आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:अंमलबजावणीची हिंमत आहे?

2 महिन्यांपूर्वीलेखक: संपादकीय
  • कॉपी लिंक
  • “तज्ज्ञांनो, तुम्ही अभ्यास करा. शिफारशी करा. मग त्या शिफारशींचे जे काही ३-१३ वाजवायचे आहेत ते आम्ही वाजवू.
Advertisement
Advertisement

कोणत्याही महाभयानक संकटात महानुकसानी, जीवितहानी झाली की, त्याच्या कारणांचा शोध व उपायांचा बोध घेण्यासाठी अभ्यास समिती निवडायची परंपरा दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी पूर्वीपासून घालून दिली आहे. “तज्ज्ञांनो, तुम्ही अभ्यास करा. शिफारशी करा. मग त्या शिफारशींचे जे काही ३-१३ वाजवायचे आहेत ते आम्ही वाजवू. शिफारशींवर अंमल करायचा की नाही, हे राजकीय सोय व पैशाच्या मतलबानुसार आमचे आम्ही ठरवू. तुम्ही फक्त अभ्यासच करत राहा,” असा जाड कातडीचा पवित्रा बहुतांश राजकारण्यांनी आजवर घेतला आहे. 

सांगली, कोल्हापूर, साताऱ्यामध्ये पंचगंगा, कृष्णा नदीच्या महापुराने थैमान घातले होते. तीच रडकथा महापुराच्या कारणांचा अभ्यास व उपाय शोधण्यासाठी नेमलेल्या वडनेरे समितीची आहे. समिती ऑगस्ट १९ मध्ये नेमली होती, अहवाल समितीने गुरुवारी मुख्यमंत्री ठाकरेंना सादर केला. महत्त्वाच्या शिफारसींमध्ये धरणातला पाणीसाठा नियोजनाचे वेळापत्रक व पुराचे संभाव्य विभाग (फ्लड झोन) या मुद्द्यांचा समावेश आहे. एक विचित्र व दुर्दैवी योगायोग आहे. नेमक्या याच मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी सरकारने वडनेरे यांच्याच अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीच्या तेव्हाच्या शिफारशींचा अंमल राज्य सरकारांनी १२ ते १३ वर्षांत केला नाही. आता त्याच वडनेरंेना सांगली, कोल्हापूर महापुराचा अभ्यास करायला लावले. याही समितीच्या अंमलबजावणीबाबत पुनरावृत्तीच होणार. कारण त्यात राजकारण येणार, दुसरी वडनेरे समिती नेमली ती फडणवीसांनी. 

ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार या शिफारशींचा अंमल कितपत करेल? याची शंकाच आहे. वडनेरे समितीचा एक अहवाल बासनात गुंडाळलाच आहे. याही बाबतीत तोच अनुभव पुन्हा येणार. कर्नाटकने आलमट्टी धरणातून पाणी न सोडल्याने महापूर आल्याची चर्चा तेव्हा होती. ती वस्तुुस्थिती नसल्याचे समितीने म्हटले आहे. नदीच्या पात्रात शहरातील नागरी वस्त्यांमध्ये व ग्रामीण भागातील कृषी क्षेत्रात अतिक्रमण होते. ते सक्तीने दूर केले पाहिजे. अतिवृष्टी व अतिक्रमण ही पुराची प्रमुख कारणे आहेत. धरणातल्या पाणीसाठ्याचे व पुराचे नियोजन करण्याचे वेळापत्रक आताही आहेच, पण राजकीय दबावामुळे याचा अंमल होत नाही. दबाव झिडकारण्याची हिंमत मुख्यमंत्री दाखवतील का? हा मोठा प्रश्न आहे. मग ते मुख्यमंत्री भाजपचे असो किंवा महाविकास आघाडीचे, शिफारशी अंमलाची खात्री कोणाबद्दलही नाही.

Advertisement
0