आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:हुंदका मोठा, दिलासा छोटा

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

“नको नको रे पावसा असा धिंगाणा अवेळी’ असेच काहीसे यंदाच्या पावसाळ्यात झाले. सप्टेंबर-आॅक्टोबरमध्ये तर मराठवाडा, पश्चिम-दक्षिण महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने कहर केला. अनेक ठिकाणी शेतजमिनी खरडल्या, मका, सोयाबीन, मूग, उडीद हातचे गेले. कापसाच्या वाती झाल्या. हाताशी आलेले पीक वाहून गेले. हा हंगामच बळीराजाला खडतर जातो आहे. प्रारंभी पेरलेले सोयाबीन उगवले नाही, नंतर खताच्या लिंकिंगमुळे खिशाला भुर्दंड बसला. यावर मात करून तयार केलेले पीक पावसात वाहून गेले. निसर्गाच्या अवकृपेने उद्ध्वस्त बळीराजाला मायबाप सरकारकडूनच आशा होती. अतिवृष्टीनंतर नेत्यांच्या पाहणी दाैऱ्यांचा पूर आला. पाठोपाठ मदतीचा महापूर येईल, अशी आशा होती. पण, प्रत्यक्षात ओघळच आला. एकूण १० हजार कोटींचे पॅकेज सरकारने जाहीर केले. रस्ते पूल (२६३५ कोटी), नगरविकास (३०० कोटी), महावितरण (२३९ कोटी) जलसंपदा (१०२ कोटी), ग्रामीण रस्ते व पाणीपुरवठा (१००० कोटी), कृषी शेती घरांसाठी (५५०० कोटी) असे हे पॅकेज आहे.

जिरायत, बागायतीसाठी हेक्टरी १० हजार अशी ‘भरघोस’ मदत जाहीर झाली. फळबागांसाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये भरपाई मिळणार आहेत. दोन हेक्टरच्या मर्यादेतच हे मिळणार आहे. केंद्राच्या निकषांपेक्षा जास्त मदत देत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. केंद्र सरकारवर सापत्नभावाचा आरोप करणाऱ्या राज्य सरकारने तरी किमान सख्ख्या आईप्रमाणे मायेचा हात शेतकऱ्यांना देणे अपेक्षित होते. अद्याप अनेक ठिकाणी पंचनामेही झालेले नाहीत. जेथे नेते पोहोचले नाहीत, तेथे नुकसानीचे प्रमाण जास्त असू शकते. अशा वेळी दोन हेक्टरची मर्यादा असणारी ही मदत तोकडी ठरते. ती कशी वाढवता येईल, यावर विचार करण्याऐवजी राजकीय कुरघोडी करत राज्य सरकारने घाईत हा निर्णय घेतला, असा संदेश यातून गेला नाही तरच आश्चर्य. ही मदत अत्यंत तोकडी आहे. सोयाबीनच्या हेक्टरी पेरणीसाठी १९ ते २० हजार रुपये खर्च येतो. बाकीचा खर्च वेगळा. इतर पिकांचेही गणित असेच आहे. या गणिताचा विचार केल्यास शेतकऱ्यांचा हुंदका मोठा, मात्र दिलासा छोटा असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.