दिव्य मराठी रिसर्चइंटरनेट- कॉलिंग स्वस्त करण्याची तयारी:कंपन्यांचे शुल्क कमी करण्याचा सरकारचा विचार, ग्राहकांचाही फायदा

इंटरनेट आणि दूरसंचार सेवांच्या बाबतीत भारत हा जगातील सर्वात स्वस्त देशांपैकी एक आहे. …आणि सध्यातरी या सेवा स्वस्त राहतील आणि आणखी स्वस्त होतील या अपेक्षा वाढल्या आहेत.

वाढती महागाई, महागडे स्पेक्ट्रम किंवा जास्त परवाना शुल्क या कारणांमुळे दूरसंचार कंपन्या सातत्याने दर वाढविण्याबाबत विचार करत आहेत. 2021 मध्ये, कंपन्यांनी 20-25% दरात वाढ केली होती.

2022 मध्येही कंपन्या टॅरिफ वाढवण्याबाबत विचार करत आहेत. यापूर्वी असे मानले जात होते की, कंपन्या नोव्हेंबरमध्ये 10-15% दर वाढवू शकतात, परंतु अद्याप तसे झाले नाही. आता दरवाढ होणार नाही, अशीही अपेक्षा आहे.

वास्तविक, कंपन्यांच्या खर्चाचा मोठा भाग वार्षिक परवाना शुल्क आहे. सध्या, कंपन्यांना त्यांच्या समायोजित एकूण महसूलाच्या (एजीआर) 8% दरवर्षी परवाना शुल्क म्हणून भरावे लागतात. पण नवीन दूरसंचार विधेयकात सरकार हा परवाना शुल्क कमी करू शकते.

दूरसंचार विधेयकाच्या पहिल्या मसुद्यामुळे दूरसंचार मंत्रालय आधीच वादात सापडले होते. 20 नोव्हेंबरपर्यंत या मसुद्यावर 900 हरकती आल्या होत्या. आता असे मानले जात आहे की, डिसेंबरच्या अखेरीस, सरकार सुधारित मसुदा सादर करू शकते, ज्यामध्ये परवाना शुल्क देखील एजीआरच्या 8% वरून 5-6% पर्यंत कमी केले जाऊ शकते.

जाणून घ्या, नवीन टेलिकॉम बिलाचा टेलिकॉम कंपन्यांना किती फायदा होईल आणि हा फायदा सर्वसामान्यांपर्यंत किती पोहोचू शकेल.

आधी समजून घ्या, मोबाईलचा वापर स्वस्त कसा होऊ शकतो

दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देण्यात WhatsApp सारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांचा हात

वास्तविक, टेलिकॉम कंपन्यांना परवाना शुल्कात सवलत देण्याचे श्रेय मोठ्या प्रमाणात व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या बिग टेक कंपन्यांना जाते.

दूरसंचार विधेयकाच्या पहिल्या मसुद्यात व्हॉट्सअ‍ॅप, टेलिग्राम, स्काईप यांसारख्या कम्युनिकेशन अ‍ॅप्सनाही नियमांच्या कक्षेत आणले जाईल, असे म्हटले होते. या अंतर्गत ते चालवणाऱ्या कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करण्यासाठी काही नियमांचे पालन करावे लागेल-

या तीनही तरतुदींच्या विरोधात बिग टेक कंपन्यांनी जोरदार आवाज उठवला आहे. पहिला मसुदा सार्वजनिक झाल्यापासून या तरतुदीबाबत सरकारवरही दबाव होता.

मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही यानंतर अनेक मंचांवर या कंपन्यांवर निर्बंध घालण्याचा सरकारचा हेतू नसल्याचे सांगितले आहे.

या दबावामुळे सरकार नवीन आराखड्यातील या कंपन्यांसाठी परवान्याची तरतूद काढून टाकू शकते किंवा परवाना अनिवार्य ठेवून परवाना शुल्क कमी करू शकते, असे मानले जात आहे.

काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, परवाना शुल्क AGR च्या 1 किंवा 2% पर्यंत कमी केले जाऊ शकते. परंतु उद्योग तज्ञांचे म्हणणे आहे की ते एकाच वेळी करण्याऐवजी सरकार ते टप्प्याटप्प्याने करू शकते.

आणखी दोन महत्त्वाच्या बाबींमध्ये सरकार यू-टर्न घेऊ शकते

दूरसंचार विधेयकाच्या नव्या मसुद्यात अनेक गोष्टी पहिल्या मसुद्यापेक्षा वेगळ्या असतील. आणखी दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकार यू-टर्न घेऊ शकते-

1. TRAI चे महत्त्व वाढवणार : पहिल्या मसुद्यात, मंत्रालयाला अधिक शक्तिशाली बनवत दूरसंचार नियामक TRAI ला जवळजवळ शक्तीहीन करण्यात आले होते. मात्र ट्रायच्या तीव्र विरोधानंतर ही तरतूद बदलणार आहे.

पहिल्या मसुद्यात TRAI च्या शिफारशी न स्वीकारण्याचे कारण सांगणे यापुढे दूरसंचार विभागावर बंधनकारक राहणार नाही, असे म्हटले होते. यासोबतच ट्रायकडून शिफारशी घेण्याचीही गरज भासणार नाही.

मात्र आता केवळ या तरतुदी काढून टाकल्या जाऊ शकत नाहीत, तर ट्रायच्या आर्थिक स्वायत्ततेची दीर्घकाळाची मागणीही पूर्ण होऊ शकते. म्हणजेच ट्रायला बजेटचा काही भाग थेट सरकारकडून मिळणार आहे, त्यासाठी संपूर्णपणे दूरसंचार विभागावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

2. थकीत परवाना शुल्क माफ होणार नाही: पहिल्या मसुद्यात सरकारने अशी तरतूद केली होती की जर एखाद्या दूरसंचार ऑपरेटरची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट असेल तर मंत्रालय त्याची थकित परवाना फी माफ करू शकते.

पण रिलायन्स जिओने या तरतुदीला देखील विरोध केला आहे. कंपनीने आपल्या आक्षेपात म्हटले आहे की, अशा कोणत्याही परिस्थितीत, सामान्य आर्थिक नियम, 2017 नुसार निर्णय घ्यावा.

सरकारी दूरसंचार कंपन्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल दीर्घकाळापासून तोट्यात आहेत. तर खासगी ऑपरेटर VI देखील तोट्यात आहे. या तरतुदीमुळे या कंपन्यांना मदत होऊ शकते, असे सरकारने दाखवून दिले होते.

पण अशा तरतुदीमुळे पक्षपात होऊ शकतो, असे बाकीच्या दूरसंचार कंपन्यांचे मत आहे. अदानी समूहाचा भारतीय दूरसंचार व्यवसायात प्रवेश करण्याचा मार्ग म्हणून काही जण याचा विचार करत आहेत. नवीन मसुद्यात ही तरतूद काढून टाकली जाऊ शकते.

कंपन्यांना फायदा झाला तर दिलासाही ग्राहकांच्या खिशापर्यंत पोहोचू शकेल

सध्या, भारत जगातील सर्वात स्वस्त इंटरनेट देशांपैकी एक आहे. 5G पूर्णपणे लागू होईपर्यंत इंटरनेट स्वस्त राहावे अशी सरकारची इच्छा आहे.

यामध्ये कंपन्यांचाही फायदा आहे, परंतु त्यांना 5G साठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी भांडवल आवश्यक आहे. एअरटेलने अलीकडेच थकबाकी स्पेक्ट्रम वापर शुल्कासाठी 4 वर्षांची स्थगिती घेतली होती आणि सांगितले की, ते विस्तारासाठी उर्वरित 40,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल.

दूरसंचार कंपन्या स्पेक्ट्रम वापर शुल्क आणि जास्त परवाना शुल्काचा मुद्दा सरकारकडे दीर्घकाळापासून मांडत आहेत. विशेष बाब म्हणजे यासोबतच कंपन्या भारतात इंटरनेट आणि कॉलिंगचे दर खूपच कमी असल्याचा प्रचार करतात.

या बहाण्याने ते नेहमीच सूचित करतात की, सरकारकडून दिलासा मिळाला नाही तर कंपन्यांना खर्चासाठी शुल्क वाढवावे लागेल. आता जर सरकारने दूरसंचार विधेयकाच्या नव्या मसुद्यात परवाना शुल्काचे दर कमी केले, तर तूर्तास तरी कंपन्या दर वाढवण्याबाबत विचार करणार नाहीत, असे मानले जात आहे.