आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Epidemiology Is The Best Opportunity For Radical Change In The System; Funds Should Reach The Needy: Raghuram Rajan

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष:यंत्रणेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी महामारी सर्वात चांगली संधी; निधी गरजूंपर्यंत पोहोचावा, शक्तिशालींचे नियंत्रण नसावे : रघुराम राजन

3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जनधन, आधार, मोबाइल बँकिंगची व्यवस्था चांगली, आता त्यांचा योग्य वापर करण्याची गरज
  • व्यापारासाठी चांगले वातावरण, स्वस्त कर्ज-निर्यातीवर भर दिल्यास अर्थव्यवस्था येईल रुळावर

प्रख्यात अर्थतज्ञ आणि रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या मते, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वात वाईट काळातून जात आहे. अशा स्थितीत भविष्यात काय करायला हवे, हा मोठा प्रश्न आहे. सद्य:स्थितीत आपण काय विचार करत आहोत यावर पुढे काय करायचे हे अवलंबून राहील. आकडेवारीचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होत नाही तोवर कुठलेही पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. ‘इन्क्वायरी’ या मीडिया प्लॅटफाॅर्मसाठी ज्येष्ठ पत्रकार शोमा चौधरी यांच्याशी त्यांनी केलेल्या चर्चेचा संपादित भाग...

जनधन, आधार, मोबाइल बँकिंगची व्यवस्था चांगली, आता त्यांचा योग्य वापर करण्याची गरज

आज अर्थव्यवस्थेची स्थिती अशी आहे की, जणूकाही एखाद्या आजारी व्यक्तीचा अपघात झाला असावा. येथे भारतीय अर्थव्यवस्था ‘आजारी व्यक्ती’आहे, जिचा कोरोनाने अपघात झाला आहे. सर्वात आधी अपघाताच्या शॉकने रुग्णाला स्थिर करायला हवे. अर्थव्यवस्थेसाठी तीन तत्कालिक पावले उचलणे गरजेचे आहे. पहिले-अर्थव्यवस्थेत व्यापाराच्या वातावरणाचे मूल्यांकन करून ती चांगली करणे. कॉर्पोरेट कर कमी करूनही व्यापाराच्या वातावरणात कुठलाही फरक पडलेला नाही हे आपण सर्वजण जाणतोच. दुसरे- कर्जाची व्यवस्था आणखी चांगली करावी म्हणजे रोजगार निर्मिती करणाऱ्या लहान ते मोठ्या उद्योगापर्यंत सर्वांना कर्ज सुलभ व्हावे. तिसरे- निर्यातीला पुनरुज्जीवित करण्यास सक्षम क्षेत्रांकडे तत्काळ लक्ष द्यावे. त्यामुळे विदेशी चलनाची आवक कायम राहील. निर्यात आणि कर्जाच्या व्यवस्थेत सुधारणा झाल्यास व्यावसायिक वातावरण आपोआप चांगले होऊ लागेल. त्यासोबतच मध्यम अवधी लक्षात घेऊन कमी खर्च असणाऱ्या सुधारणा करण्याची गरज आहे. उदा.- जमीन, शेती आणि कामगार सुधारणा. आपल्या देशात शेती करणाऱ्या बहुतांश लोकांकडे खूप थोडी जमीन आहे. त्यांना सुरक्षित पद्धतीने जमीन लीजवर देण्याची संधी मिळाली तर ते त्यातून नफा कमावू शकतात आणि सोबतच शहरांत काम करून उत्पन्न वाढवू शकतात. कामगार सुधारणा उपयुक्त ठरू शकतात. त्याचा अर्थ असा नव्हे की, आपण कामगारांची सुरक्षा संपवावी. उलट कामादरम्यान कामगारांना काही नवे शिकता यावे आणि कामाच्या अवधीनुसार त्याची सुरक्षा वाढत राहावी.

कंपन्यांनाही नोकरीतून काढण्याची सवलत असावी. पण अनुभवी लोकांना काढून नव्या लोकांची भरती करावी असेही होऊ नये. काढण्याची गरज पडली तर कंपन्यांनी आधी नव्या लोकांना काढावे, म्हणजे अनुभव त्यांच्या कामी येईल. त्याशिवाय व्यवस्था कायम राहावी यासाठी जमीन सुधारणा आवश्यक आहे. मला कारखाना सुरू करायचा असेल तर त्यासाठी जमीन हवी. जमीन मिळण्यात पर्यावरण कायदा आड येऊ नये. उलट पर्यावरण वाचवून जमिनीचा वापर कारखान्यांसाठी कसा होईल याची व्यवस्था करणे हे जमीन सुधारणांचा पाया ठरू शकतो.

सद्य:स्थितीत आपण संकुचित होऊन सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेकडे पाहू शकत नाही. भारत लोकशाही मूल्यांपासून दूर जात आहे, अशी पाश्चिमात्य देशांची धारणा होत आहे. लोकशाही फक्त मत देणे आणि घेणे एवढ्यापुरतीच मर्यादित आहे का यावर भारतातही चिंतन होणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, संसाधनांची वाटणी आधीपेक्षा चांगली होत आहे हे सुनिश्चित केल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन करायला हवे. पण वाटप आणखी चांगले कसे होऊ शकेल यावर खूप काम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी नवीन संसाधने कशी उभी करायची हे पाहणे गरजेचे आहे. अशाच कामांसाठी स्वतंत्र आणि सशक्त लोकशाही अनिवार्य आहे. आज सरकारला खर्च करण्याची भीती वाटू नये. जनधन, आधार आणि मोबाइल बँकिंगसारखी यंत्रणा मोदी सरकारने चांगली बनवली आहे आणि त्याचा वापर करण्याची गरज आहे. पण खर्च रोखून ती उपयुक्त ठरणार नाही आणि आवश्यक त्या ठिकाणीच खर्च होईल, जेथे शक्तिशाली लोकांची इच्छा आहे तेथे नव्हे, हे आधीपासूनच निश्चित करावे लागेल. अशा आमूलाग्र बदलांसाठी महामारीचा काळ सर्वात उपयुक्त आहे. भारत कोणत्या दिशेने जाणार हे आता काळच सांगेल.

धोरण बनवण्याचे सर्व अधिकार पीएमओपुरतेच मर्यादित

सरकारने सर्वात चांगले काम वितरणाच्या क्षेत्रात केले, तर रोजगार निर्मितीत ते पूर्ण अपयशी ठरले. धोरण बनवण्याचे सर्व अधिकारी पीएमओपुरतेच मर्यादित झाले आहेत. जनता विरोध नोंदवण्यास उत्सुक नाही, कारण विरोधाचा अर्थ राष्ट्रद्रोही असा झाला आहे. हे अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वाधिक नुकसानकारक ठरू शकते. अर्थव्यवस्था ठीक करण्यासाठी सरकारने पैशांसोबत अधिकारही द्यायला हवेत.