लोक - प्रशासन:लालफितीच्या जिथून पडल्या गाठी...

लोकशाही व्यवस्थेत सरकार अन् सामान्य नागरिक यांच्यातील दुवा बनून विकासाचे वाहक होत लोककल्याण साधण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असते. त्यासाठी नोकरशाही आणि नागरिकांमध्ये सुसंवाद, समन्वय, सहकार्य, संवेदनशीलता असायला हवी. पण प्रत्यक्षात अनेकदा दोन्ही बाजूंनी विसंवाद, दुरावा, असहकार आणि असंवेदनशीलतेचा प्रत्यय येतो. त्यातून काही गंभीर प्रसंग ओढवतात, तशा अनेक गमतीजमतीही घडतात. सामान्य लोक अन् प्रशासकीय यंत्रणेतील या आगळ्या नात्याची वीण उलगडणारे, भारतीय प्रशासन सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी तथा राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचे हे नवे पाक्षिक सदर...

स्व तंत्र भारतामध्ये आता जी प्रशासकीय व्यवस्था आहे, तिला सर्वसाधारणपणे विकासात्मक, प्रशासकीय यंत्रणा किंवा लोकप्रशासन या नावाने ओळखले जाते. ब्रिटिश काळात असलेली नोकरशाहीचा भूमिका आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या नोकरशाहीची भूमिका यांमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक पडला आहे. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील प्रशासनाकडून लोकांच्या हितासाठी कायदे, नियम यांचे पालन करतानाच सामान्य माणसाच्या हिताचे काम होणे अपेक्षित आहे. ‘प्रशासन’ हे लोकांसाठी असते, ही भूमिकासुद्धा गावपातळीपर्यंत काम करणाऱ्या नोकरशाहीतील सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये झिरपली आहे. भारतातील नोकरशाही ही तटस्थ यंत्रणा आहे आणि ती कोणत्याही राजकीय विचारसरणीला बांधलेली नाही. असे असले तरी दिवंगत माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी, आपल्या देशात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय मोजक्याच भाग्यवंतांच्या वाट्याला आला आहे, असे म्हटले होते, हे लक्षात घ्यावे लागेल. नोकरशाहीकडे अधिकार असतात. पण, ते वापरताना जो विवेक लागतो, त्याचा अनेक लोकांमध्ये अभाव जाणवतो, तर काही वेळा त्यांच्यात तत्त्वनिष्ठा दिसून येत नाही. अशा वेळी लोकप्रशासनाचे प्रत्यक्ष दर्शन सामान्य माणसाला कसे घडते, हे पाहणे अतिशय रंजक, तितकेच उद्बोधक आहे. “लोक - प्रशासन’ या सदरातून आपण वर्षभर सामान्य जनता आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष, जवळीक, आपुलकी, विरोधाभास यांचा वेध घेणार आहोत.

गेल्या शंभर-सव्वाशे वर्षात नोकरशाहीसुद्धा प्रचंड बदलली आहे. ‘नोकरशाही ही कधीच संपत्ती निर्माण करत नाही, ती केवळ संपत्ती नियंत्रित करते,’ असे कार्ल मार्क्सने म्हटले होते. मॅक्स वेबर नावाच्या समाजशास्त्रज्ञाने, आदर्श सिद्धांतावर आधारलेली नोकरशाही ही सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था असते, असे म्हटले आहे. जास्तीत जास्त महसूल गोळा करणे आणि कोठेही दंगल किंवा कायदेभंग होऊ नये, ही ब्रिटिशकालीन प्रशासकीय व्यवस्थेमधील नोकरशाहीची दोन मुख्य कामे होती. त्यामुळे गुन्हा केला की पकडून नेणे, शिक्षा करणे आणि जेथे शक्य आहे तेथे वेगवेगळ्या प्रकारचे कर लावून कसलाही अपवाद न करता तो वसूल करणे, हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मुख्य काम होते. १७७२ मध्ये ब्रिटिशांनी जिल्हाधिकारी या पदाची निर्मिती केली. ‘आयसीएस’ ही परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या तरुण अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी म्हणून नेमले जात असे.

स्वातंत्र्यानंतर मात्र आपण विकासात्मक प्रशासनाची भूमिका स्वीकारली आणि जनतेच्या कल्याणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू झाली. बघता बघता ब्रिटिशकाळातील पोलादी चौकटी आणि लोकांच्या अपेक्षा यांमधील विसंवाद प्रकर्षाने निदर्शनास येऊ लागला. ब्रिटिशांच्या काळात उपेक्षित राहिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक प्रबळ झाल्या. भाषिक प्रांतरचना झाली. शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, जलसिंचन, सामाजिक न्याय या विषयांकडे अधिक लक्ष देण्यास सुरुवात झाली. पाणीपुरवठा योजना, शेतीच्या योजना यांच्यासाठी अधिक खर्च केला जाऊ लागला. हळूहळू स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात विकासाच्या योजना आपल्याच भागात याव्यात, यासाठी स्पर्धा सुरू झाली.

क्रांतिसिंह नाना पाटील हे एकेकाळी तलाठी म्हणून आणि योगी अरविंद हे बडोदा संस्थानमध्ये उपजिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. ब्रिटिशांच्या काळातील नोकरशाहीबद्दल महात्मा फुले यांनी अतिशय चपखल भाष्य केले आहे... माझी समजूत काढ एकांतात । घेवितो तुमची तक्रार । करवितो येथे मुकरार ।। करुन फितूर मूठ केली गार । धन्याची समजूत वरवर । उभयता देई गाजर ।। ब्रिटिशांच्या काळात लाचार जनता आणि जुलमी, अहंकारी प्रशासन असे समीकरण बनले होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात, विशेषत: गेल्या पन्नास वर्षांत झालेल्या अनेक प्रशासकीय सुधारणांमुळे स्थिती बदलली आहे. आता विविध प्रकारचे अधिकारी निर्माण झालेले आपण पाहतो. सध्याच्या नोकरशाहीचा दर्जा घसरला आहे, असे बहुतांश ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मत बनले आहे. संपूर्ण देशभरात प्रशासनामध्ये काम करणाऱ्या लोकांची संख्या सुमारे ६४ लाख आहे, तर महाराष्ट्रात ही संख्या वीस लाख इतकी आहे. निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी माधव गोडबोले यांनी, जोपर्यंत ‘सुशासन’ हे ब्रीदवाक्य म्हणून मान्य होत नाही, तोपर्यंत प्रशासनाच्या बाबतीत ‘देखल्या देवा दंडवत’ हा प्रकार चालूच राहील, त्यामुळे जागतिक महासत्ता व्हायचे असेल तर प्रशासनाकडेही लक्ष द्यावे लागेल, असे म्हटले आहे. हे विधान आजच्या संदर्भात अधिक महत्त्वाचे आहे. अधिकारी जास्त शिकलेले असतील तर ते अधिक संवेदनशील बनतील, हे तत्त्व नोकरशाहीने खोटे ठरवलेले दिसते. पूर्वी सातवी-आठवी शिकलेले कारकून किंवा जेमतेम बारावी झालेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा दर्जासुद्धा आजकालच्या पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या अधिकाऱ्यांपेक्षा चांगला का होता, याचे आत्मपरीक्षण करावे लागेल.

या “लोक - प्रशासन’ सदरातून सामान्य लोक आणि प्रशासनाचे लालफितीमध्येे बांधले गेलेले संबंध रंजक पद्धतीने वाचकांसमोर मांडण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. नोकरशाहीचे कायम लक्ष लागलेल्या आणि सामान्यांच्याही नेहमी नजरेसमोर असणाऱ्या ‘बदली योग’, ‘प्रमोशन दु:ख योग’ आदींचे वर्णन तर यातून येईलच; शिवाय सामान्य लोकांना सतत ऐकू येणारी नोकरशाहीची नकारघंटा, त्यांची अगम्य भाषा, सांगकाम्या वृत्ती यांचेही दर्शन घडेल.