माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची मुलाखत:राजकीय पक्षांना 20 हजारांचा हिशोब द्यावा लागायचा, आता 20 हजार कोटींचाही देत नाहीत; राजकीय पक्षांच्या खर्चावर नियंत्रण हवे

भारतात एक काळ असा होता की राजकीय पक्षांना अवघ्या 20 हजार रुपयांचा सुद्धा हिशोब द्यावा लागायचा. आता 2017 नंतर 20 हजार कोटींचा सुद्धा हिशोब द्यावे लागत नाही. यामुळे आधीच्या तुलनेतही पारदर्शकता कमी झाली अशी खंत माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एसवाय कुरेशी यांनी व्यक्त केली. इलेक्टोरल बाँडमुळे असे झाले आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त कुरेशी यांनी आम्हाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये विविध मुद्द्यांवर मनमोकळेपणाने संवाद साधला. कोरोना नियमावलीमुळे निवडणुकीत काही अडचणी येतील का या प्रश्नाचेही यावर त्यांनी आपले मत व्यक्त केले.

कोरोना काळात 5 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहे. निवडणुका व्हाव्या आणि कोरोनाचा फैलाव होऊ नये असे शक्य आहे का?

कोरोना काळातच 100 देशांमध्ये निवडणुका झाल्या आहेत. भारतात सुद्धा बिहार, केरळ आणि पश्चिम बंगालसह विविध ठिकाणी निवडणुका झाल्या. आपल्याला निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. आता कोरोना काळात लोक मार्केटमध्ये तर जातच आहेत. सर्व दैनंदिन कामकाज सुरू आहे. मग नियमांचे पालन करून निवडणुका का घेतल्या जाऊ नयेत. परंतु, यात मोठ्या सभा किंवा संमेलने व्हायला नकोत.

मतदानाच्या इतर पद्धती सुद्धा आहेत. जसे की ऑनलाइन व्होटिंग. पण, भारतात ते शक्य नाही. कारण, आपल्या देशात आधीच EVM वर सवाल उपस्थित केले जातात. अशशात ऑनलाइन इलेक्शन घेणे शक्य वाटत नाही.

विरोधीपक्ष आरोप करतात की सत्ताधारी पक्षाच्या सांगण्यावरूच निवडणूक आयोगाचे काम चालते. आचार संहिता सुद्धा मनमर्जी पद्धतीने लागू केल्या जातात का?

असे म्हणणे चुकीचे आहे. आचार संहिता लागू होण्यापूर्वी सर्व प्रचार आणि प्रसाराचे स्वातंत्र्य असते. आता ज्या पक्षाकडे अधिक साधन सामुग्री असेल, संघटना मोठी असेल तर प्रचार सुद्धा अधिक करता येतो. अशात आरोप करण्यापेक्षा विरोधकांनी स्वतःमध्ये एवढी ताकद निर्माण करावी की इतर पक्षांना टक्कर देऊ शकतील. एखादा पक्ष जास्त प्रचार सभा घेत असेल तर त्यावरून कुणावर आरोप करता येणार नाहीत.

निवडणुकांपूर्वीच सर्वांना एक अंदाज असतो की त्याच्या तारखा काय असतील. मी एका आठड्यापूर्वीच एक लेख लिहिला होता. त्यामध्ये मी माझ्या तर्काने निवडणुकीच्या तारखा दिल्या होत्या. निवडणूक आयोगाने जवळपास त्याच प्रकारच्या तारखा जारी केल्या. कॉमन सेन्सवरून या तारखांचा अंदाज लावता येऊ शकतो. यात धक्कादायक असे काहीच नाही.

सरकारने सामान्य जनतेला एक-एक रुपयाचा हिशोब द्यायला हवा. परंतु, राजकीय पक्ष इलेक्टोरल बाँडचा पूर्ण हिशोब जनतेला का देत नाहीत?

हा प्रश्न अगदी योग्य आहे. मी आधीच म्हणालो होतो की इलेक्टोरल बाँड एक खूप मोठी हानी आहे. 2017 मध्ये अर्थसंकल्पाच्या भाषणात ते सादर करण्यात आले होते. त्यावेळी अर्थमंत्र्यांनी जे भाषण केले होते ते ऐकून काही मोठी सुधारणा होईल असे वाटले होते. परंतु, आधी जेवढी पारदर्शकता होती, आता तेवढी सुद्धा राहिलेली नाही. आधी राजकीय पक्षांना अवघ्या 20 हजारांचा हिशोब सुद्धा द्यावा लागायचा. आता 20 हजार कोटींचा सुद्धा द्यावा लागत नाही.

सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. तरीही कोर्ट या विषयावर गंभीर का नाही ही आश्चर्याची बाब आहे.

आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच सर्व घोषणा केल्या जातात. अशात आचारसंहिता घोषित करण्यात काही अर्थ राहतो का?

निवडणुकीत घोषणा करण्याचा प्रत्येक पक्षाला अधिक आहे. मॅनिफेस्टो तर आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर जारी केले जातात. यात पक्षांनी जबाबदारी घ्यावी एवढेच महत्वाचे असते. ज्या घोषणा तुम्ही निवडणुकीच्या प्रचारात करता त्या निवडणुकीनंतर पूर्ण करायला हव्या. मतदार, मीडिया आणि विरोधीपक्ष यात महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. आता लोक ही अपेक्षा सुद्धा निवडणूक आयोगाकडूनच ठेवतात. परंतु, ते आमचे काम नाही.

मतदार कार्ड आधारला लिंक करणे हा योग्य निर्णय आहे का? यातून काय फरक पडेल?

हा निर्णय अतिशय योग्य आहे. माझ्या कार्यकाळातच याची प्रक्रिया सुरू झाली. यातून बनावट मतदार कार्डचे प्रकार रोखण्यात मदत होईल. आधारला मतदार कार्डशी जोडल्यास आम्हाला मतदाराची खात्री करून घेता येईल. यावरून काही प्रश्न सुद्धा उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे, याचे एकदा विश्लेषण व्हायला हवे. लोकांच्या आणि विरोधी पक्षांच्या मनात काही प्रश्न असतील तर त्याचे समाधान व्हायला हवे.

भाजपकडून एक देश आणि एक निवडणुकीचे समर्थन केले जाते. यावर आपले काय मत आहे?

संघराज्य लोकशाहीमध्ये हे शक्य नाही. समजा, एखाद्या राज्यात सरकार कोसळले, तर पुन्हा देशभरात निवडणुका आयोजित केल्या जाणार आहेत का? केंद्रात सरकार पडल्यास सर्व राज्यांमध्ये सरकार बरखास्त करून निवडणुका आयोजित केल्या जातील का? त्यामुळे हे शक्य नाही.

त्यामुळे, जे शक्य आहे तेच करायला हवे. ज्या प्रकारे एखाद्या उमेदवाराच्या निवडणुकीचा खर्च नियंत्रित केला जातो. तसेच सरकारने राजकीय पक्षांच्या खर्चावर सुद्धा नियंत्रण आणावे. आपण बऱ्याच गोष्टी इंग्लंडकडून घेतल्या आहेत. त्या ठिकाणी असेच केले जाते. खर्चाची मर्यादा निश्चित झाल्यास खूप पैसा वाचेल. गैरव्यवहार कमी होतील. सरकारला वाटल्यास हा नियम लागू केला जाऊ शकतो.

सर्व राज्यांमध्ये सर्व मतदारांचे लसीकरण पूर्ण करणे बंधनकारक करावे. त्यानंतरच निवडणुका घ्यावा असे करता येईल का?

नाही. असे केल्यास तो मतदारांवर अन्याय ठरेल. अनेक ठिकाणी सरकार लोकांना दोन डोस देऊ शकले नाही. लवकरात लवकर सर्वांचे दोन्ही डोस पूर्ण व्हावे यासाठी प्रयत्न आवश्य केले जावे. तसेच सर्वांनी कोरोना गाइडलाइन्सचे प्रामाणिकपणे पालन करावे.