आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष:प्रथमच सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशांनी गाऊन न घालता केली सुनावणी, सरन्यायाधीश म्हणाले : यातून कोरोनाचा धोका, नवा ड्रेस कोड देणार

नवी दिल्लीएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जड व घोळदार कपड्यांनी कोरोना प्रसाराची भीती, वकिलांनाही मिळेल दिलासा

(पवनकुमार)

कोरोना महामारीने न्यायव्यवस्थेलाही कार्यपद्धतीसह ड्रेस कोड बदलण्यास भाग पाडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात बुधवारी त्या वेळी नवीन अध्याय जोडला गेला, जेव्हा पहिल्यांदाच न्यायाधीशांनी गाऊन, जॅकेट आणि कोट न घालता खटल्यांची सुनावणी केली. सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांनी सांगितले की, कोरोनाचे संकट असेपर्यंत न्यायाधीश आणि वकिलांसाठी नवीन ड्रेस कोडचा आदेश लवकरच काढू.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एप्रिलपासूनच ड्रेस कोडपासून आहे सवलत

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना ड्रेस कोडमधून आधीच दिलासा दिला आहे. २४ एप्रिलच्या अंतर्गत परिपत्रकात म्हटले होते की, तज्ञांचे मत आहे, कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी घातलेले कपडे रोज धुवायला हवेत. कोट-टाय रोज धुणे शक्य नाही. यामुळे पुढील आदेशापर्यंत अधिकारी व कर्मचारी कोट-टायशिवाय कामावर येतील.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीनंतर देशाच्या सुप्रीम कोर्टात आणखी एक मोठा बदल

सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी व्हॉट्सअॅप पेमेंट सर्व्हिस पूर्णपणे बंद करण्याच्या प्रकरणावरील एका याचिकेवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी सुरू होती. सरन्यायाधीश बोबडे आणि सहकारी न्यायमूर्ती हृषीकेश राय जॅकेट, कोट व गाऊनशिवाय फक्त पांढरा सदरा आणि गळ्यातील पट्टी घातलेले होते. याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी त्यांना विचारले की, पीठाने गाऊन का घातला नाही?

यावर सरन्यायाधीश बोबडेंनी सांगितले की, त्यांनी कोरोनाच्या संसर्गापासून वाचण्यासाठी चिकित्सक आणि तज्ञांचा सल्ला मागितला होता. त्यांच्यानुसार जड आणि घोळदार कपड्यांनी कोरोना विषाणू सहजपणे पसरतो. यावर विचार करत आम्ही केवळ पांढरा सदरा आणि पट्टी घालून सुनावणी करत आहोत. आम्ही वकिलांसाठीही याबाबत विचार करत आहोत. त्यानंतर दुसऱ्या एका सुनावणीच्या वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतादेखील न्यायाधीशांचे अनुकरण करत पांढरा सदरा आणि पट्टी घातलेले दिसले.

स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच असा बदल झाला

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर न्यायव्यवस्थेत पहिल्यांदाच असे बदल होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश बी. एस. चौहान यांच्यानुसार, अपरिहार्य स्थितीत किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्यावर ड्रेस कोडमध्ये सूट देण्याची राज्यघटनेत तरतूद आहे.

बातम्या आणखी आहेत...