आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष:कोरोनामुळे शासनाची गती मंदावली, कामाचा वेग सहापट घटला; लॉकडाऊनमध्ये निघाले 294 जीआर, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा वरचष्मा

औरंगाबादएका वर्षापूर्वीलेखक: महेश जोशी
  • कॉपी लिंक
  • जानेवारी ते 21 मार्चदरम्यान निघाले होते 1841 जीआर, आठ विभागांतून एकही शासन निर्णय निघाला नाही

कोरोनाच्या संकटात राज्य शासनाची गतीही मंदावली असून लॉकडाऊनच्या ५४ दिवसांत अवघे २९४ शासन निर्णय निघाले. त्याअाधीच्या ५४ दिवसांत १८४१ जीआर निघाले होते. लॉकडाऊनमध्ये निघालेल्या जीआरमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा वरचष्मा आहे. सर्वाधिक ९६ जीआर काँग्रेसकडे असणाऱ्या महसूल खात्याचे आहेत. त्यापाठोपाठ शालेय शिक्षण, ग्रामविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा क्रमांक आहे. ८ विभागांनी या काळात एकही जीआर काढलेला नाही, हे विशेष.

राज्य सरकारने एखादा धोरणात्मक वा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्यास त्याचा शासकीय आदेश म्हणजेच जीआर काढला जातो. जीआरला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जातो. पुढील बैठकीत इतिवृत्त मंजूर झाल्यावर संबंधित खात्याकडे फाइल जाते. खात्याकडून कायदेशीर बाब तपासून घेतली जाते वा वित्त खात्याच्या संमतीनंतर आदेश काढण्याची प्रक्रिया केली जाते. खात्याच्या सचिवाकडून आदेश काढण्याची प्रक्रिया सुरू होते. मंत्र्यांची स्वाक्षरी झाल्यावर मग ती फाइल पुन्हा सचिवांकडे जाते. नंतर जीआर काढला जातो.

कामाचा वेग मंदावला

२२ मार्च ते १४ मे या ५४ दिवसांत शासनाच्या विविध विभागांचे २९४ जीआर निघाले. २७ जानेवारी ते २१ मार्च या मागील ५४ दिवसांत १८४१ जीआर निघाले होते. याचाच अर्थ लॉकडाऊनच्या काळात कामाचा वेग तब्बल ६ पट मंदावला आहे. जे काम झाले त्यावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची पकड दिसून आली.

आठ विभागांतून एकही शासन निर्णय निघाला नाही

>लॉकडाऊनमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण, कौशल्य विकास, गृहनिर्माण, नगरविकास, पर्यावरण, मराठी भाषा, विधी व न्याय आणि संसदीय कार्य या विभागांचा एकही जीआर निघालेला नाही.

>सहकार व सार्वजनिक बांधकामचे प्रत्येकी ४, पाणीपुरवठा व अल्पसंख्याक विभागाचे प्रत्येकी ६, कृषी विभागाचे ८, महिला बालविकास व वित्त विभागाचे प्रत्येकी १०, नियोजन विभागाचे ११ तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे १४ जीआर निघाले.

>जलसंपदा, पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान आणि सामाजिक न्याय विभागाचा प्रत्येकी १ जीआर, जलसंधारण आणि नागरी पुरवठा विभागाचे प्रत्येकी २ जीआर, उद्योग विभागाचे ३ जीआर निघाले आहेत. जीआर काढणारे टॉप विभाग

बातम्या आणखी आहेत...