आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Former Election Commissioner Said The Criteria, Shinde Is Strong In One And Uddhav Thackeray Is Strong In The Other

दिव्य मराठी एक्सक्लूझिव्हशिवसेना कोणाची?:माजी निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले निकष, एकात शिंदे तर दुसऱ्यात ठाकरे भक्कम

वैभव पाळनीटकर6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे आमदार फोडून भाजपच्या पाठिंब्यावर भलेही सरकार स्थापन केले असेल, पण सरकार टिकवून ठेवण्याची आणि शिवसेना पक्षावर दावा ठोकण्याची खरी लढाई त्यांना सर्वोच्च न्यायालयासमोर तसेच निवडणूक आयोगासमोर जिंकावी लागणार आहे. शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर आता शिंद गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून शिवसेना पक्षावर आपला दावा ठोकला आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि मालमत्ता कोणाला मिळणार याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेणार आहे.

शिंदे यांच्याकडे शिवसेनेचे आमदार आणि खासदार दोघांचेही बहुमत असल्याचे दिसते. शिंदे यांना शिवसेनेच्या 55 पैकी सुमारे 40 आमदारांचा पाठिंबा आहे, तर आता 19 पैकी 12 खासदारही शिंदे यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे दिसत आहे. उद्धव गट बॅकफूटवर असला तरी पक्ष रचनेत उद्धव यांची पकड कायम असल्याचे बोलले जाते. शिवसेना पक्ष आता उद्धव गट की शिंदे गटाचा हे निवडणूक आयोग ठरवेल. आम्ही माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस.वाय. कुरेशी यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी समजले की, सध्याच्या परिस्थितीनुसार निवडणूक आयोग कोणत्या गटाला 'मुख्य पक्षा'चा दर्जा देण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

पक्षाचे दोन गटात विभाजन झाल्यास, निवडणूक आयोग कोणत्या मापदंडांवर मुख्य पक्ष ठरवतो?

पक्षातील गटबाजीनंतर निवडणूक आयोग दाव्यांची तपासणी करून दोन बाबींवर निर्णय घेतो. प्रथम, कोणत्या गटाकडे आमदार आणि खासदारांचे बहुमत आहे. दुसरे, पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीत कोणाच्या बाजूने बहुमत आहे. दोन्ही पक्षांचे दावे या दोन तराजूवर तोलले जातात. पक्ष रचनेत आमदार-खासदारांसह कोणत्या गटाला बहुमत आहे हे आयोग पाहतो. निवडणूक आयोग दोन्ही पक्षांच्या दाव्यांना बहुमताचे तत्त्व लागू करून 'मुख्य पक्ष' म्हणून गट घोषित करण्याचा निर्णय घेतो.

पक्षीय वादात निवडणूक आयोग कोणत्या नियमांनुसार निर्णय घेतो?

निवडणूक आयोग हा निर्णय 'चिन्ह आदेश 1968' अंतर्गत घेतो. यातील कलम 15 अंतर्गत, निवडणूक आयोग पक्षाचे चिन्ह आणि नाव केवळ आयोगाच्या समाधानाच्या आधारावर ठरवतो. विविध गटांतील स्थिती, पदाधिकाऱ्यांचे संख्याबळ, आमदार-खासदारांच्या आकड्यांवरून हे ठरविले जाते. निवडणूक आयोगाचा निर्णय सर्व वर्ग आणि गटांना बंधनकारक आहे, म्हणजेच सर्व घटकांना हा निर्णय मान्य करावा लागेल.

निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला प्रमुख पक्ष घोषित केले तर उद्धव गट काय करणार?

उद्धव गट अल्पमतात राहिल्यास त्यांना नवीन पक्ष म्हणून नोंदणी करावी लागेल. उद्धव गटाचे आमदार आणि खासदार नव्या पक्षाचे सदस्य मानले जातील.

सद्यस्थितीत शिंदे गटाकडे आमदार-खासदारांचे बहुमत असले तरी पक्षाच्या कार्यकारिणीत स्थिती स्पष्ट नाही. अशा परिस्थितीत कोणत्या गटाचे वर्चस्व राहिल?

निवडणूक आयोगासाठी ही आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. या स्थितीत निवडणूक आयोगाचे काम किचकट झाले आहे. मात्र दोन्ही गटातील बहुमताचा आकडा जाणून घेण्याचा निवडणूक आयोग प्रयत्न करेल.

पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत कोणत्या गटाचे बहुमत आहे? यावर निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेणार, निवडणूक आयोग जाऊन तपासणी करणार का?

नाही, निवडणूक आयोग अशी कोणतीही चाचणी घेणार नाही. निवडणूक आयोग पक्षाचे रेकॉर्ड आणि दोन्ही गटांचे दावे तपासणार आहे. उदाहरणार्थ, दोन्ही गट त्यांच्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ नेत्यांच्या स्वाक्षरी केलेल्या याद्या देतील. निवडणूक आयोग दोघांचे दावे सिद्ध करण्यास सांगू शकतो.

पक्षाचे नाव, चिन्ह, मालमत्ता आणि निधीचीही गट-तटांमध्ये विभागणी करता येईल का?

याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा एक आदेशही आहे. साधारणपणे, कौटुंबिक मालमत्तेच्या बाबतीत, न्यायालय विभाजनाचे आदेश देते. पण पक्षांच्या बाबतीत असे होत नाही. निवडणूक आयोग कोणत्या गटाला 'मुख्य पक्ष' म्हणून घोषित करेल, त्या पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि संपत्ती सर्व त्याच्याकडे जाईल.

निवडणूक आयोग पक्ष चिन्ह गोठवून दोन्ही गटांना नवीन पक्ष चिन्हे देण्याचा निर्णय घेऊ शकतो का?

काही दिवसांत निवडणुका होणार असतील, तर अशा स्थितीत निवडणूक आयोग प्रमुख पक्षाचे चिन्ह गोठवतो. यानंतर दोन्ही गटांना निवडणूक लढवण्यासाठी पक्षाची नवीन चिन्हे देण्यात येतात. पण महाराष्ट्रात 2-3 वर्षे निवडणुका होणार नाहीत. अशा स्थितीत पक्षाचे चिन्ह गोठवण्याची गरज नाही. कोणत्या गटाला बहुमत आहे हे निवडणूक आयोगाने ठरवायचे आहे.

उद्धव यांची पक्ष रचनेवरची पकड कायम राहिली आणि शिंदे यांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये फूट पडली नाही तर?

अशी परिस्थितीत निवडणूक आयोगासाठी स्थिती गुंतागुंतीची ठरेल. साधारणत: बहुसंख्य खासदार आणि आमदार हे जास्त महत्त्वाचे मानले जातात. पण पक्षाची रचना खूप मोठी असेल आणि ती पूर्णपणे दुसऱ्या गटाच्या विरोधात असेल तर ती वेगळी परिस्थिती आहे. मात्र आमदार-खासदारांचे बहुमत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...