ग्राउंड रिपोर्टहाथरस केस- 2.5 वर्ष, 70 सुनावण्या व आरोपींची सुटका:पीडितेचा भाऊ म्हणाला-आमची बाजू ऐकली नाही

हाथरस केस, ज्यात 14 सप्टेंबर 2020 रोजी दलित मुलीवर हल्ला झाला, 4 उच्चवर्णीय मुलांवर सामूहिक बलात्काराचा आरोप झाला, मुलीचा मृत्यू झाला, गदारोळ झाला, राहुल-प्रियंका गांधींसह अनेक बड्या नेत्यांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली, पीडितांना 25 लाखांची सरकारी मदत मिळाली, त्यानंतर बराच काळ शांतता पसरली.

त्यानंतर अडीच वर्षांत 35 साक्ष आणि 70 सुनावणीनंतर 2 मार्च 2023 रोजी निर्णय आला. न्यायालयात खटला टिकला नाही. तीन आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली, एकावर अहेतुक हत्येचा दोष सिद्ध झाला. त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्काराचा आरोप न्यायालयात सिद्ध होऊ शकला नाही.

या दोन तारखांदरम्यान अनेक कथा, पात्रे, समस्या, बंधने आणि 3 प्रश्न आहेत.

पहिला प्रश्नः न्यायालयाने मुलीचा मृत्यूपूर्वीचा जबाब का स्वीकारला नाही?

दुसरा प्रश्न: पीडित मुलीवर बलात्कार झाला की सामूहिक बलात्कार?

तिसरा प्रश्न : न्यायालयाने खुनाच्या आरोपातील आरोपींना निर्दोष का सोडले?

हे प्रश्न घेऊन मी हाथरसच्या चंदपा पोलिस स्टेशन हद्दीतील बुलगढ़ी गावात पोहोचलो. हे गाव दिल्लीपासून सुमारे 200 किमी आणि उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौपासून सुमारे 400 किमी अंतरावर आहे. मी मुलीचे कुटुंब, तिचे वकील आणि आरोपीच्या वकिलांशीही बोललो. आरोपी मुलाच्या घरी गेलो. मला इथे जे काही आढळले ते मी तुम्हाला एक एक करून सांगतो.

महिलांनी आरोपीच्या घराला लावले कुलूप, दुरूनच सांगितले- कोणाशीही बोलणार नाही

हाथरस ते आग्रा रस्त्यावर चंदपा पोलिस ठाण्यापासून दोन किमी अंतरावर बुलगढी गाव आहे. गावात प्रवेश केल्यावर प्रथम आरोपी संदीप, रवी आणि रामू यांची घरे आहेत. त्यांचे कुटुंब आजही येथेच राहते. सर्व घरे एका ओळीत आहेत. त्यांना एकच गेट आहे. त्यावर एक साखळी लटकलेली आहे, ज्यात एक कुलूप आहे. चंदपा पोलिस ठाण्याचे पोलिस घरासमोरील शेतात ठाण मांडून आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वातावरण बिघडू नये, असे जिल्हा प्रशासनाला वाटत असल्याने पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

मी एका आरोपीच्या घरी आवाज देऊन बोलवण्याचा प्रयत्न केला, एक महिला आली आणि दुरूनच म्हणाली, 'घरी कोणी नाही, आम्ही बोलणार नाही.' गावकऱ्यांकडून कळाले की, घरातील लोक माध्यमांवर नाराज आहेत, म्हणून ते बाहेर येत नाही. बराच वेळ वाट पाहिल्यानंतरही गेट बंदच राहिल्याने मी पीडित मुलीच्या घराकडे निघालो.

पीडित मुलीचे घर आरोपीच्या घरापासून अवघ्या 10 पावलांच्या अंतरावर आहे.

आरोपीच्या घरापासून सुमारे 10 पावलांच्या अंतरावर मोकळी जागा आहे. पीडित कुटुंबाचे घर त्यालाच लागून आहे. सीआरपीएफचे जवान गेटवर तैनात असतात, ज्यांच्यावर कुटुंबाला सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी आहे.

सैनिकांनी रजिस्टरमध्ये नाव, पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक नोंदवला आणि पीडितेच्या कुटुंबीयांना माझ्या येण्याची माहिती पाठवली. काही वेळाने पीडितेचा भाऊ मला घेण्यासाठी बाहेर आला. मेटल डिटेक्टरमधून पुढे गेल्यावर, मी एका अरुंद गल्लीतून घराच्या समोर पोहोचलो. सीआरपीएफ जवानांनी उजव्या हाताला बंकर बनवले आहे. डावीकडे एक बुरखाधारी बाई म्हशींना चारा देत होती.

घरात मोठे अंगण आहे. एका भागात व्हरांडा आणि नंतर खोल्या आहेत. कुटुंबातील सदस्य सतत फोनवर बोलत असतात. सीआरपीएफने टेरेसवरही बंकर बनवले आहे. मी येताच बाजूला काही जवान उभे राहिले. पीडितेच्या लहान भावासोबत माझे बोलणे सुरू होते.

निराश स्वरात ते म्हणतात, 'आम्ही या निर्णयावर खूश नाही. त्या मुलाच्या (आरोपी) बाजूने निकाल लागला आहे. न्यायालयाने आमची बाजू ऐकून घेतली नाही. आमचे वकील प्रत्येक तारखेला यायचे, निकालात त्याचा उल्लेख नाही. आरोपीच्या बाजूचे वकील आणि सीबीआयच्या वकिलांच्या आधारे हा निर्णय देण्यात आला आहे. या प्रकरणाची उकल करण्यासाठी केवळ एका मुलाला दोषी ठरवण्यात आले आहे. याविरोधात आम्ही न्यायालयात पुढे दाद मागणार आहोत.'

मी विचारले - 'पण, वैद्यकीय चाचणीत बलात्काराची पुष्टी झाली नाही?
भावाने उत्तर दिले- 'घटना 14 सप्टेंबरला घडली, 22 सप्टेंबरला मेडिकल झाले. अशावेळी त्याची पुष्टी कशी होणार? याकडे पोलिस-प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. बहिणीने जबाब दिला तेव्हा तिचे मेडिकल का केले नाही?'

मृत्यूपूर्वी दिलेले वक्तव्य कोर्टाने मान्य केले नाही, त्यावर भाऊ म्हणाला- 'जेव्हा बहीण पूर्ण शुद्धीत होती, तेव्हा तिने स्टेटमेंट दिले आणि चार आरोपींची नावेही घेतली. असे असतानाही तिचा जबाब मान्य केला नाही. आता जो निर्णय आला आहे, तो आरोपपत्राव्यतिरिक्त आला आहे. हा कसला न्याय, ज्यात पीडितेचा उल्लेखच नाही.'

'आम्हाला आधीही धमकावले होते, यापुढेही धमकावले जाईल'

मुलीचा भाऊ म्हणाला, 'या निर्णयानंतर गुंडांची हिंमत वाढली आहे. ते उद्या दुसऱ्या कोणाच्या तरी बहिणीसोबत काहीही करू शकतात. तिघांची सुटका झाली, आता ते वातावरण बिघडवतील. घाबरवणार, धमक्या देणार. यापूर्वीही आम्हाला धमक्या देण्यात आल्या होत्या. दिल्लीहून येणाऱ्या आमच्या वकिलालाही धमकावले. त्यांनी सुरुवातीपासून दबाव टाकला आहे, भविष्यातही दबाव टाकला जाईल कारण त्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. आम्ही मात्र शेवटच्या श्वासापर्यंत लढणार आहोत.'

भाऊ पुढे म्हणतो, 'सरकारने घटनेनंतर प्रकरण हाताळण्यासाठी आम्हाला भरपाई दिली होती. नोकरी आणि घर देण्याचे आश्वासनही दिले होते, पण घर मिळाले नाही, नोकरीही मिळाली नाही.'

'सुरुवातीला अनेक नेते आले, नंतर कोणी बोललेही नाही'

पीडित मुलीचा भाऊ म्हणतो- 'जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा अनेक नेते आमच्या घरी आले होते. निकालानंतर आमच्याशी कोणी बोललेही नाही. घटनेच्या वेळी होता तसाच आधार मिळावा. मी एवढंच म्हणेन की जे तेव्हा आमच्यासोबत होते त्यांनी आजही उभे राहावे. गावातील लोकही आमच्यासोबत नाही.'

'बहिणीचा अस्थिकलश अजूनही घरात ठेवला आहेत, न्याय मिळेपर्यंत अस्थिकलशाचे विसर्जन करणार नाही, असे आम्ही यापूर्वीही सांगत आलो आहोत. अडीच वर्षांपासून आम्ही त्रास सहन करत आहोत, पण कोणीही बघणारे नाही. कमाई वगैरे सर्व बंद आहे. मिळालेल्या भरपाईतून घर आणि कोर्टाचा खर्च चालतो.'

गावातील बहुतेक लोक काही बोलायला तयार नाही

भावाशी बोलल्यानंतर मी पीडित मुलीची वहिनी किंवा इतर कुटुंबीयांना बोलण्याबद्दल विचारले, मात्र ते बोलले नाहीत. मग गावातील वातावरण जाणून घेण्यासाठी तिथून निघालो. गावात सुमारे 100 मीटर अंतरावर एक कुटुंब घराबाहेर बसले होते. मी त्यांना विचारले या प्रकरणी त्यांचे काय म्हणणे आहे, ते म्हणाले, ते काही बोलणार नाही, तुम्ही तर निघून जाल, आम्हाला इथेच राहायचे आहे. आम्हाला यात पडण्याची काय गरज आहे?

थोडे पुढे गेल्यावर मला चौथऱ्यावर काही लोक उभे असलेले दिसले. जितेंद्र पचौरी यांचाही त्यात समावेश होता. या निर्णयाबाबत त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, 'न्यायालयाचा निर्णय एकदम योग्य आला आहे. मुलीवर बलात्कार झालेला नाही हे संपूर्ण गावाला माहीत होते.'

तिथे काही स्त्रियाही होत्या, मी त्यांच्याकडे वळलो तेव्हा त्यांनी मान हलवली, म्हणजे त्या काही बोलणार नाही.

एके ठिकाणी मला ओंकार सिंह सिसोदिया भेटले. म्हणाले, 'एकदम योग्य निर्णय आला आहे. तिन्ही आरोपी निर्दोष होते. हे प्रकरण काही नव्हते. आमच्या गावात दलित-ठाकूर होत नाही. प्रत्येकाच्या बहिणी-मुलींना समान सन्मान मिळतो.'

घराच्या दारात जवळ बसलेले जितेंद्र कुमार म्हणतात- 'जो मुलगा अडकला आहे, तो चुकीच्या पद्धतीने फसला आहे, पण ठीक आहे, त्यालाही सोडले जाईल. पीडित कुटुंबाच्या संरक्षणासाठी सीआरपीएफ तैनात करून सरकारने चांगले काम केले आहे. त्यामुळे दंगल होऊ शकली नाही. काही नेत्यांना येऊन दंगल घडवायची होती. यात ते यशस्वी होऊ शकले नाही.'

दिल्लीस्थित वकील सीमा कुशवाहा आणि महिपाल सिंह निमोत्रा ​​यांनी पीडित कुटुंबाच्या वतीने खटला लढवला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दोघेही निराश झाले आहेत. सीमा कुशवाहा म्हणतात, “सुरुवातीला पोलिसांनी तपास व्यवस्थित केला नाही, त्यामुळेच ट्रायल कोर्टात आरोपीला दोषी सिद्ध करता आले नाही.” मी पीडित आणि आरोपीच्या वकिलांना माझे तीनही प्रश्न विचारले, ते काय म्हणाले वाचा...

पहिला प्रश्न- मुलीने मृत्यूपूर्वी दिलेला जबाब न्यायालयाने का स्वीकारले नाही?

पीडितेच्या वतीने सीमा कुशवाह म्हणतात, 'या प्रकरणात पीडितेने अनेकवेळा तिचा जबाब नोंदवला होते. मृत्यूपूर्वी जबाब दिला होता, ज्यात 4 मुलांवर बलात्काराचा आरोप होता. कोर्टात याला डाईंग डिक्लेरेशन मानले गेले नाही.'

'पीडितेचे डाईंग डिक्लेरेशन जसे सामील करायला हवे होतेतसे करण्यात आले नाही. त्यात पीडितेने चार मुलांची नावे घेतली होती. डाईंग डिक्लेरेशन मान्य न केल्यामुळेच न्यायालयाने सामूहिक बलात्काराचा आरोप फेटाळला.'

या प्रकरणातील 5 वेगवेगळ्या प्रकरणांचा हवाला देत न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे- 'तपासात पीडितेवर बलात्कार झाल्याचे सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे आरोपी रवी, रामू आणि लवकुश यांची कलम 376, 376ए, 376डी, 302 आणि एससी-एसटी कायद्यांतर्गत आरोपातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. त्याचवेळी मुख्य आरोपी संदीपला कलम 376, 376ए, 376डी अंतर्गत आरोपातून मुक्त करण्यात येत आहे.'

या प्रकरणावर आरोपीच्या बाजूचे वकील मुन्ना सिंग पुंडीर म्हणतात, '14 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबर 2020 पर्यंत पीडितेने अनेकदा तिचा जबाब बदलला आहे. मृत्यूपूर्वीचा जबाबही संशयास्पद आहे. निवेदन ज्या पेपरवर घेतले आहे त्याचे लेखनही संशयास्पद आहे. तिच्या हस्ताक्षरावरही संशय आहे. जबाब नोंदवणारे कोल तहसीलचे नायब तहसीलदार मनीष कुमार यांनीही कोर्टाला सांगितले की, पीडितेने जबाबात बलात्काराचा उल्लेख केला नव्हता.'

दुसरा प्रश्न: पीडित मुलीवर बलात्कार झाला की सामूहिक बलात्कार?

पीडित बाजूच्या वकील सीमा कुशवाहा म्हणतात, “न्यायालयाने केवळ मृत्यूपूर्वीचा जबाब न स्वीकारल्यामुळे सामूहिक बलात्काराचा आरोप फेटाळला. वैद्यकीय अहवाल आणि न्यायवैद्यक अहवालात पीडितेवर बलात्कार झाला असावा, असे संकेत मिळाले होते, मात्र न्यायालयाने बलात्कार झाल्याचे मान्य केलेले नाही. पीडितेने मरणासन्न अवस्थेतील जबाबत आरोपींची नावे घेतली आहेत, यापेक्षा कोणता मोठा पुरावा हवा. न्यायालयाने हेच मान्य केले नाही.'

या प्रकरणी न्यायालयाने म्हटले आहे की, बलात्काराचा आरोप सिद्ध झालेला नाही, त्यामुळे चार आरोपींची बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता करण्यात येत आहे.

आरोपी मुन्ना सिंग पुंडीरच्या वकिलांनी निकालात डॉ. एमएफ हुडा, प्राध्यापक आणि अलिगड मेडिकल कॉलेजचे अध्यक्ष यांचे म्हणणे मांडले. ते म्हणतात, 'वैद्यकीय विलंब झाला असे गृहीत धरू, पण जेव्हा पीडितेला लघवीसाठी नळी लावली गेली, तेव्हाही बलात्काराची पुष्टी झाली असती.'

उत्तर शोधण्यासाठी आम्ही 167 पानांचा निकाल वाचला. त्यात डॉ. एमएफ हुडा यांनी म्हटले आहे की, 'पीडितेला 14 सप्टेंबर 2020 रोजी इंट्यूबेशन करण्यात आले होते. हे खरे आहे की मूत्रमार्गातून नळी घातली असता तिचा प्रायव्हेट पार्ट दिसला असेल. त्याशिवाय रबरी नळी लावणे शक्य नाही. तेव्हा प्रायव्हेट पार्टमध्ये कोणतीही जखम किंवा लैंगिक अत्याचाराचे कोणत्याही खुणा आढळले नाही. जर अशा लैंगिक अत्याचाराच्या काही खुणा दिसल्या असत्या तर त्याची नोंद नक्कीच झाली असती.'

तिसरा प्रश्न : कोर्टाने खुनाच्या आरोपातून आरोपींची निर्दोष मुक्तता का केली?

पीडित पक्षाचे वकील महिपाल सिंह निमोत्रा ​​म्हणतात की या प्रकरणात बरेच परिस्थितीजन्य पुरावे होते. न्यायालयाने ते मान्य केले नाही. त्यामुळे खुनाच्या गुन्ह्यातूनही न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. त्याचबरोबर सीमा कुशवाहा म्हणतात, 'सीबीआयने पुरेसे पुरावे गोळा केले होते, मात्र या प्रकरणात सुरुवातीपासूनच पोलिसांचा निष्काळजीपणा होता. तथ्यांशी छेडछाड करण्यात आली आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात सीबीआयने पोलिसांविरुद्धही आरोपपत्र दाखल केले आहे. सुरुवातीला तपास करणाऱ्या उपनिरीक्षकाविरुद्ध सीबीआयने आरोपपत्र दिले आहे.'

कोर्टाने या निर्णयात म्हटले आहे की, पीडिता घटनेच्या 8 दिवसांपर्यंत बोलत होती. त्यामुळे पीडितेची हत्या करण्याचा आरोपीचा हेतू होता, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे आरोपी संदीपचा गुन्हा कलम 302 (हत्या) अंतर्गत नसून कलम 304 (अहेतुक हत्या) अंतर्गत येतो. त्यामुळेच खुनाच्या आरोपातून चारही आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

ही बातमीही वाचा...

तमिळनाडूत बिहारींवर हल्ले भाषेमुळे नाही, पोटाचे भांडण:कमी पैशात जास्त कामामुळे निशाण्यावर, सरकारविषयीही तक्रार