आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:डोकी ठिकाणावर आहेत का?

4 महिन्यांपूर्वीलेखक: संपादकीय
  • कॉपी लिंक
  • विद्यापीठांच्या विविध विद्या शाखांच्या अंतिम वर्षातील महाराष्ट्रातील विद्यार्थी व त्यांचे पालक यांची अवस्था अडकित्त्यात सापडलेल्या सुपारीसारखी झाली आहे

विद्यापीठांच्या विविध विद्या शाखांच्या अंतिम वर्षातील महाराष्ट्रातील विद्यार्थी व त्यांचे पालक यांची अवस्था अडकित्त्यात सापडलेल्या सुपारीसारखी झाली आहे. अडकित्त्याची एक बाजू म्हणजे राज्यपाल व दुसरी बाजू म्हणजे ठाकरे सरकार. तिसऱ्या वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाही घ्यायच्या? या मुद्यावरून राजभवन व मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्यात वाद पेटला आहे. केंद्रात व राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे आहेत; तेथे राज्यपाल विरुध्द राज्य सरकार असा संघर्ष नेहमीच पेटलेला असतो. अगदी काँगेसच्या राजवटीपासून वर्षांनुुवर्षे ही भांडणे सुरूच आहेत. केंद्रातले भाजप सरकारही त्याला अपवाद नाही. महाराष्ट्रात या संघर्षाला फडणवीस सरकार पडल्यानंतर सुरुवात झाली. ठाकरे सरकारच्या शपथविधीपासून ठिणगी पडली. राजकीय वाद होत राहणार. पण यंदा राजभवन व मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय यांनी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा व भविष्यातील करीअर, हा संघर्षाचा विषय केला आहे. आपण कोणाच्या आयुष्याशी खेळत आहोत, याचे भान दोघांनाही नाही. म्हणूनच वाटते की, यांची डोकी ठिकाणावर आहेत का? 

विद्यार्थी अगोदरच कोरोनामुळे भविष्याच्या चिंतेने ग्रासला आहे. पण त्याअगोदरच अंतिम वर्षाची परीक्षा होणार का नाही? याची चिंता त्याच्यासमोर आहे. राज्यपालांना विश्वासात न घेता मुख्यमंत्र्यांनी परीक्षा न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला म्हणून राज्यपाल कोश्यारी संतापले. महाराष्ट्रातल्या विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे परीक्षा घेण्याबाबतचा अंतिम अधिकार कुलपती या नात्याने राज्यपालांना आहे. परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयाला राज्यपालांच्या विरोधाचे कारण हे महत्त्वाचे आहे. ते ठाकरे सरकारने समजून घ्यायलाच हवे. 

अंतिम वर्ष परीक्षेच्या निकालावर विद्यार्थ्यांचे पुढील शिक्षणाच्या संधी, करीअर अवलंबून असते. परीक्षा न घेता सरासरी गुणांच्या आधावर पदवी देण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारा आहे. इतर कोणत्याही राज्याने असा निर्णय घेतलेला नाही. परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांशी महाराष्ट्रातला परीक्षा न दिलेला विद्यार्थी स्पर्धा कशी करू शकणार? हा साधा विचार ठाकरे सरकारच्या डोक्यात आला नाही. पण निर्णय मात्र जाहीर करून बसले. राज्यपालांनीही हा प्रश्न अधिकाराचा, प्रतिष्ठेचा बनवला आहे. सरकारचा निर्णय रद्द करताना परीक्षा कधी घेणार, हे राज्यपाल जाहीर करत नाहीत. अजूनही सगळी अनिश्चितता आहे. राजकारण, संघर्ष दोघांनाही करायचे असले तरी सध्या त्यांनी तरुण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे भांडवल करावे, हे अत्यंत वाईटच.

0