. अशा काळजीतून त्यांनी माजी मुख्य सचिवांना सल्लागार नेमले. त्यासाठी पक्षातली अनेकांना दुखावले. झाले काय? मेट्रो कारशेडमध्ये फसलेच. कारशेडची जागा फडणवीसांनी ‘आरे’मध्ये निश्चित केली. त्याला शिवसेनेचा विरोध होता. योगायोगाने सेना सत्तास्थानी आली. आता कारशेडचे स्थलांतर ओघाने आले. त्यासाठी नेमलेल्या सार्वजनिक बांधकामच्या प्रधान सचिवांच्या समितीने अहवाल दिला की कारशेड ‘आरे’तच ठेवा. सहा महिन्यांनी निर्णय घेतला तो समितीच्या विरोधात घेतला. कारशेड कांजूरमार्गला नेले. उद्धव यांनी नेमलेल्या समितीचा अहवाल त्यांच्या विरोधात गेला कसा?

सरकारच्या विरोधात अहवाल गेल्याचे प्रथम विरोधी पक्षाला समजले. अहवाल मांडण्यापूर्वी तो बाहेर आला. नवे मुख्यमंत्री येताच मोक्यावरच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होतात. आपल्या विश्वासातले लोक कळीच्या जागी नेमले जातात. उद्धव यांनी अपेक्षित बदल्या केल्या नाहीत. हे सरकार लवकरच पडणार म्हणून बाबू लोक काम करत होते. अशा स्थितीत राज्याचा गाडा उद्धव यांनी आपल्या पक्षाप्रमाणे चालवला. सौनिक समितीचा अहवाल त्यांनी किंवा पर्यावरणमंत्री असलेल्या आदित्य ठाकरे यांनी पाहिला असता, तर फसगत झाली नसती. कांजूरच्या जमिनीवरचे दावे त्यांना समजले नाहीत. मुंबईचे सारे आपल्याला कळते या समजातून त्यांनी मेट्रोच्या निर्णयात राष्ट्रवादीची मदत घेतली नाही. परिणामी जिंकल्याचा आवेश गळून हरल्याचा ठपका बसण्याची वेळ आली आहे. केंद्र सरकार राज्यातील विकासाला अडथळे आणत असल्याचा आरोप करणे राजकारण म्हणून ठीक, पण आपल्या चुकणाऱ्या निर्णयांचा दोष इतरांच्या माथी मारुन समाजकारण साधता येत नाही.

बातम्या आणखी आहेत...