अग्रलेख:‘लोक’शाहीचे हेलकावे

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीत सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन निर्णायक वळणावर पोहोचले आहे. ‘निर्णायक’ याचसाठी म्हणायचे, की या आंदोलनातून काय साध्य व्हावे, हे आता सर्वस्वी शेतकऱ्यांच्या हाती राहिलेले नाही. शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या आजच्या ‘भारत बंद’ला देशातील वीस पक्ष, दहा कामगार संघटनांसह अनेक राज्य सरकारांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे परवापर्यंत केवळ शेतकऱ्यांच्या बळावर सुरू असलेल्या लढ्याला ताकद मिळणार असली, तरी अत्यंत कळीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास भाग पाडणाऱ्या या आंदोलनाचा प्रभाव कमी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आजच्या ‘बंद’च्या निमित्ताने काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी या आंदोलनात उडी घेतली आणि कालपर्यंत बचावात्मक पवित्र्यात गेलेल्या सरकारच्या हाती आयते कोलीत आले. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेस आणि विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवताना, संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनेच या कृषी सुधारणांचा कसा पुरस्कार केला होता, याचा पाढा वाचला.

तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार तसेच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बाजार समिती कायदा रद्द करण्याबरोबरच शेतीतील खासगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी समर्थन दिले होते, असा दावा त्यांनी केला. शिवाय, दिल्ली सरकारने २२ नोव्हेंबरला नवे कृषी कायदे लागू करण्याबाबत काढलेली अधिसूचना दाखवत प्रसाद यांनी मुख्यमंत्री केजरीवालांनाही घेरले आणि सर्वांना केवळ मोदी सरकारला विरोध करायचा आहे, हे पालुपदही आळवले. कायदे करण्याआधी सरकारने कुणाशी चर्चा केली नाही, या आरोपाचे खंडन करण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला. खरे तर, दिल्लीतील आंदोलन शेतकऱ्यांनी, शेतकऱ्यांसाठी, शेतकऱ्यांमार्फत चालवले होते. जणू शेतकऱ्यांनीच विरोधी पक्षाची जागा घेतली होती. त्यामुळेच आंदोलनाचा प्रभावही कायम होता. पण, विरोधी पक्ष आणि सरकारने नेमक्या वेळी संधी साधत ते आपल्या ‘सोयी’ने हाताळायला सुरुवात केली आहे. ‘बंद’मध्ये आमच्या व्यासपीठावर एकही राजकीय नेता असणार नाही, असे शेतकरी सांगत असले, तरी उद्या हे आंदोलन भरकटणे सरकारच्या पथ्यावरच पडेल. आणि सध्या तरी तसेच चित्र दिसते आहे. असे झाल्यास ‘आंदोलना’तून उभी राहू लागलेली ‘लोक’शाही पुन्हा हेलकावे खाऊ लागेल.