अग्रलेख:प्रश्न विचारू नका!

येत्या १४ सप्टेंबरपासून सुरू होत असलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अनेकार्थाने वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे. कोरोना महामारीच्या काळात होणाऱ्या या अधिवेशनाचा कालावधी तर कमी करण्यात आला आहेच; शिवाय नेहमीप्रमाणे लोकसभा व राज्यसभा एकाच वेळी चालणार नसून त्यासाठी दिवसभरातील दोन वेगवेगळ्या वेळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या सगळ्यांहून वेगळा ठरला आहे, तो प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्याचा निर्णय. सरकारला जाब विचारण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना घटनात्मक मार्गाने उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या संसदीय आयुधांपैकी प्रश्नोत्तराचा तास हा अत्यंत कळीचा पर्याय आहे. अनेकदा सत्ताधारी बहुमताच्या जोरावर मुद्दे रेटून नेतात. अशावेळी सरकारला उत्तर देण्यासाठी बाध्य करायला प्रश्नोत्तराचा तास ही मोठी संधी असते. कारण इथे विचारलेल्या प्रश्नांवर संबंधित मंत्री जे उत्तर देतात, त्याची नोंद कामकाजात होते. परिणामी, या ठिकाणी मंत्र्यांना गोलमाल उत्तरे देत वेळ मारून नेता येत नाही. खात्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत प्रश्नासंदर्भातली वस्तुनिष्ठ माहिती मागवून मंत्री त्यावर ‘अधिकृत’ उत्तरे देतात. मात्र, येत्या अधिवेशनात हे आयुधच लोकप्रतिनिधींच्या हाती नसेल. त्याचा सर्वाधिक परिणाम विरोधकांच्या प्रभावावर होणार आहे.

साहजिकच सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नाराजीचा तीव्र सूर उमटत आहे. सरकार कोरोना महामारीच्या आडून विरोधकांची तोंडे बंद करण्याचा डाव टाकत आहे, सध्याच्या अभूतपूर्व आर्थिक आणि आरोग्यविषयक स्थितीवर प्रश्न विचारण्याची विरोधकांची संधीच हिरावली जाणार आहे; एवढेच नव्हे तर ही लोकशाहीची हत्याच आहे, असे आरोप करत काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी सरकारवर आगपाखड केली आहे. मोदी सरकारची कार्यपद्धती विरोधी आवाज दाबण्याचीच राहिली असल्याने हे सारे आक्षेप तार्किकदृष्ट्या योग्यच वाटतात. कारण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक ती खबरदारी घेऊन संसदेचे अन्य कामकाज पार पडणार असेल, तर प्रश्नोत्तरानेच असे काय बिघडले असते? प्रश्नोत्तराच्या तासाची संधी साधूनच कोरोनाचा फैलाव होणार होता का? असे प्रश्न उपस्थित होणार व ते व्हायलाही हवेत, पण उत्तरदायित्व झटकण्याकडेच कल असणाऱ्यांना त्याची पर्वा कुठली?