आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Eknath Shinde Group Vs Shiv Sena Crisis । NCP Sharad Pawar Role In Govt Formation । BJP Alliance Possibilities

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढे काय:भाजप-शिंदे गटाचे येऊ शकते सरकार; राष्ट्रवादीचे वेट अँड वॉच; काय येतील अडचणी? जाणून घ्या

लेखक : आशिष राय2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिवसेनेत उभी फूट पडली आहे. आमदारांच्या संख्येनुसार ठाकरेंच्या शिवसेनेवर आता एकनाथ शिंदे कब्जा करू शकतात. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण मिळणार आहे, तसे झाले तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.

महाविकास आघाडीचे सरकार पडल्यानंतर मध्यावधी निवडणुका आणि राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन हे दोनच पर्याय आहेत. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने मध्यावधी निवडणुकांना सध्या फारसा वाव नाही.

राज्यात भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाचे युतीचे सरकार स्थापन होण्याची शक्यता आहे. सरकार स्थापन झाल्यास देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री होऊ शकतात. मात्र, आमदारांच्या पात्रतेवरून शिवसेनेत संघर्ष सुरू आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय पेच आणखी दीर्घकाळ टिकू शकतो.

महाराष्ट्राचे राजकीय गणित

एकनाथ शिंदे यांनी गुवाहाटी येथील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये 42 शिवसेना आणि 7 अपक्ष आमदारांसोबतचे फोटो प्रसिद्ध करून शक्ती दाखवली आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी गुवाहाटी येथील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये 42 शिवसेना आणि 7 अपक्ष आमदारांसोबतचे फोटो प्रसिद्ध करून शक्ती दाखवली आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेतील शिंदे गटाने केलेले बंड आता रंगत आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे 37 आमदार आणि 9 अपक्षांसह गुवाहाटी येथील एका हॉटेलमध्ये तळ ठोकून आहेत. शिवसेनेच्या 37 आमदारांच्या स्वाक्षरीचे पत्र पाठवून त्यांनी महाराष्ट्राचे उपसभापती नरहरी झिरवळ, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि विधिमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत यांना आपण आता शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे नेते असल्याचे सांगितले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती झाल्याची माहितीही दिली आहे. सुनील प्रभू हे यापूर्वी या पदावर कार्यरत होते.

शिवसेनेच्या 12 बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी

शिंदे गटातील बंडखोरीनंतर उद्धव ठाकरे आपले शासकीय निवासस्थान सोडून मातोश्रीवर राहायला गेले. त्याचवेळी शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या 12 आमदारांवर कारवाईसाठी पक्षाने उपसभापतींना पत्र लिहिले आहे.
शिंदे गटातील बंडखोरीनंतर उद्धव ठाकरे आपले शासकीय निवासस्थान सोडून मातोश्रीवर राहायला गेले. त्याचवेळी शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या 12 आमदारांवर कारवाईसाठी पक्षाने उपसभापतींना पत्र लिहिले आहे.

शिवसेनेचे 3 आणि 5 अपक्ष आमदार आज शिंदे यांच्या गटात सामील होण्याची शक्यता आहे. सध्या त्यांना अधिकृतपणे 46 आमदारांचा पाठिंबा आहे. दरम्यान, शिवसेना नेते अजय चौधरी यांनी उपसभापती नरहरी झिरवळ यांच्याकडे अर्ज दाखल केला आहे. यामध्ये 12 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी बोलावलेल्या बैठकीला ते उपस्थित न राहिल्याचा आरोप होत आहे. सभेपूर्वी नोटीस बजावण्यात आली होती, बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने घटनेनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे अर्जात म्हटले आहे.

उपसभापतींना 12 आमदारांवर घ्यायचाय निर्णय

शिवसेनेने अपात्रतेसाठी ज्या 12 बंडखोर आमदारांची नावे सुचवली आहेत त्यात एकनाथ शिंदे, प्रकाश सुर्वे, तानाजी सावंत, महेश शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदिपान भुमरे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, यामिनी यादव, अनिल बाबर, बालाजी देवदास आणि लता चौधरी यांचा समावेश आहे. समाविष्ट आहेत. आता त्यांच्या भवितव्याचा निर्णय विधानसभा उपाध्यक्षांना घ्यायचा आहे.

या कारवाईवर एकनाथ शिंदे यांनी पलटवार करत म्हटले की, तुम्ही कोणाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहात? नियम आणि कायदे आम्हालाही माहिती आहेत. त्याचे कारण म्हणजे आदरणीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे खरे शिवसैनिक आम्हीच आहोत.

शिंदेंचे ठाकरेंना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांवर कारवाईचे संकेत

बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव गटाच्या आमदारांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव गटाच्या आमदारांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

शिंदे पुढे म्हणाले, तुम्ही कोणाला धमकावण्याचा प्रयत्न करत आहात? आम्हाला तुमची नौटंकी माहिती आहे आणि कायदा चांगला समजतो. राज्यघटनेच्या 10व्या अनुसूचीनुसार, व्हीप कोणत्याही बैठकीसाठी लागू नसून विधानसभेच्या कामकाजासाठी लागू आहे. त्याऐवजी आम्ही तुमच्यावर कारवाईची मागणी करतो, कारण तुमच्याकडे पुरेसे (आमदार) नाहीत तरीही तुम्ही 12 आमदारांचा गट तयार केला आहे. अशा धमक्यांकडे आम्ही लक्ष देत नाहीत.

आता 8 मुद्द्यांतून समजून घ्या, महाराष्ट्राचे राजकारण कोणत्या दिशेला जाऊ शकते....

  1. ठाकरेंसमोर सरकारपेक्षा आधी पक्ष वाचवण्याचे संकट : शिवसेनेचे 55 पैकी 37 आमदार आपल्यासोबत असल्याचा दावा करत एकनाथ शिंदे यांनी पक्ष फोडला नसून खरी शिवसेना आपल्यासोबत असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, शिवसेनेवर दावा करण्यासाठी शिंदे यांना मोठ्या संख्येने खासदारांचाही पाठिंबा लागेल. शिवसेनेचे 17 खासदारही एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देत असल्याचे समोर येत आहे. अशा स्थितीत उद्धव ठाकरेंसमोर आता सरकारपुढे आपला पक्ष वाचवण्याचे आव्हान आहे.
  2. फ्लोअर टेस्टची शक्यता : शिवसेनेच्या या कारवाइनंतर महाराष्ट्रात फ्लोअर टेस्ट होण्याची शक्यता बळावली आहे. आता दोन्ही गटांना आपले बहुमत सिद्ध करायचे आहे. यापूर्वी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही सरकार टिकेल की नाही, हे फ्लोअर टेस्टमधूनच कळेल, असे म्हटले होते. काँग्रेस पक्षातील अनेक नेत्यांकडूनही फ्लोअर टेस्ट होणार असल्याची चर्चा आहे.
  3. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे लागेल : महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल दोघांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे. राज्यपालांना दक्षिण मुंबईतील रिलायन्स फाउंडेशन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत पहिली गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृह बरखास्त करण्याची शिफारस केली, तर राज्यपाल बहुमत सिद्ध करा, असे सांगू शकतात, त्यानंतर शिफारशीचा विचार केला जाईल. सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सभागृहाची बैठक बोलावावी लागेल. बहुमत आहे की नाही हे सभागृहातच ठरवले जाईल.
  4. शिंदे भाजपसोबत सरकार स्थापन करू शकतात: शिवसेनेचे 37+3 (संभाव्य) आणि 9+5 (संभाव्य) अपक्ष आमदारांसह एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पक्षासोबत सरकार स्थापन करू शकतात. अशा स्थितीत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री होतील.
  5. महाराष्ट्रात लागू होऊ शकते राष्ट्रपती राजवट : घटना तज्ज्ञांच्या मते, एकनाथ शिंदे यांना 37 आमदारांचा आकडा गाठता आला नाही, तर पक्षही त्यांच्या हाताबाहेर जाईल आणि त्यांचे सदस्यत्वही रद्द होईल. अशा स्थितीत ना उद्धव ठाकरेंकडे बहुमत असेल ना देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आणि घटनेच्या कलम 356 नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता निर्माण होईल.
  6. बंडखोर आमदार राजीनामे देऊ शकतात : शिवसेनेचे बंडखोर आमदार राजीनामे देऊ शकतात आणि पोटनिवडणुकीत हे आमदार भाजपच्या तिकिटावर विजयी होऊन परततील. ते जिंकले तर भाजपचे सरकार स्थापन होऊ शकते. काँग्रेस आणि जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) आमदारांनी एकामागून एक राजीनामे देण्यास सुरुवात केली असताना कर्नाटकमध्येही यापूर्वी अशीच स्थिती निर्माण झालेली आहे.
  7. जर शिंदेंच्या सर्व अटी ठाकरेंनी मान्य केल्या : उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदेंच्या सर्व अटी मान्य करून भाजपसोबत जातील अशीही शक्यता आहे. या स्थितीत देवेंद्र फडणवीस यांनाही मुख्यमंत्रिपद मिळणार आहे. मात्र, ही शक्यता कमीच दिसते.
  8. राष्ट्रवादी-भाजपचे सरकारही स्थापन होऊ शकते : गेल्या तीन दिवसांतील घडामोडी पाहता राष्ट्रवादीच्या अजित पवार, छगन भुजबळ आणि जयंत पाटील या मंत्र्यांनी सद्य:स्थितीला भाजपला जबाबदार धरलेले नाही. हा शिवसेनेचा अंतर्गत मामला असल्याचे सांगत ते भाजपला क्लीन चिट देत आहेत. राष्ट्रवादीचे काही बडे नेते भाजपच्या केंद्रीय पथकाच्या संपर्कात असल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत भाजपच्या मदतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार स्थापन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्रातील विधानसभेचे गणित

288 सदस्यांच्या महाराष्ट्र विधानसभेत शिवसेनेचे 55, राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) 53 आणि काँग्रेसचे 44 आमदार आहेत. भाजपकडे एकूण 106 आमदार आहेत, तसेच काही अपक्ष आमदारांचाही पाठिंबा भाजपला आहे. महाविकास आघाडीला एकूण 169 आमदारांचा पाठिंबा आहे. सरकारसाठी 144 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे.

शिंदे गटाला पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होणार नाही

शिंदे गटाचे म्हणणे आहे की त्यांना पक्षाच्या दोन तृतीयांश म्हणजेच 37 हून अधिक आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे त्यांना पक्षांतरविरोधी कायदा लागू होत नाही.

पक्षांतर विरोधी कायदा काय आहे ते जाणून घेऊया

  • 1967च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर आमदारांच्या इकडे-तिकडे जाण्याने अनेक राज्यांची सरकारे पडली होती. हे थांबवण्यासाठी पक्षांतरविरोधी कायदा आणण्यात आला.
  • संसदेने 1985 मध्ये राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये त्याचा समावेश केला. या कायद्याद्वारे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार/खासदारांना शिक्षा होते.
  • यामध्ये खासदार/आमदारांच्या गटाला पक्षांतराच्या शिक्षेत न येता दुसऱ्या पक्षात सामील होण्याची (विलीन) परवानगी आहे.
  • जे राजकीय पक्ष आमदार/खासदारांना पक्ष बदलण्यास भडकावतात किंवा परवानगी देतात त्यांना शिक्षा करण्यास हा कायदा अक्षम आहे.
  • एका पक्षाला दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होण्याची मुभा आहे. अट अशी आहे की त्या पक्षाचे किमान दोन तृतीयांश सदस्य विलीनीकरणाच्या बाजूने असावेत.
  • अशा परिस्थितीत पक्षांतर विरोधी कायदा लोकप्रतिनिधींना किंवा राजकीय पक्षाला लागू होणार नाही.
बातम्या आणखी आहेत...