आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Government Confusion Of Gram Sabhas; Three Orders Of Three Sections! Administration, Village Confusion From The Local Level

दिव्य मराठी विशेष:ग्रामसभांचा शासकीय गोंधळ; तीन विभागांचे तीन आदेश! प्रशासन, स्थानिक स्तरापासून गावोगाव संभ्रम

दीप्ती राऊत-एसआयटी | नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ग्रामसभांच्या मान्यतेअभावी विकास योजना रखडल्या

एक जीआर म्हणतो कोरोनामुळे स्थगिती, दुसरा जीआर सांगतो ऑनलाइनचा पर्याय तर तिसरा जीआर देतो लेबर बजेटच्या सूचना. हा गोंधळ आहे येत्या १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभांबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या परस्परविरुद्ध आदेशांचा. आठ दिवसांवर या महत्त्वाच्या ग्रामसभेची तारीख आली असताना शासनाकडून त्याबाबतच्या स्पष्ट सूचनांऐवजी परस्परविरुद्ध जीआरमुळे प्रशासनापासून स्थानिक स्तर ते गावपातळीपर्यंत संभ्रमाचे वातावरण आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९) च्या कलम ७ नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षात किमान चार ग्रामसभा घेणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक आहे. त्यातील एक सभा स्वातंत्र्यदिनी म्हणजेच १५ ऑगस्टला घेणे अत्यावश्यक आहे. या ग्रामसभा नियमित घेतल्या नाहीत तर सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद या अधिनियमात आहे.

ग्रामसभांबाबत शासनच संभ्रमित

१२ मेचा शासन निर्णय म्हणतो : “कोविड १९ च्या संसर्गजन्य आजारामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन स्थितीत ग्रामसभा स्थगित करण्यात आल्या आहेत.’

> ५ ऑगस्टचा शासन निर्णय म्हणतो : “रोजगार हमी योजनेेसाठी आवश्यक लेबर बजेट तयार करून १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत त्यावर चर्चा करणे व मंंजुरी घेणे.’

> ६ ऑगस्टचा शासन निर्णय म्हणतो : “१५ ऑगस्टची महिला सभा रद्द झाल्याने ग्रामपंचायतींनी फोन, व्हॉट्सअॅप, ई-मेल या डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून महिलांच्या समस्यांचे निराकरण करावे.’

ग्रामसभांच्या मान्यतेअभावी विकास योजना रखडल्या

गेल्या पाच महिन्यांपासून ग्रामसभांच्या मान्यतेअभावी अनेक गावांतील विकास योजना रखडल्या असल्याने महापालिकांपासून जिल्हा परिषदांपर्यंत अन्य सर्वत्र फिजिकल डिस्टन्सिंगचा नियम पाळून सर्वसाधारण सभा होत असताना ग्रामसभांवरच स्थगिती का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यात तीन वेगवेगळे आदेश निघाल्याने याबाबतचा संभ्रम अधिकच वाढला आहे.

म्हणून निर्माण झाला संभ्रम...

रोजगार हमी कायद्यातील रोजगार बजेटची आखणी आणि मान्यता या दिवशी घेण्यात आलेल्या ग्रामसभेत केली जाते. आदल्या दिवशी महिलांच्या विशेष सभेत मांडल्या गेलेल्या आणि मंजूर झालेल्या ठरावांवर १५ ऑगस्टलाच ग्रामसभेत अंतिम निर्णय घेतले जातात. मात्र, राज्यात कोविड १९ च्या प्रादुर्भावानंतर फिजिकल डिस्टन्सिंग अत्यावश्यक झाले आणि १२ मे रोजी ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या शासन आदेशाने राज्यातील ग्रामसभांना स्थगिती देण्यात आली. यामुळे १५ ऑगस्टची ग्रामसभा होणार की नाही, याबाबत गोंधळाचे वातावरण अजूनही आहे.

म्हणून १५ ऑगस्टचे महत्त्व

गावातील विकासकामांचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर करणे, जिल्हा नियोजन आराखड्यात समाविष्ट विकासकामांसाठी ग्रामसभेच्या मंजुरीचे ठराव पाठवणे, अन्य योजनांची मागणी, लाभार्थी निवड, विविध योजनांसाठी गावातील लाभार्थींची शिफारस करणे ही कामे ग्रामसभेमार्फत केली जातात. वर्षातून चार ग्रामसभांपैकी यामुळे १५ ऑगस्टची ग्रामसभा महत्त्वाची असते.

0