आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

30 रुपयांत मुलीचे संरक्षण कसे होईल?:निर्भया फंडातील 73% गृह मंत्रालयाने खर्चले, फंडातून घेतलेल्या बोलेरो आमदारांच्या दिमतीला

लेखक: संजय सिन्हाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

14 डिसेंबर 2022 रोजी दिल्लीतील उत्तम नगर भागात एका 17 वर्षीय मुलीवर अॅसिड फेकण्यात आले होते. घटना घडली तेव्हा मुलगी तिच्या बहिणीसोबत होती. तीन गुन्हेगार दुचाकीवरून आले, त्यांच्यापैकी मागे बसलेल्या एकाने अॅसिड फेकले. मुलीचा चेहरा 8 टक्के भाजला आहे. दुर्देवाने महिलांच्या सुरक्षेसाठी वापरल्या जात नसलेल्या निर्भया निधीला या घटनेने पुन्हा एकदा आरसा दाखवला आहे.

याशिवाय, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया निधीचा गैरवापर झाल्याची आणखी एक बातमी आहे.

महाराष्ट्र सरकारला निर्भया फंड अंतर्गत 30 कोटी मिळाले होते. या पैशातून 220 बोलेरो, 35 एर्टिगा, 313 पल्सर बाइक आणि 200 स्कूटी खरेदी करण्यात आल्या. त्यापैकी 47 बोलेरोंचा वापर आमदारांच्या Y+ सुरक्षेसाठी करण्यात आला. मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न मात्र जसाच्या तसाच आहे.

दिल्लीस्थित सामाजिक कार्यकर्त्या योगिता भयाना सांगतात की,16 डिसेंबर 2012 रोजी झालेल्या निर्भया प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया फंडाची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र या निधीचा एकतर वापर होत नाही किंवा त्याचा खुलेआम गैरवापर होत असल्याचे वास्तव आहे. यामागे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि निधीवर देखरेख नसणे हेही कारण आहे.

निर्भया फंड कुठे आणि कशासाठी वापरला जातो

लैंगिक असमानता आणि महिलांवरील हिंसाचार या मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या ऑक्सफॅमने 2020-21 मध्ये निर्भया फंडावर एक अहवाल तयार केला आहे. अहवालानुसार, केंद्र सरकारने निर्भया फंड अंतर्गत 6212 कोटी रुपये दिले आहेत. त्यापैकी दोन तृतीयांश म्हणजेच 4212 कोटी रुपये मंत्रालये आणि विभागांना देण्यात आले. निर्भया फंडातील 73 टक्के रक्कम गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आली. यानुसार देशातील कोणत्याही एका महिलेच्या किंवा मुलीच्या सुरक्षेसाठी निर्भया फंडातून दिलेली रक्कम केवळ 30 रुपये इतकी आहे.

निर्भया निधीसाठी नोडल प्राधिकरण असलेल्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने वाटप केलेल्या बजेटपैकी केवळ 20% रक्कम वापरण्यात आली. या पैशातून महिलांवरील गुन्ह्यांना आळा घालता येईल का, महिलांना सुरक्षा देता येईल का, असा प्रश्न या अहवालात उपस्थित करण्यात आला आहे.

निर्भया निधी कुठे वापरला जातो? त्याचा फायदा एखाद्या बलात्कार पीडितेला मिळू शकतो का? पीडितांना दिलासा मिळत नसेल, तर या निधीचे औचित्य काय आणि तो कुठे खर्च करायचा, ते ग्राफिक्समधून समजून घेऊ.

निर्भयाच्या आई म्हणाल्या - बलात्कार पीडितेला निर्भया फंडातून कोणतीही मदत मिळत नाही

दिव्य मराठीने निर्भयाच्या आई आशा देवी यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की, बलात्कार पीडितांना निर्भया फंडातून कोणतीही मदत मिळत नाही. रस्त्यांवर पथदिवे आणि सीसीटीव्ही लावल्याने बलात्कार अथवा अॅसिड पीडितांना मदत होईल का?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. निर्भया घटनेनंतर पीडितांना मदत करता यावी यासाठी हा निधी तयार करण्यात आला होता. मात्र रस्त्यावर सीसीटीव्ही व दिवे बसविण्याच्या नावाखाली रस्ते बांधकाम विभागाकडे पैसे पाठवले जात असल्याचे वास्तव आहे.

जर एखादी बलात्कार पीडिता असेल तर तिचे नाव एलपीजी गॅसच्या लाभार्थ्यांच्या यादीत टाकले जाते आणि अशा प्रकारे निर्भया फंडातील पैसा पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे जातो. जर पीडितेला शेतीशी संबंधित कोणत्याही योजनेत लाभार्थी बनवले गेले असेल, तर निर्भया फंडातील रक्कम कृषी मंत्रालयाकडे जाते.

गेल्या 10 वर्षांपासून मी दिल्लीत संघर्ष करत आहे, पण परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही, असे आशा देवी सांगतात.

निर्भयाच्या घटनेनंतर जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील, स्वतंत्र सुनावणी होतील, महिलांसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे असतील, असे ठरले होते, मात्र तसे झाले नाही. आता परिस्थिती अशी आहे की महिला पोलीस ठाण्यात जाण्यास घाबरत आहेत.

काय केले पाहिजे?

निर्भया प्रकरणानंतर आशा देवींनी निर्भया ज्योती ट्रस्टची स्थापना केली. या ट्रस्टच्या माध्यमातून त्या पीडितांना मदत करतात. आशा देवी सांगतात की निर्भया फंडातून एकही पैसा मिळाला नाही. मला माझ्या संस्थेमार्फत बलात्कार पीडितांना मदत करायची आहे, मला पुनर्वसनापासून ते रोजगार उपलब्ध करून देण्यापर्यंत निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे पत्र मी सरकारला लिहिले होते. पण त्याची कधीच दखल घेतली गेली नाही. पीडितांसाठी वकिलाची व्यवस्था करून त्यांच्यासाठी निधी द्या, असे सांगितल्यावर त्याकडेही दूर्लक्ष करण्यात आले. वाचलेल्या किंवा पीडितांना त्यांच्या पायावर उभे राहण्यासाठी रोजगाराची व्यवस्था व्हायला हवी, जेणेकरून त्यांना जगण्याची हिंमत मिळेल, असे त्या सांगतात.

2020-21 या आर्थिक वर्षात निर्भया निधीसाठी सरकारकडून 6,212.85 कोटी रुपये देण्यात आले होते, परंतु यापैकी केवळ 4,212.91 कोटी रुपये संबंधित मंत्रालये आणि विभागांना वितरित करण्यात आले. वास्तवात केवळ 46% म्हणजेच रु. 2,871.42 कोटी वापरता आले. ज्या राज्यांमध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांची सर्वाधिक संख्या आहे, त्या राज्यांच्या निर्भया फंडावर एक नजर.

निधीचा कमी वापर, महिलांविरोधातील गुन्हे अधिक

योगिता भयाना सांगतात की, निर्भया फंडाला दिलेली रक्कम महिलांविरोधातील सर्वाधिक गुन्हे दाखल असलेल्या राज्यांमध्येही खर्च करण्यात आली नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये, या निधीतून मिळालेल्या 94% पेक्षा जास्त पैशांचा वापर झाला नाही.

निर्भया प्रकरण घडलेल्या दिल्लीत महिलांच्या सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा केला जात आहे. निर्भया फंडातून मिळालेल्या 84% पैशांचा वापर झाला नाही. असे सरकारच्याच अहवालात म्हटले आहे.

योगिता सांगतात की, निर्भया फंडाचा पैसा तेव्हाच योग्य पद्धतीने वापरला जाईल जेव्हा मॉनिटरिंग कमिटी तयार होईल. कोणतेही राज्य सरकार असो, ते पैसे नसल्याचे रडगाणे गाऊ शकत नाही. दिल्लीचेच उदाहरण घ्या. सरकारने येथे जनजागृतीसाठी काहीही केले नाही. यामुळेच दिल्लीत महिलांविरोधातील गुन्हे कमी होत नाहीत. जे काही पैसे खर्च होत आहेत, ते अधिकारी आपल्या वैयक्तिक खर्चासाठी वापरत असल्याचे वास्तव आहे.

वन स्टॉप सेंटर फक्त नावापुरते उरले आहेत

2015 मध्ये, निर्भया प्रकरणाच्या तीन वर्षानंतर, केंद्र सरकारने 'वन स्टॉप सेंटर' योजना सुरू केली. पीडित महिलांना आधार देणे हा त्यामागचा उद्देश होता. म्हणून, खाजगी आणि सार्वजनिक जागेवर 'वन स्टॉप सेंटर' उघडण्यात आले जेथे पीडितांना वैद्यकीय, कायदेशीर मदत, समुपदेशन, मानसिक आधार आणि तात्पुरता निवारा दिला जाणार होता.

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी 15 डिसेंबर 2021 रोजी संसदेत सांगितले होते की, आतापर्यंत 733 वन स्टॉप केंद्रांना मान्यता देण्यात आली असून त्यापैकी 704 कार्यरत आहेत. सप्टेंबर 2021 पर्यंत 4.50 लाख महिलांना मदत करण्यात आली. या योजनेचे पैसेही निर्भया फंडातूनच देण्यात आले.

वन स्टॉप सेंटर्स खरोखरच संकटात असलेल्या महिलांना मदत करत आहेत का?

योगिता भयाना सांगतात की दिल्लीसारख्या शहरात काही वन स्टॉप सेंटर्स सापडतील पण देशाच्या इतर भागात ते शोधूनही सापडणार नाही. वन स्टॉप केंद्रांना वेगळी इमारत नाही. ते फक्त रुग्णालयांमध्येच सुरू करण्यात आले आहेत. तिथेही त्यांना थोड्या उपचाराशिवाय काहीच मिळत नाही. पीडितांना ना कायदेशीर मदत मिळते, ना त्यांचे समुपदेशन होते.

पश्चिम बंगाल वगळता देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वन स्टॉप केंद्रे उघडण्यात आली आहेत30 पेक्षा जास्त वन स्टॉप सेंटर्स चालू असलेल्या राज्यांवर एक नजर टाकूया...

शेल्टर होम्स की हॉरर होम्स?

महाराष्ट्रातील नाशिकमध्ये एका निवारा गृहातील सहा अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करण्यात आला. पोलिसांनी 28 नोव्हेंबर 2022 रोजी सहा वेगवेगळे एफआयआर नोंदवले, ज्यात म्हटले गेले की, निवारा गृहाचा संचालक हर्षल मोरे मुलींसोबत घाणेरडे कृत्य करत होता.

असाच दुसरा प्रकार नाशिकमधूनच समोर आला आहे. यापूर्वी 2013 मध्ये नाशिकमधील एका निवारा गृहातील 35 मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना घडली होती. यामध्ये शेल्टर होमचा अधीक्षक, केअर टेकर आणि सुरक्षा रक्षक यांचाच सहभाग नव्हता, तर ट्रस्टचा अध्यक्षही मुलींशी गैरवर्तन करायचा.

जाता-जाता

2012 मध्ये घडलेल्या एका घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. आपण तिला निर्भया म्हणतो. मग मुलींना निर्भय बनवण्यासाठी नवीन कायदे केले गेले, निर्भया फंडाची निर्मिती झाली. मात्र आजही महिलांविरोधातील गुन्हे कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. देशाची राजधानी दिल्लीत महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचा आलेख वाढला आहे. अशा परिस्थितीत मुलींच्या सुरक्षेबाबत आपण खात्री बाळगू शकतो का? सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली, सुरक्षेच्या योग्य उपाययोजना केल्या आणि देखरेखीची साखळी तयार केली, तर महिलांना संरक्षण मिळू शकेल.

ग्राफिक्स: सत्यम परिडा

बातम्या आणखी आहेत...