आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Even After Three Years, The Anti social Exclusion Law Is Ineffective; Despite The Law, The Draft Rules Have Not Yet Been Approved

दिव्य मराठी विशेष:तीन वर्षांनंतरही सामाजिक बहिष्कारविराेधी कायदा कुचकामी; कायदा होऊनही अद्याप नियमांचा मसुदा मंजूर नाही

पुणेएका महिन्यापूर्वीलेखक: मंगेश फल्ले
  • कॉपी लिंक
मुक्ता दाभोलकर (फाइल फोटो)
  • राज्यभरात या कायद्यान्वये 70 ते 80 गुन्हे आतापर्यंत दाखल, मात्र एकाही प्रकरणात आराेपींना शिक्षा नाही

आंतरजातीय विवाह, काैमार्य चाचणी, सामाजिक बहिष्कार, जातपंचायतीच्या जाचक अटी, पंचांची मनमानी अशा प्रकारांवर वचक निर्माण करण्याकरिता आणि पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जुलै २०१७ मध्ये राज्यात सामाजिक बहिष्कारविराेधी कायदा मंजूर करण्यात आला. काेराेना काळात रुग्ण, डाॅक्टर, कर्मचारी, काेराेना याेद्धे यांच्यावर सामाजिक बहिष्काराचे प्रकार ठिकठिकाणी घडत आहेत. मात्र, तीन वर्षे होऊनही या कायद्याच्या नियमांचा मसुदा राज्य शासनाने मंजूर केलेला नाही. पाेलिसांत कायद्याबाबत संभ्रम आहे. राज्यभरात या कायद्यान्वये ७० ते ८० गुन्हे आतापर्यंत दाखल हाेऊनही एकाही प्रकरणात आराेपींना शिक्षा झालेली नाही.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे दिवंगत कार्याध्यक्ष डाॅ.नरेंद्र दाभाेलकर यांनी अंनिसच्या माध्यमातून ‘जातपंचायतीस मूठमाती’ हे अभियान राज्यभरात राबवले. कायदा हाेण्याच्या दृष्टीने पाेषक वातावरण निर्माण केले. अखेर जुलै २०१७ मध्ये कायद्यास मंजुरी मिळाली व अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्यांतर्गत बाधितांना संरक्षण आणि नुकसान भरपाई देण्यासाेबतच दाेषींना तीन वर्षांची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी तरतूद आहे. प्रत्यक्षात मात्र आतापर्यंत या कायद्यान्वये एकाही बाधितास नुकसान भरपाई, पुनर्वसन अथवा संरक्षण मिळालेले नाही. जातपंचायतीसंदर्भात राज्यात सर्वाधिक तक्रारी पुणे परिसरात दाखल आहेत. पुण्यात यासंदर्भात काम करणाऱ्या अंनिसच्या नंदिनी जाधव यांनी सांगितले की, सामाजिक बहिष्कार कायदा मंजूर झाला असला तरी कायद्याच्या नियमांचा मसुदा अद्याप प्रत्यक्षात न आल्याने त्रुटींचा आधार घेत पळवाटा शाेधल्या जात आहेत. कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत संभ्रम असल्याने गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जाते अथवा अदखलपात्र गुन्हा दाखल करून बाेळवण करण्यात येते. यासंदर्भात जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

सामाजिक बहिष्कार बंदी अधिकाऱ्यांची नेमणूक नाही : मुक्ता दाभोलकर

मुक्ता दाभाेलकर यांनी याबाबत सांगितले की, या कायद्यान्वये राज्य सरकारने सामाजिक बहिष्कार बंदी अधिकारी नेमणूक करणे आवश्यक आहे. परंतु अद्याप त्यांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. सामाजिक बहिष्काराबाबत विविध अपराधांचा शाेध घेऊन त्याबाबतचा अहवाल जिल्हा दंडाधिकारी यांना देण्याबाबत त्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. या कायद्यातील १४ व्या कलमानुसार एखादी जात पंचायत भरवली जात असेल तर ती राेखण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे आणि तशा प्रकारे जमावबंदी आदेश ते देऊ शकतात. परंतु याबाबतचे स्पष्ट निर्देश अद्याप शासनाकडून देण्यात आलेले नाहीत. पाेलिसांकडे एखादी तक्रार आल्यानंतर ती आपसात मिटवून घेण्यासाठीचे सल्ले दिले जातात. नियमात जबाबदारी निश्चित हाेणे महत्त्वाचे आहे.

१७ जातपंचायती रद्द केल्या

सामाजिक बहिष्कारविराेधी कायदा येण्यापूर्वीच जातपंचायतीविराेधात अंनिसने भूमिका घेतल्याने वेगवेगळ्या जातपंचायतींशी बाेलणी करत १७ जातपंचायती रद्द केल्या. तर, कायदा झाल्यानंतर नगर येथील तिरुमली नंदीवाले समाजाची जातपंचायत बरखास्त करण्यात आली. छुप्या पद्धतीने काही जागी पंचायती सुरू असून त्यासंदर्भात तक्रारी येत आहेत,असे अंनिस कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे यांनी सांगितले.