आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:निरर्थक अर्थपुराण!

3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आणखी शंभर वर्षांनी, २१२० मध्ये भारतातील आजी आपल्या नातवंडाला कहाणी सांगेल... एक आटपाट नगर होते. तेथे नरेंद्र राजा कार्यरत होता. त्याचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालत होता. नरेंद्र राजाच्या मंत्रिमंडळात निर्मलादेवींकडे अर्थ विभाग होता. त्या मोठ्या देवभक्त. काहीही झाले की त्यांना देव आठवायचा. एकदा या राज्यावर कोरोना नामक असुर चाल करून आला. ताप, सर्दी, घसादुखी, अंगदुखी अशी किरकोळ लक्षणे असणारा हा महाभयंकर संसर्गजन्य दैत्यविकार. त्रिखंडात या कोरोना दैत्याने धुमाकूळ घातला. त्यामुळे अर्थचक्र फसले. नरेंद्र राजाच्या राज्यात हाहाकार उडाला. त्यांच्या या राज्यातील पाच-सहा मोठ्या प्रदेशांचे आर्थिक चक्र तर एकदम मंदावले. लॉकडाऊन, अनलॉक यांसारखे उपाय करून नरेंद्र राजा आणि निर्मलादेवी थकले. वस्तू व सेवारूपी कराचे चाक लॉकडाऊनच्या भूमीत फसले. त्यामुळे सारेच प्रदेश संकटात सापडले. एकेदिवशी अर्थमंत्री निर्मलादेवींनी जीएसटी परिषदेची बैठक बोलावली. सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री त्यात सहभागी झाले. मग निर्मलादेवींनी राष्ट्रापुढचा आर्थिक पेचप्रसंग वर्णन केला. शेवटी हतबल होऊन त्या वदल्या... ही सगळी तर देवाची करणी..! एवढे बोलून आजीने आपली गोष्ट संपवली...

ही गोष्ट येथेच संपणारी नाही. कोरोनाने उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे केंद्राची तिजोरी तर रिकामी केलीच, शिवाय राज्यांच्या तिजोरीतही खडखडाट झाला. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत राज्यांनी आपली कहाणी केंद्रासमोर सांगितली. जीएसटीचा झरा आटला आहे. केंद्र हतबल आहे. त्यामुळे केंद्राने राज्यांसमोर कर्जरूपी दोन पर्याय ठेवले आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर राज्याला केंद्राकडून २२ हजार ५३४ कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. आता कर्ज घ्यावे, तर वित्तीय तूट वाढण्याची भीती आणि न घ्यावे तर पैशाचे सोंग आणता येत नाही, अशी स्थिती. राज्यांना २०१७ ते २०२२ पर्यंत कररूपी नुकसान भरपाई देणे हे जीएसटी कायद्याने बंधनकारक असताना केंद्र हात झटकू पाहत आहे. मुळात सरकारने जीएसटी लागू करताना झालेल्या चुकांबाबत आत्मपरीक्षण करणे आणि ढासळणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी तातडीने उपाय योजणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर ही कहाणी सुफळ पूर्ण होणारच नाही.