दिव्य मराठी विशेषविजयी झालेला नेता केव्हा होतो आमदार?:विजयी उमेदवारला कधी मिळतो पगार, सरकारी लाभ? 4 महत्त्वपूर्ण मुद्दे

गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आता समोर आला आहे. यावेळी 182 जागांवर 1621 उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले होते. सामान्यतः कोणत्याही नेत्यासाठी पक्षाकडून निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवारी मिळवणे आणि फॉर्म भरून प्रतिस्पर्धी उमेदवाराविरुद्ध जोरदार प्रचार करून विजय मिळवणे सोपे नसते. त्यामुळेच निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच उमेदवार आणि त्यांच्या समर्थकांच्या वतीने विजयाचा जोरदार जल्लोष करण्यात येतो.

मात्र, घटनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया पाहिली तर विजयी उमेदवार केवळ निवडणुकीच्या निकालानंतर आमदार होत नाही. विजयी उमेदवाराला आमदार होण्यासाठी चार प्रकारच्या प्रक्रियेतून जावे लागते.

माध्यमांमध्ये निकालाची अधिकृत घोषणा

उमेदवाराच्या जिंकण्याच्या किंवा पराभवाच्या संभाव्यतेची सार्वजनिक चर्चा साधारणपणे मतमोजणीच्या दिवशी सकाळी 11 वाजता सुरू होते. दुपारपर्यंत अनेक जागांवर दोन्ही उमेदवारांना मिळालेल्या मतांच्या संख्येतील तफावत दोघांमधील विजय किंवा पराभव निश्चित मानला जातो. मात्र, मतमोजणी केंद्रावर उपस्थित रिटर्निंग अधिकारी विजयी उमेदवाराच्या नावाची अधिकृत घोषणा करतात तेव्हाच निवडणुकीच्या निकालावर शिक्कामोर्तब होते.

विजयी उमेदवाराचा आनंद साजरा करण्यापेक्षा विजयाच्या घोषणेनंतर रिटर्निंग ऑफिसरचे प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र आवश्यक असते. रिटर्निंग ऑफिसरच्या वतीने एक प्रमाणपत्र जारी केले जाते. ज्या ठिकाणी मतमोजणी झाली, त्यात विजयी उमेदवाराचे नाव, त्याच्या पक्षाचे नाव किंवा अपक्ष असल्यास ते, तो ज्या जागेवरून निवडणूक जिंकला त्याचा तपशील आणि मिळालेली मते आदी माहिती असते. हे प्रमाणपत्र विजयी उमेदवाराच्या विजयाचा सरकारी पुरावा असतो.

विजयाचा पुरावा सचिवालयात द्यावा लागतो

रिटर्निंग ऑफिसरने दिलेले विजयी प्रमाणपत्र उमेदवारासाठी खूप महत्त्वाचे असते. या प्रमाणपत्रासह उमेदवाराला ठराविक मुदतीत विधानसभा सचिवालय गाठावे लागते. जिथे त्याला विजयाचा पुरावा म्हणून हे प्रमाणपत्र जमा करायचे असते.

विधानसभा अध्यक्षांद्वारे शपथविधी

संपूर्ण विधानसभा निवडून आल्यास, पहिल्या सभेत विजयी उमेदवार विधानसभेचे संचालन करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीस नामनिर्देशित करतो. त्याला प्रोटेम स्पीकर म्हणतात. जो विजयी उमेदवारांना आमदारकीची शपथ देतो. पोटनिवडणुकीत हे काम विधानसभा अध्यक्षांकडे येते. शपथ घेतल्यानंतर विधानसभेच्या सचिवालयातून कागदपत्रावर स्वाक्षरी केल्यानंतरच एखादी व्यक्ती अधिकृतपणे आमदार बनते. विजयी उमेदवार शपथ घेत नाही, तोपर्यंत त्याला आमदार झाल्याचे फायदे देखील मिळत नाहीत.