आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

दिव्य मराठी ग्राऊंड रिपाेर्ट :कोरोनामुळे कापूसकोंडी : राज्यात 12 लाख क्विंटल कापूस खरेदी बाकी, 85 हजार शेतकरी अद्यापही त्रस्त

जळगाव (सुहास चौधरी)एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • व्यापारी कापसाला भाव देत नाहीत, शासकीय खरेदी केंद्रांवर बळीराजाची लूट
  • खरेदी केंद्र संचालक दररोज किमान १ लाख रुपये कमावत असल्याची धक्कादायक माहिती

जळगाव जिल्ह्यातील जामनेरचे कापूस खरेदी केंद्र. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून त्या ठिकाणी खरेदी सुरू होती. वाकडीच्या सुदाम राजपुतांना गुरुवारचे टोकन मिळाले होते. दिवसभर ताटकळत बसल्यावर त्यांच्या कापसाची मोजणी झाली २६ क्विंटल. पण त्याची ना पावती मिळाली ना कुठे नोंद. मिश्र मालाचे कारण देऊन या केंद्रावर दररोज २१ क्विंटल अतिरिक्त कापूस घेतला जातोय. अशा प्रकारे खरेदी केंद्र संचालक दररोज किमान १ लाख रुपये कमावत असल्याची धक्कादायक माहिती काही जिनप्रेस संचालकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सोदाहरण दिली. चहापाण्याच्या नावाखाली, गाडी खाली करण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याकडून तीनशे रुपये घेतले जाताहेत ते वेगळेच. कोरोनामुळे व्यापारी कापसाला भाव देत नाहीत आणि शासकीय खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांचे अशी लूट सुरू आहे.

कोरोनामुळे खासगी व्यापाऱ्यांनी भाव पाडल्याने राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची भिस्त शासकीय खरेदीवर आहे.  या खरेदीसाठी राज्यातील १ लाख ६५ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी खूपच कमी शेतकऱ्यांच्या कापसाची खरेदी पूर्ण झाली आहे.

जळगाव जिल्ह्यात ४८ हजार ३९१ शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीसाठी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी फक्त ८ हजार शेतकऱ्यांच्या कापसाची खरेदी झाली आहे. पावसाळा तोंडावर आला आहे आणि कापूस भिजण्याची जोखीम गडद झाली आहे. जिल्ह्यात ३० कापूस खरेदी केंद्रे सुरू आहेत. दररोज फक्त १ ते २ हजार शेतकऱ्यांच्या कापसाचीच खरेदी सुरू आहे. त्यातही मिश्र मालाचे कारण सांगून शेतकऱ्याच्या मालाला तिसरी ग्रेड (एलआरए) लावली जात आहे. इतकेच नाही तर दीड किलोची घट गृहीत धरली असताना चार-चार किलो घट धरून प्रत्येक केंद्रावर २०-२० क्विंटल कापूस बेहिशेबी ठेवला जात आहे. एकट्या जामनेर तालुक्यातील एका केंद्रावर मोजलेल्या ७०० क्विंटल कापसामधून दररोज २१ क्विंटल अतिरिक्त ठेवला गेला.

कोरोनामुळे खुल्या बाजारात कापसाला भाव नाही त्यामुळे दहा वर्षांनंतर सरकारी भावाने कापूस खरेदी सुरू आहे. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही खरेदी करीत आहे. काही ठिकाणी त्यांनी पणन महासंघाची खरेदी केंद्र उभारण्यास परवानगी दिली आहे. सीसीआयच्या केंद्रांवर दररोज ५० ते १०० वाहने मोजली जावीत असे शासनाचे निर्देश असताना प्रत्यक्षात केवळ १० ते १५ वाहनांची मोजणी होत आहे. या लुटीबद्दल विचारले असता जिल्हा निबंधक सहायक निबंधकांकडे बोट दाखवतात, तर सहायक निबंधक जिल्हा निबंधकांकडे. या शासकीय अनागोंदीत पांढरं सोनं पिकवूनही शेतकरी मात्र लुटला जात आहे. दररोज २१ क्विंटलचा घोळ, दररोज एक लाखाची कमाई : दररोज सरासरी ७०० क्विंटल कापसाची खरेदी होते. प्रतिक्विंटल दोन किलो कपातीचा हिशेब बघता सरासरी २१ क्विंटल कापूस दररोज अतिरिक्त व बेहिशेबी जमा होतो. शासनाला १०० किलो कापसाला ३५ किलो रुई निघण्याची अपेक्षा आहे. माल खरेदी करतानाच शासनाकडून क्विंटलमागे २ किलोची घट ग्राह्य धरली आहे. खासगी जिन प्रेसमध्ये पडताळणी केली असता ३४.५ किलोप्रमाणे रुई निघत असल्याचे व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. याचा अर्थ अर्धा किलो रुईसाठी दोन किलो कापसाची कपात केली जाते. त्यातून किमान क्विंटलमागे अर्धा किलो कापूस शिल्लक राहतो. ७०० क्विंटलला अर्धा किलोप्रमाणे म्हटले तरी किमान २० ते २१ क्विंटल कापूस दररोज शिल्लक राहतो. याची सीसीआयच्या किमतीप्रमाणे किंमत जवळपास एक लाख अकरा हजार रुपये होते. याचा अर्थ एका केंद्रावर दररोज किमान एक लाख रुपयांचा अतिरिक्त कापूस जमा होतो. याची विल्हेवाट सरकीच्या किमतीत सरमिसळ केली जात असल्याचे जिन प्रेस संचालकांनी स्पष्ट केले.

आधारभूत किमतीतही २७ टक्के घट, मुख्यमंत्र्यांना पत्र, सीसीआयकडे शेतकऱ्यांचे ६४७ कोटी थकीत

चालू वर्षासाठी राज्य शासनाने कापसासाठी ७६६४ रुपये प्रतिक्विंटल आधारभूत किंमत मिळावी अशी मागणी केली असताना केंद्र शासनाने ५५५० रुपये प्रतिक्विंटल अशी २७ टक्के कमी आधारभूत किंमत जाहीर केल्याने शेतकऱ्याचे तेथेच क्विंटलमागे २११४ रुपयांचे नुकसान होत असल्याकडे  कृषी अभ्यासक सतीश देशमुख यांनी शासनाचे लक्ष  वेधले आहे. सध्या राज्यात कापूस खरेदी अत्यंत संथगतीने सुरू असून खासगी व्यापारी व अधिकारी यांच्या संगनमताने शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याची तक्रार त्यांनी मुख्यमंत्री, पणनमंत्री व पणन महासंघाकडे केली आहे. याबाबत तत्काळ चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची त्यांची मागणी आहे. तसेच कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने कापूस पणन महासंघामार्फत खरेदी केलेल्या कापसाचे थकीत ६४७ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना त्वरित मिळावेत याकडेही त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे.

कवळी असल्यासच कपात, इतर वेळी नाही

शेतकरी मालाची प्रतवारी न करता मिश्र करून आणतात. यामुळे कापसात कवळी येते. त्यामुळे पहिला ग्रेड  लावला जात नाही. स्थानिक स्तरावर प्रतवारीचे अधिकार असले तरी संपूर्ण देशात तिसऱ्या ग्रेडप्रमाणेच कापूस खरेदी केली जात आहे. कवळी असल्यास थोड्याफार प्रमाणात कपात करतो. हमाल पैसे घेत असतील तर हा शेतकऱ्यांचा व हमालांमधील विषय आहे. एस.एस. कोकाटे, कॉटन पर्चेसर, जामनेर 

एवढी घट बेकायदेशीर, शासनाचे दुर्लक्ष 

हे खरेदीचे अधिकार शासनाने बाजार समित्यांना देऊन संशयास्पद व्यवहार केला आहे. २०० ग्रेडरची गरज असताना फक्त ६५ ग्रेडर लावले आहेत. त्यामुळे संथगतीने खरेदी सुरू आहे. त्यात बेकायदेशीर कपात केल्याच्या अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येत आहेत. आम्ही शासनाकडे याचा पाठपुरावा करीत आहोत, मात्र शासन दुर्लक्ष करीत आहे. - संजय पवार, अध्यक्ष, पणन महासंघ, जळगाव 

क्विंटलला २ हजार अनुदान द्या

कोरोनाच्या संकटात शेतीमालाच्या विक्रीच्या नियोजनात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. पाऊस तोंडावर आला आहे आणि शेतकऱ्याकडे पेरणीसाठी पैसे नाहीत. कापूस पडून आहे. आता सरकारने क्विंटलला २ हजार रुपयांचे थेट अनुदान शेतकऱ्यांना  द्यावे, अशी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. सदाभाऊ खोत, माजी कृषी राज्यमंत्री

0