आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अंतर्बाह्य:दहशतवादविरोधी परिषदेची औपचारिकता

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवादविरोधी परिषदेचा मसुदा ‘दिल्ली जाहीरनामा’ म्हणून ओळखला जाणार असला, तरी भारताच्या निर्णायक हस्तक्षेपाची ‘दिल्ली’ अजून दूर आहे. त्या मार्गावर चीन आणि अमेरिकेच्या संघर्षाचे काटे पेरले आहेत. या दोन देशांमधील जागतिक दहशतवादाविषयीच्या मतभिन्नतेचे रूपांतर सहमतीत होणार नाही, तोवर अशा परिषदेचे आयोजन ही केवळ औपचारिकता असणार आहे. परिणामी भारताला दहशतवादाच्या विरोधात लढण्यासाठी ‘आत्मनिर्भर’च व्हावे लागेल.

मुंबई आणि दिल्ली येथे नुकतीच संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची दहशतवादविरोधी परिषद पार पडली. या परिषदेत नवनवीन तंत्रज्ञान आणि समाज माध्यमांचा दहशतवाद्यांकडून होणारा वापर यांवर दोन दिवस विस्ताराने चर्चा करण्यात आली. ‘दिल्ली जाहीरनामा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या परिषदेचा मसुदा संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत सहमतीसाठी ठेवला जाईल. २००१ मध्ये म्हणजेच अमेरिकेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर या परिषदेची स्थापना झाली होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयाबाहेर पहिल्यांदाच होणारी ही बैठक होती आणि त्यातही ती दहशतवादाशी दीर्घकाळापासून संघर्ष करत असलेल्या भारतात होत होती. २६ नोव्हेंबरच्या हल्ल्याला १४ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत या परिषदेला सुरुवात झाली, याला एक सांकेतिक अर्थही आहे. उशिरा का होईना, जागतिक समुदायाला दहशतवादात होरपळून निघालेल्या भारताचे दुःख समजून घेण्याची उपरती झाली, हे महत्त्वाचे आहे. जागतिक दहशतवादविरोधी लढ्यासाठी अशा प्रकारच्या सहकार्याची गरज असते. ही गरज भारत सातत्याने जागतिक मंचावर मांडत होता, त्यालाही काही प्रमाणात या निमित्ताने यश आले. तथापि, हे सांकेतिक मुद्दे सोडल्यास जागतिक दहशतवादाविरोधी ठोस भूमिका घेण्याची संधी असूनही परिषदेला याचा लाभ घेता आला नाही. याचे कारण म्हणजे, जागतिक समस्येला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या संघटनात्मक चौकटीचा अभाव आणि ज्या देशावर दहशतवादाविरोधी लढ्याची मुख्य जबाबदारी आहे, अशा देशांच्या उक्ती आणि कृतीतील अंतर.

दहशतवादाची समस्या अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. सरसकटपणे विचार केल्यास ती जागतिक समस्या आहे, याबद्दल कागदोपत्री सर्व राष्ट्रांमध्ये सहमती आहे. परंतु, तिचा सामना करण्याची वेळ येते तेव्हा तो एकट्यानेच करावा लागतो. याबाबतीत भारतापेक्षा दुसरे चांगले उदाहरण सापडणार नाही. भारत दहशतवादी समस्यांचा सामना साधारणतः १९८० पासून करत असला, तरी जागतिक पातळीवर त्याची दखल घेण्यास सुरुवात झाली ती २००१ नंतर, अमेरिकेला त्याची झळ बसली तेव्हापासून. तोपर्यंत जागतिक समुदायांकडून भारतातील दहशतवादाची समस्या ही भारताची अंतर्गत बाब समजून त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची दहशतवादविरोधी परिषद हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. म्हणूनच या परिषदेच्या स्थापनेतच वैगुण्य आहे. ते का आहे, हे जाणण्यासाठी राष्ट्रसंघाचे राजकारण समजून घ्यावे लागेल. संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली, तेव्हा त्याचा उद्देश जगात पुन्हा युद्ध होऊ नये, असा होता. युद्ध कायमस्वरूपी टाळण्यासाठी एक सामुदायिक मंच असावा, या भावनेतून सर्वच छोटी-मोठी राष्ट्रे यात सहभागी झाली. त्याच्या नेतृत्वाची जबाबदारी सुरक्षा परिषदेकडे, म्हणजेच अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स व चीन यांच्याकडे आली. त्यानंतर जागतिक राजकारणात असंख्य बदल झाले, पण या सुरक्षा परिषदेत कोणताही बदल झाला नाही. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रेही स्थापनेनंतर अमेरिका व रशिया आणि आत्ता चीन व अमेरिका यांची गुलाम राहिली.

आज जगातल्या कोणत्याही प्रश्नांवर संयुक्त राष्ट्रांकडे कोणतेही ठोस उत्तर नाही. फ्रान्स आणि ब्रिटन यांचे सध्याच्या बदललेल्या जागतिक राजकारणात कोणतेही स्थान नाही आणि कोणत्याही प्रश्नांना भिडण्याची ताकद नाही. याउलट भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांनी स्वत:च्या उदाहरणाने आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे, पण तरीही त्यांना सुरक्षा परिषदेत स्थान नाही. इराकची कोणतीही चूक नसताना निव्वळ अमेरिकेच्या शक्तीसमोर लोटांगण घालणारा किंवा भारताला हवे असणाऱ्या दहशतवाद्यांचे नाव चीनच्या दबावापोटी जागतिक दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकण्यास दिरंगाई करणारा संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि त्याची स्थायी परिषद अशा संघटनेच्या भरवशावर दहशतवादविरोधी लढाई लढता येणार नाही. काळाप्रमाणे न बदलल्यास विनाश अटळ असतो, हा नैसर्गिक न्याय आहे. हाच नैसर्गिक न्याय संयुक्त राष्ट्रांनाही लागू. आहे. त्यामुळे भारतात पार पडलेली दहशतवादविरोधी परिषद ही ‘दहशतवाद’ या रोगावरची तात्पुरती मलमपट्टी आहे. तो या रोगावरचा संपूर्ण इलाज नाही.

दुसरा मुद्दा या परिषदेच्या अजेंड्याविषयीचा आहे. दहशतवाद ही जागतिक समस्या आहे, याबद्दल सर्व राष्ट्रांमध्ये सहमती असली, तरी त्यांच्या प्रत्यक्ष व्यवहारात अंतर्विरोध आहे. तो कशा प्रकारे आहे, हे या परिषदेच्या अजेंड्यावरून दिसून येते. या परिषदेचा भर प्रामुख्याने नवे तंत्रज्ञान आणि समाज माध्यमांचा दहशतवाद्यांकडून होणारा वापर यावर होता. दहशतवादी नव्या तंत्रज्ञानाचे वापरकर्ते असतील, तर त्याचा निर्माता कोण आहे, हा प्रश्न विचारावा लागेल. ड्रोनचा युद्धात वापर पहिल्यांदा कोणत्या देशाकडून करण्यात आला? अफगाणिस्तानात ड्रोनचा वापर जास्तीत जास्त कोणी केला? पाकिस्तानसारख्या अस्थिर आणि धोकादायक देशाला दहशतवादविरोधी लढ्याच्या नावाखाली आर्थिक व अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची खिरापत कोणी वाटली? या सगळ्याचे उत्तर निःसंदिग्धपणे अमेरिका हे आहे. जगाला गुप्तपणे अणुबॉम्ब विकू शकणारा देश ड्रोनसारखे छोटे, पण महत्त्वाचे तंत्रज्ञान गुप्तचर विभागामार्फत दहशतवाद्यांपर्यंत पोहोचवू शकतो, इतकीही जाणीव मदत करणाऱ्या अमेरिकेला असू नये? अणुबॉम्बचे अथवा अन्य कोणतेही तंत्रज्ञान, एखाद्या राष्ट्राच्या मदतीशिवाय दहशतवादी संघटनेपर्यंत पोहोचणे अशक्य असते. परिणामी दहशतवादविरोधी लढाईचा आपल्या हितसंबंधाच्या रक्षणासाठी वापर केल्यास त्याचा थेट फायदा प्रामुख्याने दहशतवादी संघटनांना होतो. अमेरिकेकडून पाकिस्तानचा सातत्याने होणारा वापर हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून तीच अमेरिका ड्रोनसारख्या तंत्रज्ञानाविषयी चिंता व्यक्त करते आहे, हा विरोधाभास यात आहे.

तंत्रज्ञानासोबत या परिषदेत समाज माध्यमांचा दहशतवादी संघटनांकडून होणाऱ्या वापराविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली. पुन्हा मुद्दा तोच - अमेरिकेच्या अंतर्विरोधांचा. या संदर्भात नोम चोमस्की आणि एडवर्ड हरमन यांचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट : द पॉलिटिकल इकॉनॉमी ऑफ मास मीडिया’ हे पुस्तक महत्त्वाचे आहे. आपले वर्चस्व अबाधित राखण्यासाठी अमेरिका माहितीचे रूपांतर प्रपोगंडात कसे करतो, याचे विस्तृत वर्णन यात केले आहे. या १९८८ मधील पुस्तकाला अमेरिकेच्या शीतयुद्धातील कम्युनिस्टविरोधी धोरणाची पार्श्वभूमी होती. एखाद्याला मारण्याआधी त्याची प्रतिमा इतकी कलुषित करा की मारल्यावर लोकांना दुःख तर होणारच नाही, उलट अभिमानाने त्यांचा ऊर भरून येईल, असे अमेरिकेचे आजपर्यंत धोरण राहिले आहे. दस्तुरखुद्द चोमस्की यांनी २००१ नंतर अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी धोरणाचे वर्णन करताना या प्रपोगंडा सिद्धांताचाच आधार घेतला आहे. २००३ मध्ये इराकवर करण्यात आलेला हल्ला हा अमेरिकेच्या प्रपोगंडाचे जिवंत उदाहरण आहे. त्यानंतरही सीरिया, लिबिया, इजिप्तमधील समाज माध्यमांवर आधारित राजकीय स्थित्यंतरामागे अमेरिकेचाच प्रपोगंडा होता. आता हेच बूमरँग होऊन आपल्यावर उलटू लागल्यावर अमेरिकेला त्याची दाहकता समजली आहे. आज दहशतवादी संघटना ही अशा वापराची प्रयोगशाळा असली, तरी त्याचा संशोधक अमेरिकाच आहे, याची जाणीव सातत्याने ठेवणे गरजेचे आहे.

या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशात संयुक्त राष्ट्रांच्या अशा परिषदेचे आयोजन होते, म्हणून दहशतवादविरोधाचे नेतृत्व आपल्याकडे आल्याचा गैरसमज भारताने करून घेतल्यास आपलीच फसगत होण्याची शक्यता आहे. भारताने सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराची वारंवार मागणी करूनही कोणत्याही देशाने तोंडी आश्वासन देण्यापलीकडे काहीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. नजीकच्या भविष्यातही ते तसे करण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे परिषदेत मांडलेला मसुदा ‘दिल्ली जाहीरनामा’ म्हणून ओळखला जाणार असला, तरी भारताच्या निर्णायक हस्तक्षेपाची ‘दिल्ली’ अजून दूर आहे. त्या मार्गावर चीन आणि अमेरिकेच्या संघर्षाचे काटे पेरले आहेत. त्याचप्रमाणे भारत सामना करत असलेल्या दहशतवादामागे निःसंशयपणे पाकिस्तान आहे, हे वास्तवही आहे. पण, १९५५ पासून पाकिस्तान अमेरिकेसाठी महत्त्वाचा राहिला आहे. अमेरिकेच्या दृष्टीने जागतिक दहशतवादाचे केंद्र अफगाणिस्तान असून पाकिस्तान हा त्यांच्या दहशतवादाविरोधी लढ्यातील महत्त्वाचा भागीदार आहे. त्यामुळे अमेरिका पाकिस्तानविरोधात कधीच ठोस पाऊल उचलणार नाही. चीनची पाकिस्तानसोबतची मैत्री जगजाहीर आहे. परिणामी भारत आणि अन्य देशांमध्ये; प्रामुख्याने अमेरिका आणि चीन यांच्यात जागतिक दहशतवादाविषयी मतभिन्नता आहे. जोपर्यंत या मतभिन्नतेचे रूपांतर सहमतीत होणार नाही, तोवर अशा परिषदेचे आयोजन ही केवळ औपचारिकता असणार आहे. परिणामी भारताला दहशतवादाच्या विरोधात लढण्यासाठी ‘आत्मनिर्भर’च व्हावे लागेल.

डॉ. रोहन चौधरी rohanvyankatesh@gmail.com संपर्क : 9403822813

बातम्या आणखी आहेत...