दिव्य मराठी विशेष:सरकारने प्रोत्साहन दिले तर खेळणी उद्याेगात मोठी संधी, टॉय असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अजय अग्रवाल यांचे मत

काेराेनाच्या पार्श्वभूमीवर जगातील खेळणीचा प्रमुख उत्पादक असलेल्या चीनमध्ये खेळणीचे उत्पादन घटले असून भारत-चीन सीमारेषा तणावामुळे खेळणी आयातीचे प्रमाण कमी झाले आहे. आयात शुल्क महाग झाल्याने सध्या खेळणीचे दर वाढल्याने खेळणी घेणे सर्वसामान्यांचे आवाक्याबाहेर गेले आहे. देशांतर्गत खेळणी उद्याेग विस्तारित करण्यासाठी उत्पादकांना किफायतशीर दरातील खेळणी उत्पादित करण्यासाठी वेगवेगळ्या खेळण्यांच्या डिझाइनवर संशाेधनात्मक भर द्यावा लागेल, असे मत द टाॅय असाेसिएशन आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष अजय अग्रवाल यांनी व्यक्त केले. आगामी काळात सरकारने प्राेत्साहन दिले तर खेळणी उद्याेग विस्तारल्यास माेठी राेजगार निर्मिती हाेऊ शकते, असे सांगितले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी रविवारी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात खेळणी उद्याेगाला प्राेत्साहन दिले पाहिजे आणि जगभरातील खेळणी उद्याेगाच्या सात लाख काेटी उलाढालीमध्ये भारताचा अत्यल्प असलेला वाटा वाढविण्यात यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर अग्रवाल म्हणाले, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची लाेकसंख्या देशात असल्याने खेळणीची माेठी बाजारपेठ आपल्याकडे असून २० टक्के लाेकसंख्या एक ते १२ वयाेगटातील आहे. देशात दिल्ली, मुंबई, नवी मुंबई, दादरा-नगर हवेली, कोलकाता याठिकाणी खेळण्यांचे उत्पादन माेठ्या प्रमाणात होते. या खेळण्यांची विक्री देशांतर्गत बाजारात सर्वजागी हाेत आहे. देशात आवश्यक असलेल्या खेळणींपैकी ७५ टक्के खेळणी ही चीन, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापूर आदी देशांतून आयात केली जात असून केवळ २५ टक्के खेळणींचे उत्पादन देशात हाेत आहे. स्वस्त दरात चीनमधील इलेक्ट्राॅनिक खेळणी उपलब्ध हाेत असल्याने त्यास माेठी मागणी असते. खेळणी उद्याेग हा कर्मचारी केंद्रित असल्याने त्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. खेळण्यांचे पॅकिंग, डिझाइनिंग, बाॅक्स निर्मिती यामध्येही राेजगार संधी निर्माण हाेऊ शकते. आपल्याकडे या माध्यमातून राेजगार निर्मिती हाेण्यासाठी सरकारने खेळणी उत्पादक कंपन्यांना प्राेत्साहन दिले पाहिजे. कंपन्यांचा प्रामुख्याने खर्च हा कंपनीची जागा आणि इमारत बांधणी यावर खर्च हाेत असल्याने त्यांना खेळणीचे डिझाइन व संशाेधनावर अधिक खर्च करता येऊ शकत नाही.

पंतप्रधानांना निवेदन देणार

एसईझेड सारख्या सुविधा सरकारने कंपन्यांना दिल्यास संशाेधनावर भर दिल्यास चीन सारखी स्वस्तातील खेळणी ‘मेड इन इंडिया’च्या धर्तीवर आपणही उपलब्ध करून देऊ शकताे आणि त्याची निर्यात देखील विविध देशांना करता येऊ शकेल. सरकारने खेळणी उद्याेगाकरिता इंडस्ट्रियल पाॅलिसी बनवून या क्षेत्रात येणाऱ्या अडचणींची साेडवणूक करावी. याबाबतचे निवेदन लवकरच पंतप्रधानांना देणार आहोत. परंपरागत खेळणी, लाकडी खेळणी, पेपर बाेर्डची खेळणी याची माेठी बाजारपेठ आपल्याकडे निर्माण हाेऊ शकते, त्याकरिता ग्राहकांनी देशांतर्गत उत्पादन खरेदीवर भर द्यावा.

खेळण्यांची मागणी वाढली

काेराेना काळात खेळणी उत्पादक कंपन्या बंद राहिल्या असल्याने उत्पादन ठप्प झाले. तर, आयातबंदीमुळे बाहेरील उत्पादन देशात येऊ शकले नाही. मात्र, याचवेळी लाॅकडाऊनमुळे मुले घरातच बंदिस्त झाली. यामुळे देशांतर्गत खेळणींची मागणी वाढली. लाॅकडाऊनपूर्वी सरकारने खेळणीवरील आयात शुल्क २० टक्क्यांवरून थेट ६० टक्के केल्याने खेळणीचे दर वाढले. पाच देशांसाेबत फ्री ट्रेड अॅग्रिमेंट असल्याने संबंधित देशातून येणाऱ्या खेळणीवर ३४ टक्के आयात शुल्क सध्या लागू असून त्यात चीनचा समावेश आहे.