आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • The Hospital Will Not Be Able To Refuse The Cashless Treatment Of Corona, But If Denied, What Is The Solution, Know The Answer To All The Questions Related To Health Insurance With The Expert

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

एक्सप्लेनर:कोरोनावरील कॅशलेस उपचारांना रुग्णालय नकार देऊ शकत नाहीत; नकार दिल्यास, आपण काय करावे, जाणून घ्या तज्ज्ञांकडून याची उत्तरे

दिग्विजय सिंह12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कोरोना महामारीच्या काळात आपणास दिलासा देणारी बातमी

कोरोनाच्या तणावात आपणास दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. कोरोना संसर्ग झाल्यास आपण कोणत्याही रुग्णालयात कॅशलेस उपचार घेऊ शकता. पण यासाठी आपल्याकडे आरोग्य विमा असणे आणि संबंधित रुग्णालये आपल्या विमा कंपनीशी लिंक्ड असणे गरजेचे आहे.

कॅशलेस म्हणजे पैसे न देता उपचार घेणे. हा आदेश इंश्युरन्स रेग्युलेटर इरडा (IRDAI) ने जारी केला आहे. आदेशानुसार, पॉलिसी नियमांनुसार अ‍ॅश्युअर्ड व्यक्तीच्या कॅशलेस उपचारांना रुग्णालये नकार देऊ शकत नाहीत.

इरडाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, कॅशलेस कराराअंतर्गत रुग्णालयांनी कोरोनासह इतर आजारांवरही उपचार करणे आवश्यक आहे. जर तसे झाले नाही, तर विमा कंपन्यांनी अशा रुग्णालयांसोबतचा बिझनेस अ‍ॅग्रीमेंट समाप्त केला पाहिजे.

पण इरडाला असा निर्णय का घ्यावा लागला? आरोग्य विमा संबंधित बरेच प्रश्न तुमच्यादेखील मनात असतील. या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी आम्ही 4 तज्ज्ञांशी बातचीत केली…

  • रुग्णालये कॅशलेस सुविधा का देत नाहीयेत?

ऑनलाइन इंश्युरन्स सोल्यूशन फर्म 'बेशक'चे संस्थापक आणि तज्ज्ञ महावीर चोप्रा सांगतात की, रुग्णालये आपली कॅश मॅनेज करण्यासाठी असे करतात. कारण रुग्णांना कॅशलेस सुविधा दिल्यास इंश्युरन्स कंपनीकडून जे पैसे मिळतात त्यासाठी पुढील 10 ते 15 दिवस रुग्णालयांना प्रतिक्षा करावी लागते. त्यामुळे रुग्णालये रुग्णांकडून उपचारांचे पैसे घेतात आणि रुग्णांना इंश्युरन्स कंपनीकडून पैसे रिएंबर्समेंट करण्याचा सल्ला देतात.

  • कॅशलेस उपचार न मिळाल्यास व विमा कंपन्या तक्रारी ऐकत नसल्यास काय करावे?

मुंबईचे विमा लोकपाल अर्थात इंश्युरन्स ओंबुइसमन मिलिंद खरात यांचे म्हणणे आहे की, जर रुग्णालय ग्राहकांना कॅशलेस उपचार देत नसतील तर ग्राहकाने प्रथम त्यांच्या विमा कंपनीच्या ग्रीवान्स रिट्रीशनल ऑफिसर (जीआरओ) कडे तक्रार करायला हवी.

जर आपल्याला 15 दिवसात समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास आपण आपली तक्रार ओंबुइसमनकडे देऊ शकता. विशेष गोष्ट अशी की येथे सुनावणीदरम्यान, वकिलाची आवश्यकता नाही, स्वतः ग्राहक किंवा त्यांचा नातेवाईक उपस्थित राहू शकतात आणि वीमा कंपनीकडून अधिकारी उपस्थित राहतात.

विमा लोकपालचा निर्णय विमा कंपनी नाकारू शकत नाही. परंतु जर ग्राहक या निर्णयाबाबत असमाधानी असेल तर तो ग्राहक न्यायालयातही जाऊ शकतात. भारतातील 17 शहरांमध्ये विमा लोकपाल आहेत. महाराष्ट्रात मुंबई आणि पुण्यात विमा लोकपाल आहेत.

22 एप्रिल रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही विमा कंपन्यांच्या कॅशलेस सुविधा न दिल्याच्या तक्रारींवर इरडाचे अध्यक्ष एस.सी. खुंटिया यांना कठोर कारवाई करण्यास सांगितले होते.

  • कॅशलेस क्लेमव्यतिरिक्त ग्राहकांकडे इतर काही उपाय आहेत काय?

वित्तीय आणि कर सोल्यूशन कंपनी फिन्टूचे संस्थापक आणि सीए मनीष हिंगर यांच्या म्हणण्यानुसार ग्राहकांकडे अधिक पर्याय नाहीत. पॉलिसीअंतर्गत ग्राहकाला उपचाराचे संपूर्ण पैसे दिले जातात. परंतु जर कॅशलेस सुविधा उपलब्ध नसेल तर ग्राहकाला उपचाराचे पैसे द्यावे लागतात. नंतर संबंधित सर्व कागदपत्रे विमा कंपनीला सादर करावी लागतात. विमा कंपनी ती कागदपत्रे तपासून नंतर उपचारांसाठी खर्च केलेली रक्कम पॉलिसीअंतर्गत ग्राहकांच्या बँक खात्यावर पाठवते.

तर योग्य आरोग्य विमा कसा निवडायचा?
ऑप्टिमा मनी मॅनेजरचे सीईओ आणि संस्थापक पंकज मठपाल यांच्या म्हणण्यानुसार, योग्य आरोग्य विमा मिळविण्यासाठी लोकांनी या गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे-

  • पॉलिसी घेताना आपली आरोग्य माहिती मुळीच लपवू नका.
  • विमा कंपनीद्वारे प्राप्त नेटवर्क रुग्णालये आपल्या सभोवताल आहेत की नाही याकडे देखील लक्ष द्या.
  • पॉलिसीमधील सब लिमिटवर लक्ष द्या. याअंतर्गत विमा कंपन्या डॉक्टरांच्या फी, आयसीयू शुल्कासह खोलीच्या भाड्यावर मर्यादित पैसे देतात. म्हणजेच वेगवेगळ्या लिमिट असतात.
  • पॉलिसीमध्ये को-पे कडेही लक्ष असू द्या. याअंतर्गत एकूण खर्चाचा काही भाग ग्राहक व काही भाग विमा कंपनीला द्यावा लागतो.

कॅशलेस सुविधा काय असते?
एखाद्या व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर क्लेम मिळवण्याचे दोन मार्ग आहेत. पहिला म्हणजे आपण स्वतःचा संपूर्ण खर्च भरा आणि नंतर बिल किंवा संबंधित खर्चाची सर्व कागदपत्रे विमा कंपनीकडे जमा करा. कंपनी ते तपासते आणि आपल्याला पैसे देते.

दुसरा उपाय म्हणजे विमा कंपनीने रुग्णालयांशी करार केला असतो, ज्या अंतर्गत विमा कंपनी रुग्णालयाला क्रेडिट देते. यामुळे रूग्णालय आणि विमा कंपनी यांच्यात अ‍ॅश्युअर्ड व्यक्तीच्या उपचारांचा खर्च सेटल होतो. म्हणजेच, उपचारानंतर ग्राहकांना रुग्णालयाला पैसे द्यावे लागत नाहीत. याला कॅशलेस सुविधा असे म्हणतात.

विम्याचे तीन प्रकार आहेत-

  • सामान्य विमा : त्यात मोटर, कारसह इमारतीच्या विमा असतो. या विभागातील कंपन्या जीवन विमा विकत नाहीत, तर आरोग्य विमा विकू शकतात. यात HDFC अर्गो, ICICI लोम्बार्ड, टाटा AIG आणि न्यू इंडिया सारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
  • आरोग्य विमा: या अंतर्गत येणा-या कंपन्या केवळ आरोग्य विमाचा व्यवसाय करतात. या विभागातील स्टँडर्ड आरोग्य विमा कंपन्यांमध्ये मॅक्स बुपा, रेलीगेअर ​​(केअर), मनिपाल सिग्ना आणि स्टार हेल्थचा समावेश आहे.
  • जीवन विमा: या विभागातील कंपन्या केवळ जीवन विमा उत्पादने विकतात. यामध्ये एलआयसी (जीवन विमा कॉर्पोरेशन), आयसीआयसीआय प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ अशी नावे आहेत.

कोरोना महामारीच्या काळात इंश्युरन्स क्लेममध्ये जवळजवळ 50% वाढ झाली आहे
तज्ज्ञांच्या मते, कोरोना काळात इंश्युरन्स इंडस्ट्रीतील क्लेममध्ये जवळजवळ 50% वाढ झाली आहे. आतापर्यंत कोविडशी संबंधित 14,287 कोटी रुपयांचे क्लेम झाले आहेत, त्यापैकी 7,561 कोटी रुपयांची सेटलमेंट झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी असेही म्हटले आहे की, विमा कंपन्यांनी कोविडशी संबंधित 8,642 कोटी रुपयांचे नऊ लाखांपेक्षा अधिक क्लेम निकाली काढले आहेत.

भारतात एकूण 57 विमा कंपन्या
विमा उद्योगात 57 विमा कंपन्यांचा समावेश आहे. यापैकी 33 नॉन लाइफ इंश्युरन्स आणि इतर लाइफ इंश्युरन्स कंपन्या आहेत. एकूणच बाजारपेठेच्या आकाराबद्दल बोलायचे झाले तर 2020 मध्ये हे
मार्केट 280 अब्ज डॉलर्सचे होते.
इरडाच्या म्हणण्यानुसार, जीवन विमा व्यवसायात जगातील 88 देशांच्या यादीत भारत दहाव्या स्थानावर आहे. 2019 मध्ये जागतिक जीवन विमा बाजारात भारताचा सहभाग 2.73% होता. जीवनरहित विमा बाजारात भारताचा 15 वा क्रमांक आहे.

देशांतर्गत विमा उद्योगाला चालना देणारे घटक

  • वाढती मागणीः लोकसंख्येच्या निरंतर वाढीमुळे बँकिंग आणि विमा क्षेत्राशी संबंधित व्यवसायही वाढेल.
  • सशक्त अर्थव्यवस्था: भारत जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे.
  • विमा क्षेत्रात एफडीआय: सरकारने या क्षेत्रात एफडीआय मर्यादा 49% वरून 74% केली आहे. याचा ग्राहकांना फायदा होईल, त्याचबरोबर उद्योगही सशक्त होईल.
बातम्या आणखी आहेत...