आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Hijab Controversy Case In Supreme Court । Argument Of Girls Wearing Hijab Is A Fundamental Right । SC Asked Even To Remove Clothes Is Right

मंडे मेगा स्टोरीहिजाबची तुलना ओढणीशी करणे चुकीचे:मुलींचा दावा- हिजाब मूलभूत अधिकार; कोर्ट म्हणाले- कपडे काढायचाही का?

आदित्य द्विवेदी13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुस्लीम मुली शाळा-कॉलेजमध्ये हिजाब घालू शकतात की नाही, हा सध्या देशातील सर्वात चर्चेचा विषय आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात 5, 7 आणि 8 सप्टेंबर रोजी या विषयावर जोरदार वादविवाद झाला. सुमारे 7 तासांचे हे दावे - प्रतिदावे आम्ही वाचले आणि समजून घेतले. या वादात पगडी आणि कपाळावरील टिळ्याचा उल्लेख झाला. तसेच कुराण आणि संविधानाचाही उल्लेख झाला.

अद्याप या विषयाचे चित्र स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे आज दुपारी 2 वाजल्यापासून पुन्हा यावर दावे - प्रतिदावे सुरू होणार आहेत.

आजच्या मंडे मेगा स्टोरीमध्ये आम्ही हिजाब प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या चर्चेतील युक्तिवाद आणि न्यायाधीशांच्या कठोर टिप्पण्या तुमच्यासमोर मांडत आहोत.....

सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी 5 सप्टेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता मुस्लिम मुलींच्या हिजाब प्रकरणी बाजू मांडण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या युक्तीवादातील काही ठळक मुद्दे...

अ‍ॅड. धवन: कलम 145(3) नुसार, हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवले जावे. यामध्ये मोठ्या संख्येने महिलांचा समावेश आहे, ज्यांना प्रश्न पडतो की त्यांनी ड्रेस कोडसमोर झुकावे की, हिजाब हा धार्मिक प्रथेचा अनिवार्य भाग आहे.

न्यायमूर्ती गुप्ता: हिजाब घालणे ही एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा असू शकते किंवा नसूही शकते, परंतु आपण एक धर्मनिरपेक्ष देश आहोत आणि सरकार ड्रेस कोडचे नियमन करू शकते.

अ‍ॅड. धवन: जर ड्रेस कोडचाच प्रश्न असेल तर आपण सुप्रीम कोर्टात टिळा लावतो. कोर्ट क्रमांक 2 मध्ये एक न्यायाधीश पगडी घालून बसलेले आहेत.

न्यायमूर्ती गुप्ता: पगडी वेगळा विषय आहे, ती रॉयल स्टेट्समध्ये परिधान केली जात होती. ती धार्मिक नाही. माझे आजोबा वकिली करताना पगडी घालायचे. त्याचा धर्माशी संबंध जोडू नका.

अ‍ॅड. धवन: इथे प्रश्न लाखो मुलींचा आहे, ज्या गणवेश घालायला तयार आहेत पण त्यांना हिजाबही घालायचा आहे.

न्यायमूर्ती गुप्ता: आपण धर्मनिरपेक्ष देश आहोत. इथे सरकारी संस्थेत धार्मिक कपडे घालता येतील का? हा तुमचा तर्क आहे का?

अ‍ॅड. हेगडे: तुम्ही एखाद्या तरुण महिलेला सांगू शकता का, तिच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण कसे करायचे, हा तिला अधिकार नाही का. तिला ओढणी घालता येत नाही.

न्यायमूर्ती गुप्ता: मी एक बातमी पाहिली ज्यात एक महिला वकील जीन्स घालून कोर्टात आली होती. त्यावर न्यायाधीशांनी आक्षेप घेतला. ती म्हणू शकते का, मी जीन्स घालूनच पक्ष मांडेल?

अ‍ॅड. हेगडे: येथे मुद्दा सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याचा आहे. स्त्रिया आधीच समाजात उपेक्षित आहेत. त्यांच्या अभ्यासासाठी अटी ठेवल्या जावू शकतात का?

न्यायमूर्ती धुलिया : तुम्ही आम्हाला फूटपाथवरून नेत आहात. हायवेवरुन न्या.

अ‍ॅड. हेगडे: कधीकधी महामार्गापासून दूर राहणे अधिक सुरक्षित असते.

न्यायमूर्ती गुप्ता: गणवेश लागू असलेल्या शाळेत तुम्ही हिजाब घालू शकता का? हा प्रश्न आहे.

अ‍ॅड. हेगडे : केवळ कपड्यांमुळे कोणाला शिक्षण नाकारता येईल का? हा प्रश्न आहे. स्कार्फ आधीच युनिफॉर्मचा भाग आहे, कारण ओढणीला परवानगी आहे.

न्यायमूर्ती गुप्ता: ओढणी ही वेगळी बाब आहे. ती खांद्यावर घेतली जाते.

एएसजी नटराज: हा मुद्दा खूप मर्यादित आहे. ही फक्त शाळेच्या शिस्तीचा विषय आहे.

न्यायमूर्ती धुलिया: हिजाब घातल्याने शालेय शिस्त कशी मोडते?

महाधिवक्ता: काही विद्यार्थी हिजाब तर काही विद्यार्थी भगवी शाल परिधान करत आहेत. या गोंधळानंतर सरकारने आदेश जारी केला. आम्ही विद्यार्थ्यांना हिजाब घालण्यास किंवा न घालण्यास सांगत नाही. आम्ही त्यांना फक्त गणवेशाचे पालन करण्याचे सांगत आहोत.

न्यायमूर्ती गुप्ता: तुम्ही म्हणता की शाळा-महाविद्यालये एक नियम जारी करू शकत नाहीत, मग एखादा विद्यार्थी स्कर्ट, मिडीमध्ये येऊ शकतो का? प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे, परंतु ज्या शैक्षणिक संस्थेने ड्रेस कोड निर्धारित केला आहे, अशा ठिकाणी धर्म घेवून जाता येतो का?

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 सप्टेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता ठेवण्यात आली होती.

अ‍ॅड. धवन यांची प्रकृती ठीक नसल्याने वकील कामत यांनी मुस्लीम मुलींच्या वतीने युक्तिवाद सुरू केला.

अ‍ॅड. कामत: मी हे प्रकरण घटनेच्या कलम 145(3) अन्वये घटनापीठाकडे पाठवण्याचा युक्तिवाद करतो. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या कलम 19, 21 आणि 25 अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे. मी गणवेशाला आव्हान देत नाही, मी फक्त सरकारला आव्हान देत आहे, जे गणवेश परिधान करूनही विद्यार्थ्यांना हिजाब घालू देत नाही. इतकेच नाही तर केंद्रीय विद्यालयातही मुलींना डोक्यावर स्कार्फ घालण्याची परवानगी आहे.

अ‍ॅड. कामत: दक्षिण आफ्रिकेच्या न्यायालयाने एका निकालात एका हिंदू मुलीला शाळेत नाकात मोरणी घालण्याची परवानगी दिली. हिजाबच्या बाबतीतही असेच काहीसे आहे.

न्यायमूर्ती गुप्ता: नोज पिन ही धार्मिक प्रथा नाही. जगभरातील महिला ती परिधान करतात. दक्षिण आफ्रिका सोडा, भारतात परत या.

अ‍ॅड. कामत: यूएस सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात कामाच्या ठिकाणी डोक्यावर स्कार्फ घालण्यास परवानगी दिली आहे. कॅनडाच्या एका निकालाने शिखांना शाळेत कडे घालण्याची परवानगी दिली आहे.

न्यायमूर्ती गुप्ता: आम्ही अमेरिका आणि कॅनडाची भारताशी तुलना कशी करू शकतो? आपण परंपरावादी समाज आहोत.

अ‍ॅड. कामत: मी शाळेत जायचो तेव्हा नमाम (एक प्रकारचा टिळा) लावायचो. अनेक विद्यार्थी रुद्राक्ष आणि क्रॉस धारण करायचे.

न्यायमूर्ती गुप्ता: रुद्राक्ष आणि क्रॉस वेगळे आहेत. ते कपड्यांच्या आत राहतात. त्यामुळे शिस्तीचे उल्लंघन होत नाही.

अ‍ॅड. कामत: आता कलम 19 वर येतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये पेहरावाचाही समावेश असल्याचे त्यात म्हटले आहे. सर्व काही वाजवी निर्बंध आहेत. मी गणवेश घालणार नाही असे म्हणत नाही. मला फक्त गणवेशासह हेडस्कार्फ घालायचा आहे.

न्यायमूर्ती गुप्ता: याला तर्कहीन विषयाकडे नेऊ नका. कपडे घालण्याच्या अधिकारात कपडे काढण्याचा अधिकार आहे का?

अ‍ॅड. कामत: शाळेत कोणीही कपडे काढत नाही आहे. जर तुम्ही हिजाब घालून शाळेत आलात तर आम्ही तुम्हाला प्रवेश देणार नाही, असे सांगत राज्य कलम 19 चे उल्लंघन करत आहे.

न्यायमूर्ती गुप्ता: मुलींना हिजाब घालण्यापासून कोणीही थांबवत नाहीये... हा फक्त शाळेमधील विषय आहे.

सुनावणी 8 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11.30 वाजता निर्धारीत करण्यात आली.

8 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11.30 वाजता अ‍ॅड. कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपला युक्तिवाद सुरू केला.

अ‍ॅड. कामत: भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25 मध्ये (धर्म स्वीकारण्याचे आणि त्या प्रमाणे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य) तीन निर्बंध आहेत - सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य. उदाहरणार्थ, ज्येष्ठ वकील के. परासरण गंध किंवा टिळा लावत होते. हे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकतेचे किंवा आरोग्याचे उल्लंघन करते का? त्यामुळे हिजाबलाही परवानगी द्यावी.

न्यायमूर्ती गुप्ता: रस्त्यावर हिजाब घातल्याने कोणाचाही अपमान होणार नाही, पण शाळेत तो परिधान केल्यावर शाळेला कोणती सार्वजनिक व्यवस्था राखायची आहे, असा प्रश्न पडतो.

अ‍ॅड. कामत : कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या आधारावर कोणतीही शाळा असे निर्णय घेऊ शकत नाही. काल अ‍ॅडव्होकेट जनरल म्हणाले की, काही विद्यार्थ्यांनी भगवी शाल घालण्याची मागणी केल्यानंतर हा सरकारी आदेश जारी करण्यात आला आहे. हेकलर्स व्हीटोची परवानगी दिली जाऊ शकते का. उदाहरणार्थ, काही उग्र जमाव चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या विरोधात होते. कोर्टाने आदेश दिला की CBFC ने पास केल्यावर गर्दी चित्रपट कसा रोखू शकते.

दुपारी २ वाजल्यापासून पुन्हा सुरू झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकील निजाम पाशा यांनी युक्तिवाद केला...

अ‍ॅड. पाशा: ज्या प्रमाणे शिखांसाठी 5 क 5 स्तंभ आहेत. त्याचप्रामणे मुस्लिम महिलांसाठी हिजाब त्याच्या समान आहे. शीख विद्यार्थ्यांना पगडी घालण्याची परवानगी आहे.

न्यायमूर्ती गुप्ता: सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने शिखांसाठी पगडी आणि कृपाण अनिवार्य मानले आहे. कृपाणला घटनात्मक संरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे दोन्ही धर्मातील चालीरीतींची तुलना होऊ नये.

12 सप्टेंबर रोजी दुपारी 2 वाजल्यापासून सुनावणी सुरू होणार असून, यावेळी ज्येष्ठ वकील सलमान खुर्शीद युक्तिवाद करतील.

इलस्ट्रेशनः : अवनीश सिंह

ग्राफिक्स: हर्षराज साहनी

वेगवेगळ्या विषयांवरील अशाच मंडे मेगा स्टोरीज वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा...

सौदी अरेबियाची अनोखी फ्युचर सिटी:170 किमी लांबी तर 200 मीटर रुंदी; दोन्ही बाजूंनी 500 मीटर काचेच्या भिंती

INS विक्रांतची कहाणी:रशियाने युद्धनौकेचे स्टील न दिल्याने 2 वर्षे रखडले काम; त्यानंतर भारतीय अभियंत्यांनी केला पराक्रम

राहुल गांधींच्या 'भारत यात्रेने' सत्ता येणार का?:रथयात्रेमुळेच भाजप 85 वरुन 120 जागांवर पोहोचला होता

बातम्या आणखी आहेत...